Kerala Upland Wildlife Teams Slammed for Ineffectiveness Amid Rising Human-Animal Conflicts

KOZHIKODE, KERALA – Residents of the upland areas in Kozhikode district are voicing their deep frustration and anger over the perceived ineffectiveness of the state's Rapid Response Teams (RRTs) and forest watchers. Protesters allege that despite increasing incidents of human-wildlife conflict, these official bodies are failing to provide adequate protection and mitigation strategies, leaving communities vulnerable and fearful.

Escalating Concerns

The region has witnessed a worrying surge in encounters between humans and wild animals, particularly elephants, wild boars, and sometimes even leopards. These conflicts range from crop destruction and livestock predation to, tragically, direct attacks on villagers. The livelihoods and safety of people residing in these fringe forest areas are under constant threat. Local communities, who often coexist with wildlife, now feel abandoned and unprotected by the authorities tasked with managing these delicate situations.

Calls for Accountability

Activists and local leaders point to a systemic failure in the operational efficiency of the RRTs. Complaints include delayed response times, insufficient resources, and a lack of proactive measures to prevent conflict. "We pay our taxes, and we expect the forest department to protect us. But when animals raid our farms or threaten our lives, the RRTs seem to be nowhere in sight, or their actions are too little, too late," stated a prominent local activist during a recent protest. The forest watchers, while often dedicated, are reportedly stretched thin, lacking the necessary training and equipment to handle aggressive wildlife or effectively deter them from human settlements.

Demand for Action

The protesters are demanding immediate intervention from the state government. Their demands include strengthening the RRTs with more personnel and modern equipment, implementing better early warning systems, and developing sustainable long-term strategies for human-wildlife coexistence. They are also calling for increased transparency and accountability in the forest department's operations. Failure to address these pressing issues, they warn, could lead to further escalation and a breakdown of trust between the community and the authorities.

कोझिकोड, केरल – कोझिकोड जिले के पहाड़ी इलाकों के निवासी राज्य की रैपिड रिस्पांस टीमों (आरआरटी) और वन प्रहरियों की कथित निष्क्रियता से गहरी निराशा और गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बावजूद, ये आधिकारिक निकाय पर्याप्त सुरक्षा और समाधान रणनीतियाँ प्रदान करने में विफल हो रहे हैं, जिससे समुदाय कमजोर और भयभीत हो रहे हैं।

बढ़ती चिंताएँ

इस क्षेत्र में मनुष्यों और जंगली जानवरों, विशेष रूप से हाथियों, जंगली सूअरों और कभी-कभी तेंदुओं के बीच मुठभेड़ों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। इन संघर्षों में फसलों की बर्बादी और पशुओं का शिकार होने से लेकर, दुखद रूप से, ग्रामीणों पर सीधा हमला भी शामिल है। इन वन क्षेत्रों के किनारे रहने वाले लोगों की आजीविका और सुरक्षा लगातार खतरे में है। स्थानीय समुदाय, जो अक्सर वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं, अब उन अधिकारियों द्वारा उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं जो इन नाजुक स्थितियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।

जवाबदेही की मांग

कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं आरआरटी की परिचालन दक्षता में एक प्रणालीगत विफलता की ओर इशारा करते हैं। शिकायतों में प्रतिक्रिया समय में देरी, अपर्याप्त संसाधन और संघर्ष को रोकने के लिए सक्रिय उपायों की कमी शामिल है। "हम अपना कर चुकाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वन विभाग हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जब जानवर हमारे खेतों पर धावा बोलते हैं या हमारे जीवन को खतरा पहुंचाते हैं, तो आरआरटी या तो कहीं नजर नहीं आते, या उनकी कार्रवाई बहुत कम, बहुत देर से होती है," एक प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता ने हाल ही में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा। वन प्रहरी, हालांकि अक्सर समर्पित होते हैं, कथित तौर पर सीमित हैं, और आक्रामक वन्यजीवों से निपटने या उन्हें मानव बस्तियों से प्रभावी ढंग से दूर रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और उपकरणों की कमी है।

