Djibouti, Benin Elections Highlight Costly Electoral Systems Reshaping Democracy

Presidential elections held over the weekend in Djibouti and Benin have cast a spotlight on how increasingly expensive electoral systems are fundamentally reshaping democratic processes across the continent. In Djibouti, former presidential advisor Alexis Mohamed, who resigned last September citing democratic regression, found himself unable to even contest the election.

Nomination Barriers and Security Concerns

Mohamed, now residing outside the country, states that he cannot return to file his nomination papers or campaign effectively without credible security guarantees. This situation underscores a broader issue: even for those with political experience and a desire to challenge incumbents, the path to candidacy is fraught with obstacles. The steep nomination costs alone present a significant barrier in many political environments, which critics often describe as largely ceremonial, especially in countries like Djibouti where President Ismail Omar Guelleh is a habitual winner.

The High Cost of Participation

Beyond nomination fees, the logistical and financial demands of running a campaign can be prohibitive. Candidates often need substantial resources for advertising, travel, and mobilizing supporters. In nations where economic disparities are pronounced, this financial hurdle disproportionately affects potential candidates from less privileged backgrounds, effectively limiting the pool of contenders and potentially stifling genuine political competition. This was evident in Benin as well, where electoral reforms have also been criticized for raising the bar for political participation.

Reshaping Democratic Landscapes

The trend observed in Djibouti and Benin is not isolated. Across various African nations, electoral reforms, while sometimes intended to professionalize politics, have inadvertently created systems that favor established parties and wealthy individuals. This raises serious questions about the inclusivity and representativeness of democratic outcomes. As citizens engage in electoral processes, the underlying financial architecture is becoming a critical factor in determining who can participate, who can win, and ultimately, the true health of democracy in these nations. The weekend's elections serve as a stark reminder that the cost of democracy is becoming a significant, and perhaps prohibitive, factor for many aspiring leaders.

सप्ताहांत में जिबूती और बेनिन में हुए राष्ट्रपति चुनावों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे तेजी से महंगी हो रही चुनावी प्रणालियां पूरे महाद्वीप में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मौलिक रूप से नया आकार दे रही हैं। जिबूती में, राष्ट्रपति के पूर्व सलाहकार एलेक्सिस मोहम्मद, जिन्होंने पिछले सितंबर में लोकतांत्रिक प्रतिगमन का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था, खुद चुनाव लड़ने में असमर्थ पाए गए।

नामांकन बाधाएं और सुरक्षा चिंताएं

मोहम्मद, जो अब देश के बाहर रह रहे हैं, का कहना है कि वह विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी के बिना अपने नामांकन पत्र दाखिल करने या प्रभावी ढंग से प्रचार करने के लिए घर वापस नहीं आ सकते। यह स्थिति एक व्यापक मुद्दे को रेखांकित करती है: राजनीतिक अनुभव रखने वालों और मौजूदा लोगों को चुनौती देने की इच्छा रखने वालों के लिए भी, उम्मीदवारी का मार्ग बाधाओं से भरा है। अकेले नामांकन की भारी लागत कई राजनीतिक वातावरणों में एक महत्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करती है, जिसे आलोचक अक्सर काफी हद तक औपचारिक बताते हैं, खासकर जिबूती जैसे देशों में जहां राष्ट्रपति इस्माइल ओमर गुएलेह एक आदतन विजेता हैं।

भागीदारी की उच्च लागत

नामांकन शुल्क से परे, अभियान चलाने की लॉजिस्टिक और वित्तीय मांगें निषेधात्मक हो सकती हैं। उम्मीदवारों को अक्सर विज्ञापन, यात्रा और समर्थकों को जुटाने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन राष्ट्रों में जहां आर्थिक असमानताएं स्पष्ट हैं, यह वित्तीय बाधा कम विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के संभावित उम्मीदवारों को असंगत रूप से प्रभावित करती है, प्रभावी रूप से दावेदारों के पूल को सीमित करती है और वास्तविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दबा सकती है। यह बेनिन में भी स्पष्ट था, जहां चुनावी सुधारों की आलोचना भी राजनीतिक भागीदारी के लिए बाधाओं को बढ़ाने के लिए की गई है।

