MP D. Ravikumar Demands Removal of Derogatory Caste Names from Census and Official Documents

In a significant move towards social reform and equality, Villupuram MP and Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) general secretary, D. Ravikumar, addressed the Parliament on July 31, 2026. His powerful speech urged the Union government to take decisive action to eliminate the use of derogatory caste names in the upcoming Census and all official government documents. This includes a specific call for the removal of such nomenclature from Scheduled Caste certificates issued in Tamil Nadu.

A Call for Dignity and Equality

MP Ravikumar articulated that the continued use of caste-based identifiers, particularly those carrying derogatory connotations, perpetuates social divisions and insults the dignity of individuals. He emphasized that in a modern democratic society, official records should reflect the identity of citizens without subjecting them to historical prejudice or discrimination. The MP argued that these names, often rooted in a discriminatory past, serve no purpose in contemporary India other than to reinforce caste hierarchies.

Impact on Scheduled Caste Certificates

The MP's appeal is particularly pertinent to Scheduled Caste certificates, which are crucial for accessing affirmative action benefits and recognition. He highlighted that the persistence of derogatory terms on these official documents is not only offensive but also counterproductive to the very goals of social justice and upliftment that these certificates are meant to serve. By advocating for their removal, Ravikumar seeks to ensure that the identification of SC communities is done in a respectful and dignified manner, free from the burden of historical stigma.

Broader Implications for Census Data

Beyond certificates, the VCK leader's call extends to the national Census. Collecting data using caste names that are considered offensive by many could lead to skewed data and further marginalization. The MP stressed the importance of a neutral and respectful approach to data collection, one that respects the evolving social fabric of India. He urged the government to consider a more inclusive and dignified approach to categorizing communities in all future enumerations and official records, fostering a society that moves beyond caste-based discrimination.

सामाजिक सुधार और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विल्लुपुरम के सांसद और विदुथलाई चिरुथईगल कचि (वीसीके) के महासचिव, डी. रवि कुमार ने 31 जुलाई, 2026 को संसद को संबोधित किया। अपने प्रभावशाली भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार से आगामी जनगणना और सभी आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों में अपमानजनक जाति नामों के उपयोग को समाप्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसमें तमिलनाडु में जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों से ऐसे उपनामों को हटाने की विशेष मांग शामिल है।

गरिमा और समानता के लिए एक आह्वान

सांसद रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि जाति-आधारित पहचानों का निरंतर उपयोग, विशेष रूप से अपमानजनक अर्थ वाले, सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं और व्यक्तियों की गरिमा का अपमान करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में, आधिकारिक रिकॉर्ड को नागरिकों की पहचान को प्रतिबिंबित करना चाहिए, बिना उन्हें ऐतिहासिक पूर्वाग्रह या भेदभाव के अधीन किए। सांसद ने तर्क दिया कि ये नाम, जो अक्सर भेदभावपूर्ण अतीत से जुड़े होते हैं, समकालीन भारत में जातिगत पदानुक्रम को मजबूत करने के अलावा कोई उद्देश्य पूरा नहीं करते हैं।

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों पर प्रभाव

सांसद की यह अपील विशेष रूप से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों के लिए प्रासंगिक है, जो लाभ और मान्यता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन आधिकारिक दस्तावेजों पर अपमानजनक शब्दों का बने रहना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि उन सामाजिक न्याय और उत्थान के लक्ष्यों के विपरीत भी है जिन्हें ये प्रमाण पत्र पूरा करने के लिए हैं। इन्हें हटाने की वकालत करके, रवि कुमार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एससी समुदायों की पहचान सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तरीके से की जाए, जो ऐतिहासिक कलंक के बोझ से मुक्त हो।

जनगणना डेटा के लिए व्यापक निहितार्थ

प्रमाण पत्रों से परे, वीसीके नेता का आह्वान राष्ट्रीय जनगणना तक फैला हुआ है। आपत्तिजनक माने जाने वाले जाति नामों का उपयोग करके डेटा एकत्र करना विकृत डेटा और आगे के हाशिए पर जाने का कारण बन सकता है। सांसद ने डेटा संग्रह के प्रति एक तटस्थ और सम्मानजनक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया, जो भारत के विकसित सामाजिक ताने-बाने का सम्मान करता हो। उन्होंने सरकार से सभी भविष्य की गणनाओं और आधिकारिक रिकॉर्ड में समुदायों को वर्गीकृत करने के लिए एक अधिक समावेशी और गरिमापूर्ण दृष्टिकोण पर विचार करने का आग्रह किया, एक ऐसे समाज को बढ़ावा दिया जो जाति-आधारित भेदभाव से आगे बढ़े।