कार्रवाई की मांग

प्रदर्शनकारी राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगों में अधिक कर्मियों और आधुनिक उपकरणों के साथ आरआरटी को मजबूत करना, बेहतर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू करना और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व के लिए स्थायी दीर्घकालिक रणनीतियों का विकास करना शामिल है। वे वन विभाग के संचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही का भी आह्वान कर रहे हैं। वे चेतावनी देते हैं कि इन गंभीर मुद्दों को संबोधित करने में विफलता से और अधिक वृद्धि हो सकती है और समुदाय और अधिकारियों के बीच विश्वास टूट सकता है।

कोझिकोड, केरळ – कोझिकोड जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील रहिवासी वन्यजीव प्रतिसाद टीम (RRT) आणि वन रक्षकांच्या कथित निष्क्रियतेबद्दल तीव्र निराशा आणि संताप व्यक्त करत आहेत. आंदोलकांचा आरोप आहे की मानवी-वन्यजीव संघर्षाच्या वाढत्या घटनांना रोखण्यात हे अधिकृत विभाग अपयशी ठरत आहेत, ज्यामुळे समुदाय असुरक्षित आणि भयभीत झाला आहे.

वाढती चिंता

या भागात मनुष्य आणि वन्यजीव, विशेषतः हत्ती, रानडुक्कर आणि बिबट्या यांच्यातील चकमकींमध्ये वाढ झाली आहे. या संघर्षांमध्ये पिकांचे नुकसान, पाळीव प्राण्यांची शिकार आणि दुर्दैवाने, गावकऱ्यांवर हल्ले यांचा समावेश आहे. या जंगल-किनारी भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान आणि सुरक्षा सतत धोक्यात आहे. वन्यजीवांसोबत राहणारे स्थानिक समुदाय आता व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्षित आणि असुरक्षित वाटत आहेत.

जबाबदारीची मागणी

कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते RRT च्या कार्यक्षमतेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधत आहेत. प्रतिसाद वेळेत विलंब, अपुरे संसाधने आणि संघर्ष टाळण्यासाठी सक्रिय उपायांचा अभाव यासारख्या तक्रारी आहेत. "आम्ही कर भरतो आणि वन विभागाकडून संरक्षणाची अपेक्षा करतो. परंतु जेव्हा वन्यजीव आमच्या शेतांवर आक्रमण करतात किंवा आमच्या जीवाला धोका निर्माण करतात, तेव्हा RRT एकतर घटनास्थळी नसतात किंवा त्यांचे प्रयत्न अपुरे आणि उशिराचे ठरतात," असे एका प्रमुख स्थानिक कार्यकर्त्याने सांगितले. वन रक्षक, जरी समर्पित असले तरी, अपुरे प्रशिक्षण आणि उपकरणांमुळे वन्यजीवांना रोखण्यात किंवा मानवी वस्त्यांपासून दूर ठेवण्यात असमर्थ ठरत आहेत.

कृतीची मागणी

आंदोलक राज्य सरकारकडून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांच्या मागण्यांमध्ये RRT ला अधिक कर्मचारी आणि आधुनिक उपकरणांनी सक्षम करणे, पूर्व-सूचना प्रणाली सुधारणे आणि मानवी-वन्यजीव सह-अस्तित्वासाठी दीर्घकालीन धोरणे विकसित करणे समाविष्ट आहे. ते वन विभागाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारीची मागणी करत आहेत. या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास, ते चेतावणी देतात की परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि समुदाय व अधिकाऱ्यांमधील विश्वास संपुष्टात येऊ शकतो.