लोकतांत्रिक परिदृश्यों को नया आकार देना

जिबूती और बेनिन में देखी गई प्रवृत्ति अलग नहीं है। विभिन्न अफ्रीकी देशों में, चुनावी सुधारों ने, कभी-कभी राजनीति को पेशेवर बनाने के इरादे से, अनजाने में ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो स्थापित पार्टियों और धनी व्यक्तियों का पक्ष लेते हैं। यह लोकतांत्रिक परिणामों की समावेशिता और प्रतिनिधित्व पर गंभीर सवाल उठाता है। जैसे-जैसे नागरिक चुनावी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, वित्तीय संरचना एक महत्वपूर्ण कारक बन रही है कि कौन भाग ले सकता है, कौन जीत सकता है, और अंततः, इन राष्ट्रों में लोकतंत्र का वास्तविक स्वास्थ्य क्या है। सप्ताहांत के चुनावों ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया है कि लोकतंत्र की कीमत कई इच्छुक नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण, और शायद निषेधात्मक, कारक बनती जा रही है।

या आठवड्याच्या शेवटी जिबूती आणि बेनिनमध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांनी संपूर्ण खंडात लोकशाही प्रक्रियेला कसे महागडे निवडणूक प्रणाली आकार देत आहेत यावर प्रकाश टाकला आहे. जिबूतीमध्ये, राष्ट्राध्यक्षांचे दीर्घकाळ सल्लागार राहिलेले आणि गेल्या सप्टेंबरमध्ये लोकशाहीच्या अधोगतीचा हवाला देत राजीनामा दिलेले एलेक्सिस मोहम्मद, निवडणुकीत उभे राहू शकले नाहीत.

नामांकन शुल्क आणि सुरक्षेच्या चिंता

मोहम्मद, जे आता देशाबाहेर राहत आहेत, त्यांचे म्हणणे आहे की ते विश्वसनीय सुरक्षा हमींशिवाय घरी परत येऊ शकत नाहीत किंवा नामांकन अर्ज दाखल करू शकत नाहीत किंवा स्वतंत्रपणे प्रचार करू शकत नाहीत. ही परिस्थिती एका व्यापक समस्येकडे निर्देश करते: राजकीय अनुभव असलेल्या आणि विद्यमान नेत्यांना आव्हान देऊ इच्छिणाऱ्यांसाठीही, उमेदवारीचा मार्ग अडथळ्यांनी भरलेला आहे. केवळ नामनिर्देशन शुल्क अनेक राजकीय वातावरणात एक मोठी अडचण निर्माण करते, ज्याला अनेक टीकाकार केवळ एक सोपस्कार मानतात, विशेषतः जिबूतीसारख्या देशांमध्ये जिथे राष्ट्राध्यक्ष इस्माइल ओमर गुएलेह हे नेहमीच विजयी होतात.

सहभागाचा वाढता खर्च

नामांकन शुल्काव्यतिरिक्त, निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी आवश्यक असलेले लॉजिस्टिक्स आणि आर्थिक गरजा प्रतिबंधात्मक ठरू शकतात. उमेदवारांना जाहिरात, प्रवास आणि समर्थकांना संघटित करण्यासाठी अनेकदा मोठ्या प्रमाणात संसाधनांची आवश्यकता असते. जिथे आर्थिक विषमता स्पष्ट आहे, अशा राष्ट्रांमध्ये, हा आर्थिक अडथळा कमी विशेषाधिकार असलेल्या पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या संभाव्य उमेदवारांवर असमानपणे परिणाम करतो, ज्यामुळे स्पर्धकांची संख्या मर्यादित होते आणि खऱ्या राजकीय स्पर्धेला दडपले जाऊ शकते. बेनिनमध्येही हे दिसून आले, जिथे निवडणूक सुधारणांवर राजकीय सहभागासाठी अडथळे वाढवल्याबद्दल टीका केली जात आहे.