सामाजिक सुधारणा आणि समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, विल्लुपुरमचे खासदार आणि विदुथलाई चिरुथईगल कचि (VCK) चे सरचिटणीस, डी. रवि कुमार यांनी 31 जुलै 2026 रोजी संसदेत आपले विचार मांडले. त्यांच्या प्रभावी भाषणात, त्यांनी केंद्र सरकारला आगामी जनगणनेमध्ये आणि सर्व अधिकृत सरकारी कागदपत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जातीय नावांचा वापर बंद करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलण्याचे आवाहन केले. यामध्ये तामिळनाडूमध्ये जारी होणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रमाणपत्रांमधून अशा नावांना हटवण्याची विशेष मागणी समाविष्ट आहे.

सन्मान आणि समानतेसाठी आवाहन

खासदार रवि कुमार यांनी स्पष्ट केले की, जातीय नावांचा, विशेषतः ज्यात अपमानजनक अर्थ आहे, सतत वापर सामाजिक विभाजनाला खतपाणी घालतो आणि व्यक्तींच्या सन्मानाला ठेच पोहोचवतो. त्यांनी यावर जोर दिला की, एका आधुनिक लोकशाही समाजात, नागरिकांच्या ओळखीची नोंद करताना त्यांना ऐतिहासिक पूर्वग्रह किंवा भेदभावाला सामोरे जावे लागू नये. खासदारांचा युक्तिवाद होता की, ही नावे, जी अनेकदा भेदभावाच्या भूतकाळाशी जोडलेली आहेत, समकालीन भारतात जातीय उतरंड मजबूत करण्याशिवाय दुसरे कोणतेही उद्दिष्ट साधत नाहीत.

अनुसूचित जाती प्रमाणपत्रांवरील परिणाम

खासदारांचे हे आवाहन विशेषतः अनुसूचित जाती प्रमाणपत्रांसाठी महत्त्वाचे आहे, जी आरक्षित लाभांसाठी आणि सामाजिक मान्यतेसाठी आवश्यक आहेत. त्यांनी निदर्शनास आणले की, या अधिकृत कागदपत्रांवरील अपमानजनक शब्दांचा वापर केवळ आक्षेपार्हच नाही, तर ज्या सामाजिक न्याय आणि उन्नतीच्या ध्येयांसाठी ही प्रमाणपत्रे दिली जातात, त्यांच्यासाठीही तो निरुपयोगी आहे. ही नावे काढून टाकण्याची वकिली करून, रवि कुमार हे सुनिश्चित करू इच्छितात की अनुसूचित जाती समुदायांची ओळख ऐतिहासिक कलंकाच्या भाराशिवाय, सन्मानजनक आणि प्रतिष्ठित मार्गाने व्हावी.

जनगणना डेटासाठी व्यापक परिणाम

प्रमाणपत्रांच्या पलीकडे, VCK नेत्याचे हे आवाहन राष्ट्रीय जनगणनेपर्यंत विस्तारले आहे. अनेकजणांना आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या जाती नावांचा वापर करून डेटा गोळा केल्यास चुकीची आकडेवारी आणि समाजाचे आणखी विस्थापन होऊ शकते. खासदारांनी डेटा संकलनासाठी तटस्थ आणि आदरपूर्ण दृष्टिकोन ठेवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला, जो भारताच्या बदलत्या सामाजिक रचनेचा आदर करतो. त्यांनी सरकारला भविष्यातील सर्व जनगणनेमध्ये आणि अधिकृत नोंदींमध्ये समुदायांचे वर्गीकरण करण्यासाठी अधिक समावेशक आणि सन्मानजनक दृष्टिकोन विचारात घेण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे जातीय भेदभावाच्या पलीकडे जाणारा समाज निर्माण होईल.