কোঝিকোড়, কেরালা – কোঝিকোড় জেলার পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দারা রাজ্যের র‍্যাপিড রেসপন্স টিম (RRT) এবং বন রক্ষীদের কার্যকারিতা নিয়ে গভীর হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেছেন যে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাতের ঘটনা বৃদ্ধি সত্ত্বেও, এই সরকারি সংস্থাগুলি পর্যাপ্ত সুরক্ষা এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে, যার ফলে সম্প্রদায়গুলি অরক্ষিত এবং ভীত বোধ করছে।

ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ

এই অঞ্চলে মানুষ এবং বন্যপ্রাণী, বিশেষ করে হাতি, বন্য শুয়োর এবং কিছু ক্ষেত্রে চিতাবাঘের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংঘাতগুলির মধ্যে রয়েছে ফসলের ধ্বংস, গবাদি পশুর শিকার এবং দুর্ভাগ্যবশত, গ্রামবাসীদের উপর সরাসরি আক্রমণ। এই বনভূমির প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রা এবং নিরাপত্তা প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে। স্থানীয় সম্প্রদায়, যারা প্রায়শই বন্যপ্রাণীদের সাথে সহাবস্থান করে, তারা এখন সেই কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিত্যক্ত এবং অরক্ষিত বোধ করছে যারা এই জটিল পরিস্থিতি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে।

জবাবদিহিতার দাবি

কর্মকর্তা এবং স্থানীয় নেতারা RRT-র কার্যকারিতা নিয়ে পদ্ধতিগত ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতিক্রিয়া জানাতে বিলম্ব, অপর্যাপ্ত সংস্থান এবং সংঘাত প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থার অভাব। "আমরা আমাদের কর দিই এবং আমরা বন বিভাগের কাছ থেকে সুরক্ষা আশা করি। কিন্তু যখন বন্যপ্রাণীরা আমাদের খামারগুলিতে আক্রমণ করে বা আমাদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে, তখন RRT-কে হয় খুঁজে পাওয়া যায় না, অথবা তাদের পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় এবং অনেক দেরিতে হয়," একজন বিশিষ্ট স্থানীয় কর্মী সম্প্রতি একটি প্রতিবাদ সভায় বলেন। বন রক্ষীরা, যদিও প্রায়শই নিবেদিতপ্রাণ, তথাকথিতভাবে সীমিত, এবং বন্যপ্রাণীদের মোকাবেলা করার জন্য বা তাদের মানব বসতি থেকে কার্যকরভাবে দূরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জামের অভাব রয়েছে।

পদক্ষেপের দাবি

বিক্ষোভকারীরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছেন। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে আরও কর্মী এবং আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে RRT-কে শক্তিশালী করা, উন্নত প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা প্রয়োগ করা এবং মানব-বন্যপ্রাণী সহাবস্থানের জন্য টেকসই দীর্ঘমেয়াদী কৌশল তৈরি করা। তারা বন বিভাগের কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার আহ্বানও জানিয়েছেন। তারা সতর্ক করেছেন যে এই গুরুতর সমস্যাগুলি সমাধানে ব্যর্থতা আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এবং সম্প্রদায় ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশ্বাসের ভাঙ্গন ঘটাতে পারে।

கோழிக்கோடு, கேரளா - கோழிக்கோடு மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதி கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்கள், வனத்துறையின் விரைவு நடவடிக்கைக் குழுக்கள் (RRT) மற்றும் வனக் காவலர்களின் செயல்திறன் குறித்து ஆழ்ந்த விரக்தியையும் கோபத்தையும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். மனித-வனவிலங்கு மோதல்கள் அதிகரித்து வரும்போதும், இந்தப் பிரிவினர் போதுமான பாதுகாப்பையும், பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் வழங்கத் தவறிவிட்டதாக போராட்டக்காரர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இதனால், மக்கள் அச்சத்திலும், பாதுகாப்பின்றியும் தவிப்பதாகக் கூறுகின்றனர்.