लोकशाहीचा बदलता चेहरा

जिबूती आणि बेनिनमध्ये दिसणारा कल वेगळा नाही. विविध आफ्रिकन राष्ट्रांमध्ये, निवडणूक सुधारणांनी, कधीकधी राजकारणाला व्यावसायिक बनवण्याच्या उद्देशाने, नकळतपणे अशा प्रणाली तयार केल्या आहेत ज्या प्रस्थापित पक्ष आणि श्रीमंत व्यक्तींना फायदा देतात. यामुळे लोकशाही निकालांची सर्वसमावेशकता आणि प्रतिनिधित्व यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. नागरिक जसे निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होतात, तसे अंतर्निहित आर्थिक रचना कोण सहभागी होऊ शकते, कोण जिंकू शकते आणि शेवटी, या राष्ट्रांमधील लोकशाहीचे खरे आरोग्य काय आहे हे निर्धारित करण्यात एक गंभीर घटक बनत आहे. या आठवड्याच्या निवडणुका एक कठोर स्मरणपत्र म्हणून काम करतात की लोकशाहीचा खर्च अनेक इच्छुक नेत्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण, आणि कदाचित प्रतिबंधात्मक, घटक बनत आहे.

এই সপ্তাহান্তে জিবুতি এবং বেনিনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনগুলি মহাদেশ জুড়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে কীভাবে ক্রমবর্ধমান ব্যয়বহুল নির্বাচন ব্যবস্থা মৌলিকভাবে নতুন রূপ দিচ্ছে তার উপর আলোকপাত করেছে। জিবুতিতে, রাষ্ট্রপতি গুয়েলের প্রাক্তন উপদেষ্টা অ্যালেক্সিস মোহাম্মদ, যিনি গত সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণের অভিযোগে পদত্যাগ করেছিলেন, তিনি নিজেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি।

মনোনয়নের বাধা এবং নিরাপত্তার উদ্বেগ

মোহাম্মদ, যিনি এখন দেশের বাইরে বসবাস করছেন, বলেছেন যে তিনি বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তা গ্যারান্টি ছাড়া দেশে ফিরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বা অবাধে প্রচারণা চালাতে পারবেন না। এই পরিস্থিতি একটি বৃহত্তর সমস্যাকে তুলে ধরেছে: রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বর্তমান শাসকদের চ্যালেঞ্জ জানাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্যও, প্রার্থী হওয়ার পথটি প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ। কেবল মনোনয়নের জন্য যে বিপুল খরচ, তা অনেক রাজনৈতিক পরিবেশে একটি উল্লেখযোগ্য বাধা তৈরি করে, যা সমালোচকরা প্রায়শই আনুষ্ঠানিক বলে বর্ণনা করেন, বিশেষ করে জিবুতির মতো দেশগুলিতে যেখানে রাষ্ট্রপতি ইসমাইল ওমর গুয়েলেহ একজন নিয়মিত বিজয়ী।

অংশগ্রহণের উচ্চ মূল্য

মনোনয়ন ফির বাইরে, একটি প্রচারণা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক এবং আর্থিক চাহিদাগুলিও অত্যন্ত বেশি হতে পারে। প্রার্থীদের প্রায়শই বিজ্ঞাপন, ভ্রমণ এবং সমর্থকদের সংগঠিত করার জন্য প্রচুর সম্পদের প্রয়োজন হয়। যে দেশগুলিতে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট, সেখানে এই আর্থিক প্রতিবন্ধকতা কম সুবিধাপ্রাপ্ত পটভূমি থেকে আসা সম্ভাব্য প্রার্থীদের উপর অসমভাবে প্রভাব ফেলে, যা প্রতিযোগীদের সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ করে এবং প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে দমন করতে পারে। বেনিনেও এটি স্পষ্ট ছিল, যেখানে নির্বাচনী সংস্কারগুলি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য বাধা বাড়ানোর জন্য সমালোচিত হয়েছে।