সামাজিক সংস্কার এবং সমতার দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে, ভিলুপ্পারামের সাংসদ এবং বিধুথালাই চিরুথাইগাল কাচি (VCK)-এর সাধারণ সম্পাদক, ডি. রবিকুমার, 31 জুলাই, 2026 তারিখে সংসদে ভাষণ দেন। তাঁর বলিষ্ঠ বক্তৃতায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে আসন্ন আদমশুমারি এবং সমস্ত সরকারি নথিতে অবমাননাকর জাতিগত নামের ব্যবহার নির্মূল করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। এর মধ্যে তামিলনাড়ুতে জারি করা তপশিলি জাতি সার্টিফিকেট থেকেও এই ধরনের নামকরণ অপসারণের একটি নির্দিষ্ট আহ্বান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মর্যাদা ও সাম্যের জন্য আহ্বান

সাংসদ রবিকুমার স্পষ্ট করেন যে, জাতি-ভিত্তিক পরিচিতিগুলির ক্রমাগত ব্যবহার, বিশেষ করে যেগুলির মধ্যে অবমাননাকর অর্থ নিহিত রয়েছে, তা সামাজিক বিভেদকে স্থায়ী করে এবং ব্যক্তিদের মর্যাদাকে আঘাত করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে, সরকারি নথিতে নাগরিকদের পরিচয় প্রতিফলিত করা উচিত, তাঁদের ঐতিহাসিক কুসংস্কার বা বৈষম্যের অধীন না করে। সাংসদের যুক্তি ছিল যে, এই নামগুলি, যা প্রায়শই একটি বৈষম্যমূলক অতীতের সঙ্গে যুক্ত, সমসাময়িক ভারতে জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসকে শক্তিশালী করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করে না।

তপশিলি জাতি সার্টিফিকেটের উপর প্রভাব

সাংসদের এই আবেদন বিশেষভাবে তপশিলি জাতি সার্টিফিকেটগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক, যা সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং স্বীকৃতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই সরকারি নথিগুলিতে অবমাননাকর শব্দের উপস্থিতি কেবল আপত্তিকরই নয়, বরং যে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং উন্নতির লক্ষ্যের জন্য এই সার্টিফিকেটগুলি তৈরি করা হয়েছে, তার পরিপন্থীও বটে। এগুলি অপসারণের পক্ষে সওয়াল করে, রবিকুমার নিশ্চিত করতে চান যে তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের পরিচিতি ঐতিহাসিক কলঙ্ক থেকে মুক্ত, এক সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে করা হোক।

আদমশুমারির তথ্যের জন্য বিস্তৃত প্রভাব

সার্টিফিকেট ছাড়াও, VCK নেতার এই আহ্বান জাতীয় আদমশুমারি পর্যন্ত বিস্তৃত। অপমানজনক হিসাবে বিবেচিত জাতিগত নাম ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হলে তা বিকৃত তথ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং আরও প্রান্তিকতার কারণ হতে পারে। সাংসদ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ এবং শ্রদ্ধাশীল পদ্ধতির গুরুত্বের উপর জোর দেন, যা ভারতের পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি সরকারকে ভবিষ্যতের সমস্ত গণনা এবং সরকারি নথিতে সম্প্রদায়গুলির শ্রেণিবিন্যাসের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মর্যাদাপূর্ণ পদ্ধতি বিবেচনা করার আহ্বান জানান, যা জাতি-ভিত্তিক বৈষম্যের ঊর্ধ্বে এক সমাজ গঠনে সহায়তা করবে।

சமூக சீர்திருத்தம் மற்றும் சமத்துவத்தை நோக்கிய ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நகர்வாக, விழுப்புரம் மக்களவை உறுப்பினர் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி (VCK) பொதுச் செயலாளர், டி. ரவிக்குமார், ஜூலை 31, 2026 அன்று நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றினார். அவரது சக்திவாய்ந்த உரையில், மத்திய அரசை வரவிருக்கும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் அனைத்து அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க ஆவணங்களிலும் இழிவான சாதிப் பெயர்களின் பயன்பாட்டை ஒழிக்க உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தினார். இதில் தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்படும் பட்டியலிடப்பட்ட சாதிச் சான்றிதழ்களிலிருந்தும் இத்தகைய பெயரிடல்களை நீக்குவதற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட கோரிக்கை அடங்கும்.