அதிகரித்து வரும் கவலைகள்

இப்பகுதியில் மனிதர்களுக்கும் வனவிலங்குகளுக்கும், குறிப்பாக யானைகள், காட்டுப் பன்றிகள் மற்றும் சில சமயங்களில் சிறுத்தைகளுக்கும் இடையிலான மோதல்கள் கவலைக்குரிய வகையில் அதிகரித்துள்ளன. இந்த மோதல்களில் பயிர் சேதம், கால்நடை இழப்பு முதல், துரதிர்ஷ்டவசமாக, கிராம மக்கள் மீதான நேரடித் தாக்குதல்கள் வரை அடங்கும். வனப்பகுதிகளுக்கு அருகில் வசிக்கும் மக்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதுகாப்பும் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. வனவிலங்குகளுடன் பெரும்பாலும் இணைந்து வாழும் உள்ளூர் சமூகங்கள், இப்போது இந்த சிக்கலான சூழ்நிலைகளைக் கையாளும் பொறுப்பில் உள்ள அதிகாரிகளால் கைவிடப்பட்டதாகவும், பாதுகாக்கப்படாததாகவும் உணர்கின்றனர்.

பொறுப்புக்கூறல் கோரிக்கை

செயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் தலைவர்கள், விரைவு நடவடிக்கைக் குழுக்களின் செயல்பாட்டில் ஒரு முறையான தோல்வி இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். தாமதமான பதிலளிப்பு, போதுமான வளங்கள் இல்லாமை மற்றும் மோதல்களைத் தடுப்பதற்கான செயல்திட்டங்களின் பற்றாக்குறை போன்ற புகார்கள் எழுகின்றன. "நாங்கள் எங்கள் வரிகளைச் செலுத்துகிறோம், மேலும் வனத்துறை எங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் விலங்குகள் எங்கள் வயல்களை நாசம் செய்யும்போது அல்லது எங்கள் உயிரைப் பறிக்க அச்சுறுத்தும் போது, விரைவு நடவடிக்கைக் குழுக்கள் எங்கும் காணப்படுவதில்லை, அல்லது அவர்களின் நடவடிக்கைகள் மிகவும் தாமதமானவை," என்று சமீபத்திய போராட்டத்தின் போது ஒரு முக்கிய உள்ளூர் செயல்பாடு கூறினார். வனக் காவலர்கள், அர்ப்பணிப்புடன் பணிபுரிந்தாலும், ஆக்ரோஷமான வனவிலங்குகளைக் கையாளவும் அல்லது அவற்றை மனித குடியிருப்புகளில் இருந்து திறம்பட விரட்டவும் தேவையான பயிற்சி மற்றும் உபகரணங்கள் இல்லாததால், அவர்கள் பணிச்சுமையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

நடவடிக்கைக்கான கோரிக்கை

போராட்டக்காரர்கள் மாநில அரசிடம் இருந்து உடனடி தலையீட்டைக் கோருகின்றனர். விரைவு நடவடிக்கைக் குழுக்களை அதிக பணியாளர்கள் மற்றும் நவீன உபகரணங்களுடன் வலுப்படுத்துதல், சிறந்த முன்கூட்டிய எச்சரிக்கை அமைப்புகளைச் செயல்படுத்துதல் மற்றும் மனித-வனவிலங்கு இணை வாழ்விற்கான நிலையான நீண்டகால உத்திகளை உருவாக்குதல் ஆகியவை அவர்களின் கோரிக்கைகளில் அடங்கும். வனத்துறையின் செயல்பாடுகளில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறலையும் அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். இந்த அவசரப் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கத் தவறினால், மேலும் பதற்றம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும், சமூகத்திற்கும் அதிகாரிகளுக்கும் இடையிலான நம்பிக்கை உடைந்துவிடும் என்றும் அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

కోజికోడ్, కేరళ – కోజికోడ్ జిల్లాలోని గిరిజన ప్రాంతాల నివాసులు, రాష్ట్రానికి చెందిన రాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్ (RRT)లు మరియు అటవీ సిబ్బంది అసమర్థతపై తీవ్ర నిరాశ, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మానవ-వన్యప్రాణి సంఘర్షణల పెరుగుతున్న సంఘటనలను అరికట్టడంలో ఈ అధికారిక బృందాలు విఫలమవుతున్నాయని నిరసనకారులు ఆరోపిస్తున్నారు, దీనివల్ల స్థానిక సంఘాలు బలహీనంగా, భయంతో జీవిస్తున్నాయి.