গণতান্ত্রিক ভূদৃশ্য নতুন রূপদান

জিবুতি এবং বেনিনে যে প্রবণতা দেখা গেছে তা বিচ্ছিন্ন নয়। বিভিন্ন আফ্রিকান দেশে, নির্বাচনী সংস্কারগুলি, কখনও কখনও রাজনীতিকে পেশাদার করার উদ্দেশ্যে করা হলেও, অজান্তেই এমন সিস্টেম তৈরি করেছে যা প্রতিষ্ঠিত দল এবং ধনী ব্যক্তিদের favour করে। এটি গণতান্ত্রিক ফলাফলের অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে। নাগরিকরা যখন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তখন এর অন্তর্নিহিত আর্থিক কাঠামো কে অংশগ্রহণ করতে পারে, কে জিততে পারে এবং শেষ পর্যন্ত, এই দেশগুলিতে গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বাস্থ্য কী তা নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সপ্তাহান্তের নির্বাচনগুলি একটি কঠোর অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যে গণতন্ত্রের মূল্য অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং সম্ভবত অপ্রতিরোধ্য, কারণ হয়ে উঠছে।

இந்த வார இறுதியில் ஜிபூட்டி மற்றும் பெனினில் நடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல்கள், கண்டம் முழுவதும் ஜனநாயக செயல்முறைகளை விலையுயர்ந்த தேர்தல் முறைகள் எவ்வாறு அடிப்படையில் மறுவடிவமைக்கின்றன என்பதை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன. ஜிபூட்டியில், ஜனாதிபதி குல்லேவின் முன்னாள் ஆலோசகரான அலெக்சிஸ் முகமது, கடந்த செப்டம்பரில் ஜனநாயக பின்னடைவைக் கூறி ராஜினாமா செய்தார், அவரால் தேர்தலில் போட்டியிட முடியவில்லை.

நியமன தடைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு கவலைகள்

முகமது, இப்போது வெளிநாட்டில் வசிக்கும், நம்பகமான பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்கள் இல்லாமல் அவர் நாடு திரும்பி நியமனப் பத்திரங்களைத் தாக்கல் செய்யவோ அல்லது சுதந்திரமாக பிரச்சாரம் செய்யவோ முடியாது என்று கூறுகிறார். இந்த நிலைமை ஒரு பரந்த பிரச்சனையை எடுத்துக்காட்டுகிறது: அரசியல் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கும், தற்போதைய ஆட்சியாளர்களுக்கு சவால் விட விரும்புபவர்களுக்கும் கூட, வேட்பாளர் ஆவதற்கான பாதை தடைகளால் நிரம்பியுள்ளது. வெறுமனே நியமனத்திற்கான அதிக செலவு பல அரசியல் சூழல்களில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தடையாக உள்ளது, இது விமர்சகர்களால் பெரும்பாலும் சம்பிரதாயமானது என்று விவரிக்கப்படுகிறது, குறிப்பாக ஜிபூட்டி போன்ற நாடுகளில் ஜனாதிபதி இஸ்மாயில் ஓமர் குல்லே வழக்கமான வெற்றியாளராக இருக்கிறார்.

பங்கேற்பின் அதிக விலை

நியமனக் கட்டணங்களுக்கு அப்பால், ஒரு பிரச்சாரத்தை நடத்துவதற்கான தளவாட மற்றும் நிதித் தேவைகளும் மிக அதிகமாக இருக்கலாம். வேட்பாளர்களுக்கு விளம்பரம், பயணம் மற்றும் ஆதரவாளர்களை ஒருங்கிணைக்க பெரும்பாலும் ஏராளமான வளங்கள் தேவைப்படுகின்றன. பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் கடுமையாக இருக்கும் நாடுகளில், இந்த நிதித் தடை குறைந்த சிறப்புரிமை பெற்ற பின்னணியில் இருந்து வரும் சாத்தியமான வேட்பாளர்களை விகிதாசாரமற்ற முறையில் பாதிக்கிறது, போட்டியாளர்களின் எண்ணிக்கையை வரம்பிடுகிறது மற்றும் உண்மையான அரசியல் போட்டியை அடக்குகிறது. பெனினிலும் இது தெளிவாகத் தெரிந்தது, அங்கு தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் அரசியல் பங்கேற்பிற்கான தடைகளை அதிகரிப்பதாக விமர்சிக்கப்படுகின்றன.