கண்ணியம் மற்றும் சமத்துவத்திற்கான அழைப்பு

சாதி அடிப்படையிலான அடையாளங்களின் தொடர்ச்சியான பயன்பாடு, குறிப்பாக இழிவான அர்த்தங்களைக் கொண்டவை, சமூகப் பிரிவினையை நிலைநிறுத்துவதாகவும், தனிநபர்களின் கண்ணியத்தை புண்படுத்துவதாகவும் எம்.பி. ரவிக்குமார் தெளிவுபடுத்தினார். நவீன ஜனநாயக சமூகத்தில், அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகள் குடிமக்களின் அடையாளத்தை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்றும், அவர்களை வரலாற்று ரீதியான பாரபட்சம் அல்லது பாகுபாட்டிற்கு உட்படுத்தக்கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். இந்த பெயர்கள், பெரும்பாலும் ஒரு பாகுபாடுள்ள கடந்த காலத்திலிருந்து பெறப்பட்டவை, சமகால இந்தியாவில் சாதி படிநிலைகளை வலுப்படுத்துவதைத் தவிர வேறு எந்த நோக்கத்தையும் நிறைவேற்றாது என்று எம்.பி. வாதிட்டார்.

பட்டியலிடப்பட்ட சாதிச் சான்றிதழ்களில் தாக்கம்

எம்.பி.யின் இந்த வேண்டுகோள், அரசு சலுகைகள் மற்றும் அங்கீகாரத்தைப் பெறுவதற்கு முக்கியமானதாக இருக்கும் பட்டியலிடப்பட்ட சாதிச் சான்றிதழ்களுக்கு குறிப்பாகப் பொருத்தமானது. இந்த அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களில் இழிவான சொற்கள் நீடிப்பது ஆட்சேபனைக்குரியது மட்டுமல்லாமல், இந்தச் சான்றிதழ்கள் சேவை செய்ய நோக்கமாகக் கொண்ட சமூக நீதி மற்றும் மேம்பாட்டு இலக்குகளுக்கு எதிர்மறையானது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். அவற்றை நீக்க வாதிடுவதன் மூலம், ரவிக்குமார், பட்டியலிடப்பட்ட சாதிச் சமூகங்களின் அடையாளம், வரலாற்று ரீதியான களங்கத்தின் சுமையிலிருந்து விடுபட்டு, மரியாதைக்குரிய மற்றும் கண்ணியமான முறையில் செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்ய முயல்கிறார்.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு தரவுகளுக்கான பரந்த தாக்கங்கள்

சான்றிதழ்களைத் தாண்டி, VCK தலைவரின் இந்த அழைப்பு தேசிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு வரை நீண்டுள்ளது. பலரால் அவமானகரமானதாகக் கருதப்படும் சாதிப் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி தரவுகளைச் சேகரிப்பது, தவறான தரவுகளுக்கும் மேலும் ஓரங்கட்டப்படுவதற்கும் வழிவகுக்கும். எம்.பி. தரவு சேகரிப்பில் ஒரு நடுநிலையான மற்றும் மரியாதைக்குரிய அணுகுமுறையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார், இது இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் சமூக கட்டமைப்பை மதிக்கிறது. எதிர்கால அனைத்து கணக்கெடுப்புகளிலும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகளிலும் சமூகங்களை வகைப்படுத்துவதற்கு மேலும் உள்ளடக்கிய மற்றும் கண்ணியமான அணுகுமுறையைக் கருத்தில் கொள்ளுமாறு அவர் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தினார், இது சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சமூகத்தை வளர்க்கும்.

సామాజిక సంస్కరణలు, సమానత్వ దిశగా ఒక ముఖ్యమైన అడుగు వేస్తూ, విల్లుపురం ఎంపీ, విదుదలయ చిరుతైగల్ కచ్చి (VCK) ప్రధాన కార్యదర్శి, డి. రవికుమార్, 2026 జూలై 31న పార్లమెంటులో ప్రసంగించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రాబోయే జనాభా గణనలో, మరియు అన్ని అధికారిక ప్రభుత్వ పత్రాలలో అభ్యంతరకరమైన కుల పేర్ల వాడకాన్ని పూర్తిగా తొలగించడానికి దృఢమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన తన శక్తివంతమైన ప్రసంగంలో కోరారు. తమిళనాడులో జారీ అయ్యే షెడ్యూల్డ్ కుల ధృవపత్రాల నుండి కూడా ఇలాంటి పేర్లను తొలగించాలని ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేశారు.