పెరుగుతున్న ఆందోళనలు

ఈ ప్రాంతంలో మనుషులు మరియు అడవి జంతువులు, ముఖ్యంగా ఏనుగులు, అడవి పందులు, కొన్నిసార్లు చిరుతపులులతో జరిగే ఘర్షణలు ఆందోళనకరంగా పెరిగాయి. ఈ సంఘర్షణలలో పంట నష్టం, పశువుల బలి కావడంతో పాటు, దురదృష్టవశాత్తు, గ్రామస్తులపై ప్రత్యక్ష దాడులు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ అటవీ ప్రాంతాల అంచులలో నివసించే ప్రజల జీవనోపాధి, భద్రత నిరంతరం ప్రమాదంలో ఉన్నాయి. తరచుగా వన్యప్రాణులతో సహజీవనం చేసే స్థానిక సంఘాలు, ఇప్పుడు ఈ సున్నితమైన పరిస్థితులను నిర్వహించే బాధ్యత కలిగిన అధికారుల నుండి నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నాయని, రక్షణ లేకుండా పోయిందని భావిస్తున్నాయి.

బాధ్యతాయుతమైన చర్యల డిమాండ్

కార్యకర్తలు, స్థానిక నాయకులు RRTల కార్యాచరణ సామర్థ్యంలో ఒక వ్యవస్థాగత వైఫల్యం ఉందని ఎత్తి చూపుతున్నారు. ప్రతిస్పందన సమయాల్లో జాప్యం, అసంపూర్ణ వనరులు, మరియు సంఘర్షణలను నివారించడానికి చురుకైన చర్యలు లేకపోవడం వంటి ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. "మేము పన్నులు చెల్లిస్తున్నాము, అటవీ శాఖ మాకు రక్షణ కల్పించాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. కానీ జంతువులు మా పొలాలపై దాడి చేసినప్పుడు లేదా మా జీవితాలకు ముప్పు తెచ్చినప్పుడు, RRTలు కనిపించవు, లేదా వారి చర్యలు చాలా తక్కువ, చాలా ఆలస్యంగా ఉంటాయి," అని ఒక ప్రముఖ స్థానిక కార్యకర్త ఇటీవల నిరసన సందర్భంగా తెలిపారు. అటవీ సిబ్బంది, అంకితభావంతో ఉన్నప్పటికీ, దూకుడుగా ఉండే వన్యప్రాణులను ఎదుర్కోవడానికి లేదా వాటిని మానవ నివాసాల నుండి సమర్థవంతంగా నివారించడానికి అవసరమైన శిక్షణ, పరికరాలు లేవని, అందువల్ల వారు ఒత్తిడికి గురవుతున్నారని చెబుతున్నారు.

చర్య కోసం డిమాండ్

నిరసనకారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి తక్షణ జోక్యాన్ని కోరుతున్నారు. RRTలను మరింత మంది సిబ్బందితో, ఆధునిక పరికరాలతో బలోపేతం చేయడం, మెరుగైన ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలను అమలు చేయడం, మరియు మానవ-వన్యప్రాణి సహజీవనం కోసం స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేయడం వారి డిమాండ్లలో ఉన్నాయి. అటవీ శాఖ కార్యకలాపాలలో మరింత పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం కోసం కూడా వారు పిలుపునిస్తున్నారు. ఈ అత్యవసర సమస్యలను పరిష్కరించడంలో వైఫల్యం, మరింత ఉద్రిక్తతలకు దారితీయవచ్చని, సంఘం మరియు అధికారుల మధ్య విశ్వాసం దెబ్బతినవచ్చని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

કોઝિકોડ, કેરળ – કોઝિકોડ જિલ્લાના ઉચ્ચપ્રદેશ વિસ્તારોના રહેવાસીઓ રાજ્યની રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ (RRT) અને વન રક્ષકોની કથિત નિષ્ક્રિયતા સામે ઊંડો રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓનો આરોપ છે કે માનવ-વન્યજીવન સંઘર્ષની વધતી જતી ઘટનાઓને રોકવામાં આ સત્તાવાર ટીમો નિષ્ફળ રહી છે, જેના કારણે સમુદાયો અસુરક્ષિત અને ભયભીત બન્યા છે.