ஜனநாயக நிலப்பரப்புகளை மறுவடிவமைத்தல்

ஜிபூட்டி மற்றும் பெனினில் காணப்பட்ட போக்கு தனித்துவமானது அல்ல. பல்வேறு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில், தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள், சில சமயங்களில் அரசியலை தொழில்முறைபடுத்தும் நோக்கத்துடன் செய்யப்பட்டாலும், அறியாமலேயே நிறுவப்பட்ட கட்சிகள் மற்றும் பணக்காரர்களுக்குச் சாதகமான அமைப்புகளை உருவாக்கியுள்ளன. இது ஜனநாயக முடிவுகளின் உள்ளடக்கம் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் குறித்து கடுமையான கேள்விகளை எழுப்புகிறது. குடிமக்கள் தேர்தல் செயல்முறைகளில் ஈடுபடும்போது, உள்ளமைக்கப்பட்ட நிதி கட்டமைப்பு யார் பங்கேற்கலாம், யார் வெற்றிபெறலாம், இறுதியாக, இந்த நாடுகளில் ஜனநாயகத்தின் உண்மையான ஆரோக்கியம் என்ன என்பதை தீர்மானிப்பதில் ஒரு முக்கிய காரணியாக மாறி வருகிறது. இந்த வார இறுதித் தேர்தல்கள், ஜனநாயகத்தின் விலை பல லட்சியத் தலைவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான, மற்றும் ஒருவேளை கட்டுப்படுத்த முடியாத, காரணியாக மாறிவருகிறது என்பதற்கு ஒரு கடுமையான நினைவூட்டலாக செயல்படுகிறது.

ఈ వారాంతంలో జిబూటి మరియు బెనిన్‌లో జరిగిన అధ్యక్ష ఎన్నికలు, ఖరీదైన ఎన్నికల వ్యవస్థలు ఖండం అంతటా ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలను ఎలా ప్రాథమికంగా పునర్నిర్మిస్తున్నాయో వెలుగులోకి తెచ్చాయి. జిబూటిలో, అధ్యక్షుడు ఇస్మాయిల్ ఒమర్ గెల్లె యొక్క మాజీ సలహాదారు అలెక్సిస్ మొహమ్మద్, గత సెప్టెంబర్‌లో ప్రజాస్వామ్య తిరోగమనాన్ని పేర్కొంటూ రాజీనామా చేశారు, అతను ఎన్నికలలో పోటీ చేయలేకపోయారు.

నామినేషన్ అడ్డంకులు మరియు భద్రతా ఆందోళనలు

ప్రస్తుతం దేశం వెలుపల నివసిస్తున్న మొహమ్మద్, విశ్వసనీయ భద్రతా హామీలు లేకుండా తాను తిరిగి వచ్చి నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేయలేనని లేదా స్వేచ్ఛగా ప్రచారం చేయలేనని చెప్పారు. ఈ పరిస్థితి విస్తృత సమస్యను ఎత్తి చూపుతుంది: రాజకీయ అనుభవం ఉన్నవారికి మరియు ప్రస్తుత నాయకులను సవాలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా, అభ్యర్థిత్వం కోసం మార్గం అడ్డంకులతో నిండి ఉంది. కేవలం నామినేషన్ ఖర్చులే అనేక రాజకీయ వాతావరణాలలో గణనీయమైన అడ్డంకిని సృష్టిస్తాయి, వీటిని విమర్శకులు తరచుగా ఆచారబద్ధమైనవిగా వర్ణిస్తారు, ముఖ్యంగా జిబూటి వంటి దేశాలలో అధ్యక్షుడు ఇస్మాయిల్ ఒమర్ గెల్లె ఎప్పటికప్పుడు విజయం సాధిస్తారు.

పాల్గొనే అధిక ధర

నామినేషన్ ఫీజులకు అతీతంగా, ప్రచారాన్ని నిర్వహించడానికి అవసరమైన లాజిస్టిక్స్ మరియు ఆర్థిక అవసరాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. అభ్యర్థులకు తరచుగా ప్రకటనలు, ప్రయాణం మరియు మద్దతుదారులను సంఘటితం చేయడానికి గణనీయమైన వనరులు అవసరం. ఆర్థిక అసమానతలు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలలో, ఈ ఆర్థిక అడ్డంకి తక్కువ అదృష్టవంతులైన నేపథ్యాల నుండి వచ్చే సంభావ్య అభ్యర్థులను అసమానంగా ప్రభావితం చేస్తుంది, పోటీదారుల సంఖ్యను పరిమితం చేస్తుంది మరియు నిజమైన రాజకీయ పోటీని అణిచివేస్తుంది. బెనిన్‌లో కూడా ఇది స్పష్టమైంది, ఇక్కడ ఎన్నికల సంస్కరణలు రాజకీయ భాగస్వామ్యం కోసం అడ్డంకులను పెంచుతున్నాయని విమర్శించబడుతున్నాయి.

ప్రజాస్వామ్య భూభాగాలను పునర్నిర్మించడం

జిబూటి మరియు బెనిన్‌లో కనిపించిన ధోరణి వివిక్తంగా లేదు. వివిధ ఆఫ్రికన్ దేశాలలో, ఎన్నికల సంస్కరణలు, కొన్నిసార్లు రాజకీయాలను వృత్తిపరంగా మార్చాలనే ఉద్దేశ్యంతో చేయబడినప్పటికీ, తెలియకుండానే స్థాపించబడిన పార్టీలు మరియు సంపన్న వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉండే వ్యవస్థలను సృష్టించాయి. ఇది ప్రజాస్వామ్య ఫలితాల సమ్మిళితత్వం మరియు ప్రాతినిధ్యంపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది. పౌరులు ఎన్నికల ప్రక్రియలలో పాల్గొంటున్నప్పుడు, అంతర్లీన ఆర్థిక నిర్మాణం ఎవరు పాల్గొనగలరు, ఎవరు గెలవగలరు మరియు అంతిమంగా, ఈ దేశాలలో ప్రజాస్వామ్యం యొక్క నిజమైన ఆరోగ్యం ఏమిటో నిర్ణయించడంలో కీలకమైన అంశంగా మారుతోంది. ఈ వారాంతపు ఎన్నికలు, ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ధర అనేక ఆశావహ నాయకులకు ముఖ్యమైన, మరియు బహుశా నిరోధక, అంశంగా మారుతోందని గట్టిగా గుర్తుచేస్తాయి.

આ સપ્તાહના અંતે જીબુટી અને બેનિનમાં યોજાયેલી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીઓએ સમગ્ર ખંડમાં લોકશાહી પ્રક્રિયાઓને ખર્ચાળ ચૂંટણી પ્રણાલીઓ કેવી રીતે ધરમૂળથી બદલી રહી છે તેના પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. જીબુટીમાં, રાષ્ટ્રપતિ ઇસ્માઇલ ઓમર ગ્યુલેહના ભૂતપૂર્વ સલાહકાર, એલેક્સિસ મોહમ્મદે, જેમણે ગયા સપ્ટેમ્બરમાં લોકશાહીના પશ્ચાતગમનનો હવાલો આપીને રાજીનામું આપ્યું હતું, તેઓ ચૂંટણીમાં ઉભા રહી શક્યા ન હતા.