గౌరవం, సమానత్వం కోసం పిలుపు

కుల ఆధారిత గుర్తింపుల నిరంతర వాడకం, ముఖ్యంగా అభ్యంతరకరమైన అర్థాలను కలిగి ఉన్నవి, సామాజిక విభజనలను కొనసాగిస్తాయని, వ్యక్తుల గౌరవాన్ని కించపరుస్తాయని ఎంపీ రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు. ఆధునిక ప్రజాస్వామ్య సమాజంలో, అధికారిక రికార్డులు ప్రజల గుర్తింపును ప్రతిబింబించాలని, వారిని చారిత్రక పక్షపాతానికి లేదా వివక్షకు గురి చేయకూడదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఈ పేర్లు, తరచుగా వివక్షతో కూడిన గతం నుండి ఉద్భవించినవి, సమకాలీన భారతదేశంలో కుల క్రమాన్ని బలోపేతం చేయడం తప్ప మరే ఇతర ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చవని ఎంపీ వాదించారు.

షెడ్యూల్డ్ కులాల ధృవపత్రాలపై ప్రభావం

ఎంపీ అభ్యర్థన, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు, గుర్తింపు పొందడానికి కీలకమైన షెడ్యూల్డ్ కులాల ధృవపత్రాలకు సంబంధించినది. ఈ అధికారిక పత్రాలలో అభ్యంతరకరమైన పదాలు కొనసాగడం కేవలం అభ్యంతరకరమైనదే కాకుండా, ఈ ధృవపత్రాలు సేవ చేయడానికి ఉద్దేశించిన సామాజిక న్యాయం, ఉన్నతి లక్ష్యాలకు విరుద్ధమని ఆయన ఎత్తి చూపారు. వాటిని తొలగించాలని వాదించడం ద్వారా, రవికుమార్, షెడ్యూల్డ్ కులాల వర్గాల గుర్తింపు, చారిత్రక అపకీర్తి భారం నుండి విముక్తి పొంది, గౌరవప్రదమైన, ప్రతిష్టాత్మకమైన రీతిలో జరిగేలా చూడాలని ఆశిస్తున్నారు.

జనాభా గణన డేటాకు విస్తృత ప్రభావాలు

ధృవపత్రాలకు అతీతంగా, VCK నాయకుడి ఈ పిలుపు జాతీయ జనాభా గణనకు విస్తరించింది. చాలా మంది అభ్యంతరకరంగా భావించే కుల పేర్లను ఉపయోగించి డేటాను సేకరించడం, వక్రీకరించిన డేటాకు, మరింత అణగదొక్కడానికి దారితీయవచ్చు. ఎంపీ, భారతదేశ అభివృద్ధి చెందుతున్న సామాజిక నిర్మాణాన్ని గౌరవించే, నిష్పాక్షికమైన, గౌరవప్రదమైన డేటా సేకరణ విధానం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. భవిష్యత్తులో జరిగే అన్ని గణాంకాలు, అధికారిక రికార్డులలో వర్గాలను వర్గీకరించడానికి మరింత సమగ్రమైన, గౌరవప్రదమైన విధానాన్ని పరిగణించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని కోరారు, తద్వారా కుల ఆధారిత వివక్షకు అతీతమైన సమాజాన్ని పెంపొందించవచ్చు.

સામાજિક સુધારણા અને સમાનતા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરતાં, વિલ્લુપુરમના સાંસદ અને વિદુથલાઈ ચિરૂથાઈગલ કચ્છી (VCK) ના જનરલ સેક્રેટરી, ડી. રવિકુમારે, 31 જુલાઈ, 2026 ના રોજ સંસદમાં સંબોધન કર્યું. તેમના પ્રભાવશાળી ભાષણમાં, તેમણે કેન્દ્ર સરકારને આગામી જનગણના અને તમામ સત્તાવાર સરકારી દસ્તાવેજોમાં અપમાનજનક જાતિ નામોના ઉપયોગને સમાપ્ત કરવા માટે નિર્ણાયક પગલાં લેવાની વિનંતી કરી. આમાં તમિલનાડુમાં જારી કરાયેલા સૂચિત જાતિ પ્રમાણપત્રોમાંથી આવા નામકરણને દૂર કરવાની ચોક્કસ માંગનો સમાવેશ થાય છે.