વધતી જતી ચિંતાઓ

આ વિસ્તારમાં મનુષ્યો અને વન્યજીવો, ખાસ કરીને હાથીઓ, જંગલી ભૂંડ અને કેટલીકવાર દીપડાઓ વચ્ચે અથડામણોની ચિંતાજનક વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. આ સંઘર્ષોમાં પાકનો નાશ, પશુઓની હત્યાથી લઈને, દુઃખદ રીતે, ગામલોકો પર સીધા હુમલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ જંગલ વિસ્તારોની ધાર પર રહેતા લોકોની આજીવિકા અને સલામતી સતત જોખમમાં છે. સ્થાનિક સમુદાયો, જેઓ ઘણીવાર વન્યજીવો સાથે સહ-અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેઓ હવે આ નાજુક પરિસ્થિતિઓનું સંચાલન કરવા માટે જવાબદાર અધિકારીઓ દ્વારા ઉપેક્ષિત અને અસુરક્ષિત અનુભવી રહ્યા છે.

જવાબદારીની માંગ

કાર્યકરો અને સ્થાનિક નેતાઓ RRT ની કાર્યક્ષમતામાં એક વ્યવસ્થિત નિષ્ફળતા તરફ ધ્યાન દોરી રહ્યા છે. પ્રતિસાદ સમયમાં વિલંબ, અપૂરતા સંસાધનો અને સંઘર્ષને રોકવા માટે સક્રિય પગલાંના અભાવ જેવી ફરિયાદો છે. "અમે અમારા કર ભરીએ છીએ, અને અમે વન વિભાગ પાસેથી રક્ષણની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે જંગલી પ્રાણીઓ અમારા ખેતરો પર આક્રમણ કરે છે અથવા અમારા જીવનને જોખમમાં મૂકે છે, ત્યારે RRT કાં તો દેખાતા નથી, અથવા તેમના પગલાં અપૂરતા અને ખૂબ મોડા હોય છે," એમ એક અગ્રણી સ્થાનિક કાર્યકરે તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન જણાવ્યું હતું. વન રક્ષકો, ઘણીવાર સમર્પિત હોવા છતાં, કહેવાય છે કે તેઓ મર્યાદિત છે, અને આક્રમક વન્યજીવોનો સામનો કરવા અથવા તેમને માનવ વસાહતોથી અસરકારક રીતે દૂર રાખવા માટે જરૂરી તાલીમ અને સાધનોનો અભાવ છે.

કાર્યવાહીની માંગ

પ્રદર્શનકારીઓ રાજ્ય સરકાર પાસેથી તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી રહ્યા છે. તેમની માંગમાં RRT ને વધુ કર્મચારીઓ અને આધુનિક સાધનોથી મજબૂત બનાવવી, વધુ સારી પ્રારંભિક ચેતવણી પ્રણાલીઓ લાગુ કરવી અને માનવ-વન્યજીવન સહ-અસ્તિત્વ માટે ટકાઉ લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાઓ વિકસાવવાનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ વન વિભાગની કામગીરીમાં વધુ પારદર્શિતા અને જવાબદારીની પણ હાકલ કરી રહ્યા છે. તેઓ ચેતવણી આપે છે કે આ તાકીદના મુદ્દાઓને સંબોધવામાં નિષ્ફળતા વધુ તણાવ પેદા કરી શકે છે અને સમુદાય તથા અધિકારીઓ વચ્ચે વિશ્વાસ તૂટી શકે છે.

ਕੋਝੀਕੋਡ, ਕੇਰਲਾ – ਕੋਝੀਕੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (RRT) ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਚਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ RRT ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ RRT ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ," ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਚਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ RRT ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਪੂਰਵ-ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।