નામાંકન અવરોધો અને સુરક્ષા ચિંતાઓ

મોહમ્મદ, જે હવે દેશની બહાર રહે છે, તેમનું કહેવું છે કે તેઓ વિશ્વસનીય સુરક્ષા ગેરંટી વિના ઘરે પાછા ફરીને નામાંકન પત્રો દાખલ કરી શકતા નથી અથવા મુક્તપણે પ્રચાર કરી શકતા નથી. આ પરિસ્થિતિ એક વ્યાપક મુદ્દો દર્શાવે છે: રાજકીય અનુભવ ધરાવતા લોકો અને વર્તમાન શાસકોને પડકારવા ઇચ્છતા લોકો માટે પણ, ઉમેદવારીનો માર્ગ અવરોધોથી ભરેલો છે. ફક્ત નામાંકન માટેનો ઊંચો ખર્ચ ઘણા રાજકીય વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર અવરોધ ઊભો કરે છે, જેને વિવેચકો ઘણીવાર ઔપચારિક ગણાવે છે, ખાસ કરીને જીબુટી જેવા દેશોમાં જ્યાં રાષ્ટ્રપતિ ઇસ્માઇલ ઓમર ગ્યુલેહ નિયમિત વિજેતા છે.

ભાગીદારીની ઊંચી કિંમત

નામાંકન ફી ઉપરાંત, ચૂંટણી પ્રચાર ચલાવવા માટે જરૂરી લોજિસ્ટિક્સ અને નાણાકીય જરૂરિયાતો પણ પ્રતિબંધિત હોઈ શકે છે. ઉમેદવારોને જાહેરાતો, મુસાફરી અને સમર્થકોને ગોઠવવા માટે વારંવાર પુષ્કળ સંસાધનોની જરૂર પડે છે. જ્યાં આર્થિક અસમાનતાઓ સ્પષ્ટ છે તેવા રાષ્ટ્રોમાં, આ નાણાકીય અવરોધ ઓછી વિશેષાધિકૃત પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવતા સંભવિત ઉમેદવારોને અપ્રમાણસર રીતે અસર કરે છે, સ્પર્ધકોના પૂલને મર્યાદિત કરે છે અને વાસ્તવિક રાજકીય સ્પર્ધાને દબાવી શકે છે. બેનિનમાં પણ આ સ્પષ્ટ હતું, જ્યાં ચૂંટણી સુધારાઓ રાજકીય ભાગીદારી માટે અવરોધો વધારવા બદલ ટીકાને પાત્ર ઠરી છે.

લોકશાહી ભૂપ્રદેશોનું પુનઃનિર્માણ

જીબુટી અને બેનિનમાં જોવા મળેલો વલણ અલગ નથી. વિવિધ આફ્રિકન દેશોમાં, ચૂંટણી સુધારાઓ, કેટલીકવાર રાજકારણને વ્યાવસાયિક બનાવવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવે છે, અજાણતાં એવી પ્રણાલીઓ બનાવી છે જે સ્થાપિત પક્ષો અને ધનિક વ્યક્તિઓને અનુકૂળ આવે છે. આ લોકશાહી પરિણામોની સમાવેશીતા અને પ્રતિનિધિત્વ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. જેમ જેમ નાગરિકો ચૂંટણી પ્રક્રિયાઓમાં ભાગ લે છે, તેમ તેમ આંતરિક નાણાકીય માળખું કોણ ભાગ લઈ શકે છે, કોણ જીતી શકે છે અને અંતે, આ રાષ્ટ્રોમાં લોકશાહીનું સાચું સ્વાસ્થ્ય શું છે તે નક્કી કરવામાં એક નિર્ણાયક પરિબળ બની રહ્યું છે. આ સપ્તાહના અંતે યોજાયેલી ચૂંટણીઓ એક કઠોર યાદ અપાવે છે કે લોકશાહીની કિંમત ઘણા મહત્વાકાંક્ષી નેતાઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ, અને કદાચ અપ્રાપ્ય, પરિબળ બની રહી છે.

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਬੂਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਮਾਈਲ ਓਮਰ ਗੇਲੇਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਲੈਕਸਿਸ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਿਛਲਖੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਮੁਹੰਮਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਬੂਤੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਮਾਈਲ ਓਮਰ ਗੇਲੇਹ ਇੱਕ ਆਦੀ ਜੇਤੂ ਹਨ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਘੱਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ

ਜਿਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰੀਵ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲਾ, ਕਾਰਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।