ગૌરવ અને સમાનતા માટે આહ્વાન

સાંસદ રવિકુમારે સ્પષ્ટ કર્યું કે, જાતિ-આધારિત ઓળખોનો સતત ઉપયોગ, ખાસ કરીને જે અપમાનજનક અર્થ ધરાવે છે, તે સામાજિક વિભાજનને કાયમી બનાવે છે અને વ્યક્તિઓના ગૌરવનું અપમાન કરે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, એક આધુનિક લોકશાહી સમાજમાં, સત્તાવાર રેકોર્ડ્સે નાગરિકોની ઓળખને પ્રતિબિંબિત કરવી જોઈએ, તેમને ઐતિહાસિક પૂર્વગ્રહ કે ભેદભાવને આધિન કર્યા વિના. સાંસદે દલીલ કરી કે, આ નામો, જે ઘણીવાર ભેદભાવપૂર્ણ ભૂતકાળ સાથે જોડાયેલા છે, તે સમકાલીન ભારતમાં જાતિ શ્રેણીઓને મજબૂત કરવા સિવાય અન્ય કોઈ હેતુ પૂરો કરતા નથી.

સૂચિત જાતિ પ્રમાણપત્રો પર અસર

સાંસદની આ વિનંતી ખાસ કરીને સૂચિત જાતિ પ્રમાણપત્રો માટે સુસંગત છે, જે લાભો મેળવવા અને માન્યતા માટે નિર્ણાયક છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે, આ સત્તાવાર દસ્તાવેજો પર અપમાનજનક શબ્દોનો સતત ઉપયોગ માત્ર વાંધાજનક જ નથી, પરંતુ જે સામાજિક ન્યાય અને ઉત્થાનના લક્ષ્યો માટે આ પ્રમાણપત્રો સેવા આપે છે, તેના માટે પણ તે પ્રતિકૂળ છે. તેમને દૂર કરવાની હિમાયત કરીને, રવિકુમાર એ સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે સૂચિત જાતિ સમુદાયોની ઓળખ ઐતિહાસિક કલંકના ભાર વિના, આદરપૂર્વક અને ગૌરવપૂર્ણ રીતે કરવામાં આવે.

જનગણના ડેટા માટે વ્યાપક અસરો

પ્રમાણપત્રોથી આગળ, VCK નેતાનું આ આહ્વાન રાષ્ટ્રીય જનગણના સુધી વિસ્તરે છે. અપમાનજનક માનવામાં આવતા જાતિ નામોનો ઉપયોગ કરીને ડેટા એકત્રિત કરવાથી ખોટો ડેટા અને વધુ હાંસિયામાં ધકેલાઈ જવાની શક્યતા છે. સાંસદે ડેટા સંગ્રહ પ્રત્યે નિષ્પક્ષ અને આદરપૂર્ણ અભિગમની મહત્વતા પર ભાર મૂક્યો, જે ભારતના વિકસતા સામાજિક માળખાનો આદર કરે છે. તેમણે સરકારને ભવિષ્યની તમામ ગણતરીઓ અને સત્તાવાર રેકોર્ડમાં સમુદાયોને વર્ગીકૃત કરવા માટે વધુ સમાવેશી અને ગૌરવપૂર્ણ અભિગમ ધ્યાનમાં લેવાનું આહ્વાન કર્યું, જે જાતિ-આધારિત ભેદભાવથી આગળ વધતા સમાજને પ્રોત્સાહન આપશે.

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਲੂਪੁਰਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦੂਥਲਾਈ ਚਿਰੁਥਾਈਗਲ ਕਾਚੀ (VCK) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ, ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਤੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ, ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਨਗਣਨਾ ਡਾਟਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, VCK ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਤੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇ।