India & Japan Voice 'Serious Concern' Over East, South China Sea Situation

In a significant joint statement, India and Japan have voiced "serious concern" regarding the escalating situation in the East China Sea and South China Sea. Both nations unequivocally opposed any unilateral actions that endanger the fundamental freedom of navigation and overflight, as well as attempts to alter the status quo by force in these strategically vital maritime regions. This shared stance underscores a growing convergence in their foreign policy outlook, emphasizing adherence to international law and peaceful resolution of disputes.

Defending Freedom of Navigation

The joint declaration highlights the critical importance of unimpeded commerce and secure maritime pathways for global trade and regional stability. The East China Sea and South China Sea are among the busiest shipping lanes worldwide, and any disruption or militarization poses a direct threat to the economic interests of numerous nations. India and Japan, both major maritime powers, are deeply invested in upholding the principles of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and ensuring that all states can exercise their rights without coercion.

Their collective concern stems from observed patterns of aggressive posturing, island-building activities, and increased military presence by certain actors in these disputed waters. Such actions not only heighten regional tensions but also create a precedent that undermines established international norms. The emphasis on opposing changes to the status quo by force directly addresses anxieties about potential future conflicts and the erosion of a rules-based international order.

A United Front for Regional Stability

This joint expression of concern reinforces the robust strategic partnership between India and Japan, often referred to as a Special Strategic and Global Partnership. Both countries are key pillars of the Indo-Pacific strategy, advocating for a free, open, and inclusive region. Their collaboration extends beyond economic ties to encompass security dialogues and joint military exercises, aimed at promoting peace and stability.

The statement sends a clear message to all stakeholders that responsible maritime conduct and respect for sovereignty and international law are paramount. By standing together, India and Japan are contributing significantly to maintaining the delicate balance of power and fostering an environment where disputes are resolved through dialogue, not through intimidation or force. This collective resolve is crucial for safeguarding the future of global maritime governance.

एक महत्वपूर्ण संयुक्त बयान में, भारत और जापान ने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में बिगड़ती स्थिति पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की है। दोनों देशों ने किसी भी एकतरफा कार्रवाई का स्पष्ट रूप से विरोध किया है जो नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की मौलिक स्वतंत्रता को खतरे में डालती है, साथ ही इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के प्रयासों का भी विरोध किया है। यह साझा रुख उनकी विदेश नीति के दृष्टिकोण में बढ़ते तालमेल को रेखांकित करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया है।

नेविगेशन की स्वतंत्रता का बचाव

संयुक्त घोषणा वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अबाधित वाणिज्य और सुरक्षित समुद्री मार्गों के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालती है। पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से हैं, और कोई भी व्यवधान या सैन्यीकरण कई देशों के आर्थिक हितों के लिए सीधा खतरा पैदा करता है। भारत और जापान, दोनों प्रमुख समुद्री शक्तियां, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के सिद्धांतों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में गहराई से निवेशित हैं कि सभी राज्य बिना किसी दबाव के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

उनकी सामूहिक चिंता इन विवादित जलक्षेत्रों में कुछ अभिनेताओं द्वारा आक्रामक मुद्रा, द्वीप-निर्माण गतिविधियों और बढ़ती सैन्य उपस्थिति के देखे गए पैटर्न से उत्पन्न होती है। ऐसे कार्य न केवल क्षेत्रीय तनाव बढ़ाते हैं बल्कि स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को कमजोर करने वाली एक मिसाल भी कायम करते हैं। यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के विरोध पर जोर सीधे संभावित भविष्य के संघर्षों और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के क्षरण के बारे में चिंताओं को संबोधित करता है।

क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक संयुक्त मोर्चा

चिंता की यह संयुक्त अभिव्यक्ति भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को पुष्ट करती है, जिसे अक्सर एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में संदर्भित किया जाता है। दोनों देश हिंद-प्रशांत रणनीति के प्रमुख स्तंभ हैं, जो एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी क्षेत्र की वकालत करते हैं। उनका सहयोग आर्थिक संबंधों से परे सुरक्षा संवादों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों तक फैला हुआ है, जिसका उद्देश्य शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है।

यह बयान सभी हितधारकों को एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि जिम्मेदार समुद्री आचरण और संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान सर्वोपरि है। एक साथ खड़े होकर, भारत और जापान शक्ति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने और एक ऐसा वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जहां विवादों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाता है, न कि धमकी या बल के माध्यम से। वैश्विक समुद्री शासन के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह सामूहिक संकल्प महत्वपूर्ण है।

एका महत्त्वपूर्ण संयुक्त निवेदनात, भारत आणि जपानने पूर्व चीन समुद्र आणि दक्षिण चीन समुद्रातील बिघडलेल्या परिस्थितीबद्दल "गंभीर चिंता" व्यक्त केली आहे. दोन्ही राष्ट्रांनी नेव्हिगेशन आणि ओव्हरफ्लाइटच्या मूलभूत स्वातंत्र्याला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही एकतर्फी कारवाईचा, तसेच या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण सागरी प्रदेशांमधील सध्याची स्थिती बळाने बदलण्याच्या प्रयत्नांचा स्पष्टपणे विरोध केला आहे. हा सामायिक दृष्टिकोन त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनात वाढती एकरूपता दर्शवतो, ज्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन आणि विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण यावर भर दिला जातो.

नेव्हिगेशनच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण

या संयुक्त घोषणेने जागतिक व्यापार आणि प्रादेशिक स्थिरतेसाठी अबाधित वाणिज्य आणि सुरक्षित सागरी मार्गांचे महत्त्वपूर्ण महत्त्व अधोरेखित केले आहे. पूर्व चीन समुद्र आणि दक्षिण चीन समुद्र हे जगातील सर्वात व्यस्त शिपिंग मार्ग आहेत आणि कोणताही व्यत्यय किंवा लष्करीकरण अनेक राष्ट्रांच्या आर्थिक हिताला थेट धोका निर्माण करतो. भारत आणि जपान, दोन्ही प्रमुख सागरी शक्ती म्हणून, संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा अधिवेशनाच्या (UNCLOS) तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी आणि सर्व राज्यांना कोणत्याही बळाशिवाय त्यांचे अधिकार वापरता येतील याची खात्री करण्यासाठी गंभीरपणे कटिबद्ध आहेत.

त्यांची एकत्रित चिंता या विवादित जलक्षेत्रांमध्ये काही घटकांद्वारे आक्रमक भूमिका, बेट-बांधकाम क्रियाकलाप आणि वाढलेली लष्करी उपस्थिती यांसारख्या निरीक्षित नमुन्यांमुळे उद्भवली आहे. अशा कृतींमुळे केवळ प्रादेशिक तणाव वाढतो असे नाही, तर स्थापित आंतरराष्ट्रीय नियमांना कमजोर करणारा एक नवा आदर्शही प्रस्थापित होतो. सध्याची स्थिती बळाने बदलण्याच्या विरोधावर दिलेला भर भविष्यातील संभाव्य संघर्ष आणि नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या क्षरणाबद्दलच्या चिंतांना थेट संबोधित करतो.

प्रादेशिक स्थिरतेसाठी एकत्रित आघाडी

चिंतेची ही संयुक्त अभिव्यक्ती भारत आणि जपान यांच्यातील मजबूत धोरणात्मक भागीदारीला बळकटी देते, ज्याला अनेकदा विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी म्हणून संबोधले जाते. दोन्ही देश इंडो-पॅसिफिक धोरणाचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत, जे मुक्त, खुले आणि सर्वसमावेशक प्रदेशाचे समर्थन करतात. त्यांचे सहकार्य आर्थिक संबंधांच्या पलीकडे सुरक्षा संवाद आणि संयुक्त लष्करी सरावांपर्यंत विस्तारलेले आहे, ज्याचा उद्देश शांतता आणि स्थिरता वाढवणे आहे.

या निवेदनाद्वारे सर्व भागधारकांना एक स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे की जबाबदार सागरी वर्तन आणि सार्वभौमत्व तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एकत्र उभे राहून, भारत आणि जपान शक्तीचे नाजूक संतुलन राखण्यासाठी आणि अशा वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत जिथे विवाद संवादाने सोडवले जातात, धमक्या किंवा बळाने नव्हे. जागतिक सागरी प्रशासनाचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा सामूहिक निर्धार अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

এক গুরুত্বপূর্ণ যৌথ বিবৃতিতে, ভারত ও জাপান পূর্ব চীন সাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগরের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিয়ে "গভীর উদ্বেগ" প্রকাশ করেছে। উভয় দেশই নেভিগেশন ও ওভারফ্লাইটের মৌলিক স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে এমন যেকোনো একতরফা পদক্ষেপের, এবং এই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক অঞ্চলগুলিতে বলপূর্বক স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টার দ্ব্যর্থহীনভাবে বিরোধিতা করেছে। এই সম্মিলিত অবস্থান তাদের পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি ক্রমবর্ধমান অভিন্নতাকে তুলে ধরে, যা আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির উপর জোর দেয়।

নেভিগেশনের স্বাধীনতার সুরক্ষা

যৌথ ঘোষণাপত্রটি বৈশ্বিক বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য অবাধ বাণিজ্য এবং নিরাপদ সামুদ্রিক পথের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য তুলে ধরে। পূর্ব চীন সাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগর বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত শিপিং রুট, এবং যেকোনো ব্যাঘাত বা সামরিকীকরণ বহু দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য সরাসরি হুমকি সৃষ্টি করে। ভারত ও জাপান, উভয়ই প্রধান সামুদ্রিক শক্তি হিসাবে, সমুদ্র আইন সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনভেনশন (UNCLOS)-এর নীতিগুলি বজায় রাখতে এবং সকল রাষ্ট্র যাতে কোনো জবরদস্তি ছাড়াই তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তাদের সম্মিলিত উদ্বেগ এই বিতর্কিত জলসীমায় নির্দিষ্ট কিছু পক্ষের দ্বারা আগ্রাসী অবস্থান, দ্বীপ-নির্মাণ কার্যক্রম এবং ক্রমবর্ধমান সামরিক উপস্থিতির পর্যবেক্ষণের ফল। এই ধরনের পদক্ষেপগুলি কেবল আঞ্চলিক উত্তেজনা বাড়ায় না, বরং প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীকে দুর্বল করে একটি নতুন দৃষ্টান্তও স্থাপন করে। বলপূর্বক স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের বিরোধিতার উপর জোর দেওয়া সরাসরি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সংঘাত এবং নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্ষয়ের বিষয়ে উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করে।

আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট

উদ্বেগের এই যৌথ প্রকাশ ভারত ও জাপানের মধ্যে সুদৃঢ় কৌশলগত অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করে, যাকে প্রায়শই একটি বিশেষ কৌশলগত এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব হিসাবে উল্লেখ করা হয়। উভয় দেশই ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের মূল স্তম্ভ, যা একটি মুক্ত, উন্মুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অঞ্চলের পক্ষে ওকালতি করে। তাদের সহযোগিতা অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছাড়িয়ে নিরাপত্তা সংলাপ এবং যৌথ সামরিক মহড়া পর্যন্ত বিস্তৃত, যার লক্ষ্য শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রচার করা।

এই বিবৃতিটি সকল অংশীদারদের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠায় যে দায়িত্বশীল সামুদ্রিক আচরণ এবং সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা অত্যাবশ্যক। একসাথে দাঁড়িয়ে, ভারত ও জাপান ক্ষমতার সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে যেখানে বিরোধগুলি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়, হুমকি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়। বৈশ্বিক সামুদ্রিক শাসনের ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য এই সম্মিলিত সংকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கூட்டு அறிக்கையில், இந்தியாவும் ஜப்பானும் கிழக்கு சீனக் கடல் மற்றும் தென் சீனக் கடலில் அதிகரித்து வரும் சூழ்நிலை குறித்து "தீவிர கவலை" தெரிவித்துள்ளன. இந்த மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கடல்சார் பிராந்தியங்களில், கடல்வழிப் போக்குவரத்து மற்றும் ஆகாய மார்க்கமான பயணத்தின் அடிப்படை சுதந்திரத்திற்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் எந்தவொரு தன்னிச்சையான நடவடிக்கைகளையும், அத்துடன் தற்போதைய நிலையை பலவந்தமாக மாற்றும் முயற்சிகளையும் இரு நாடுகளும் திட்டவட்டமாக எதிர்த்தன. இந்த பகிரப்பட்ட நிலைப்பாடு, சர்வதேச சட்டத்தைப் பின்பற்றுவதற்கும், மோதல்களுக்கு அமைதியான தீர்வு காண்பதற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் அவர்களின் வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஒரு வளர்ந்து வரும் ஒருங்கிணைப்பை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

கடல்வழிப் பயண சுதந்திரத்தைப் பாதுகாத்தல்

இந்தக் கூட்டுப் பிரகடனம், உலகளாவிய வர்த்தகத்திற்கும் பிராந்திய ஸ்திரத்தன்மைக்கும் தடையற்ற வர்த்தக மற்றும் பாதுகாப்பான கடல்வழிப் பாதைகளின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. கிழக்கு சீனக் கடல் மற்றும் தென் சீனக் கடல் ஆகியவை உலகின் பரபரப்பான கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதைகளில் ஒன்றாகும். அங்கு ஏற்படும் எந்தவொரு இடையூறோ அல்லது இராணுவமயமாக்கலோ பல நாடுகளின் பொருளாதார நலன்களுக்கு நேரடி அச்சுறுத்தலாக அமையும். இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய இரு பெரிய கடல்சார் சக்திகளும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கடல் சட்ட மாநாட்டின் (UNCLOS) கொள்கைகளை நிலைநிறுத்துவதற்கும், எந்தவொரு கட்டாயமும் இன்றி அனைத்து நாடுகளும் தங்கள் உரிமைகளைப் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை உறுதி செய்வதற்கும் ஆழமாக முதலீடு செய்துள்ளன.

இந்த சர்ச்சைக்குரிய நீர்நிலைகளில் சில தரப்பினரால் ஆக்ரோஷமான நிலைப்பாடுகள், தீவு-கட்டும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதிகரித்த இராணுவப் பிரசன்னம் ஆகியவற்றின் அவதானிக்கப்பட்ட வடிவங்களிலிருந்து அவர்களின் கூட்டு கவலை எழுகிறது. இத்தகைய நடவடிக்கைகள் பிராந்திய பதட்டங்களை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், நிறுவப்பட்ட சர்வதேச விதிமுறைகளை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் ஒரு முன்னுதாரணத்தையும் உருவாக்குகின்றன. தற்போதைய நிலையை பலவந்தமாக மாற்றுவதை எதிர்ப்பதில் உள்ள முக்கியத்துவம், எதிர்கால மோதல்கள் மற்றும் விதிகள் அடிப்படையிலான சர்வதேச ஒழுங்கின் சிதைவு பற்றிய கவலைகளை நேரடியாக நிவர்த்தி செய்கிறது.

பிராந்திய ஸ்திரத்தன்மைக்கான ஒரு ஐக்கிய முன்னணி

இந்த கூட்டு கவலை வெளிப்பாடு, இந்தியா மற்றும் ஜப்பானுக்கு இடையேயான வலுவான மூலோபாய கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்துகிறது, இது பெரும்பாலும் ஒரு சிறப்பு மூலோபாய மற்றும் உலகளாவிய கூட்டாண்மை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இரு நாடுகளும் இந்தோ-பசிபிக் மூலோபாயத்தின் முக்கிய தூண்களாகும், ஒரு சுதந்திரமான, திறந்த மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பிராந்தியத்திற்காக வாதிடுகின்றன. அவர்களின் ஒத்துழைப்பு பொருளாதார உறவுகளுக்கு அப்பால் பாதுகாப்பு பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிகள் வரை நீண்டுள்ளது, இது அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்த அறிக்கை, பொறுப்பான கடல்சார் நடத்தை மற்றும் இறையாண்மை மற்றும் சர்வதேச சட்டத்திற்கான மரியாதை ஆகியவை மிக முக்கியம் என்பதை அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் ஒரு தெளிவான செய்தியை அனுப்புகிறது. ஒன்றிணைந்து நிற்பதன் மூலம், இந்தியாவும் ஜப்பானும் அதிகாரத்தின் நுட்பமான சமநிலையை பராமரிப்பதற்கும், மோதல்கள் அச்சுறுத்தல் அல்லது பலவந்தமாக இல்லாமல் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்கப்படும் ஒரு சூழலை வளர்ப்பதற்கும் கணிசமாக பங்களிக்கின்றன. உலகளாவிய கடல்சார் நிர்வாகத்தின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதற்கு இந்த கூட்டு உறுதிப்பாடு மிக முக்கியமானது.

ఒక ముఖ్యమైన సంయుక్త ప్రకటనలో, తూర్పు చైనా సముద్రం మరియు దక్షిణ చైనా సముద్రంలో పెరుగుతున్న పరిస్థితిపై భారతదేశం మరియు జపాన్ "తీవ్ర ఆందోళన" వ్యక్తం చేశాయి. ఈ వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన సముద్ర ప్రాంతాలలో నావిగేషన్ మరియు ఓవర్‌ఫ్లైట్ యొక్క ప్రాథమిక స్వేచ్ఛకు ముప్పు కలిగించే ఏకపక్ష చర్యలను, అలాగే బలం ద్వారా యథాతథ స్థితిని మార్చడానికి చేసే ప్రయత్నాలను ఇరు దేశాలు స్పష్టంగా వ్యతిరేకించాయి. ఈ ఉమ్మడి వైఖరి అంతర్జాతీయ చట్టానికి కట్టుబడి ఉండటం మరియు వివాదాల శాంతియుత పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ వారి విదేశాంగ విధాన దృక్పథంలో పెరుగుతున్న ఏకీకరణను నొక్కి చెబుతుంది.

నావిగేషన్ స్వేచ్ఛను రక్షించడం

ఈ సంయుక్త ప్రకటన ప్రపంచ వాణిజ్యం మరియు ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి ఆటంకం లేని వాణిజ్యం మరియు సురక్షితమైన సముద్ర మార్గాల యొక్క క్లిష్టమైన ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేస్తుంది. తూర్పు చైనా సముద్రం మరియు దక్షిణ చైనా సముద్రం ప్రపంచంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే షిప్పింగ్ లేన్‌లలో ఒకటి, మరియు ఏదైనా అంతరాయం లేదా సైనికీకరణ అనేక దేశాల ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు ప్రత్యక్ష ముప్పును కలిగిస్తుంది. భారతదేశం మరియు జపాన్, రెండు ప్రధాన సముద్ర శక్తులుగా, ఐక్యరాజ్యసమితి సముద్ర చట్టం సదస్సు (UNCLOS) సూత్రాలను నిలబెట్టడంలో మరియు అన్ని దేశాలు ఎటువంటి బలవంతం లేకుండా తమ హక్కులను వినియోగించుకోగలవని నిర్ధారించడంలో లోతుగా నిమగ్నమై ఉన్నాయి.

వారి సమిష్టి ఆందోళన ఈ వివాదాస్పద జలాల్లో కొన్ని వర్గాలచే దూకుడు వైఖరి, ద్వీప-నిర్మాణ కార్యకలాపాలు మరియు పెరిగిన సైనిక ఉనికి యొక్క నమూలాల నుండి ఉద్భవించింది. ఇటువంటి చర్యలు ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను పెంచడమే కాకుండా, స్థాపించబడిన అంతర్జాతీయ నిబంధనలను బలహీనపరిచే ఒక పూర్వగామిని కూడా సృష్టిస్తాయి. యథాతథ స్థితిని బలం ద్వారా మార్చడాన్ని వ్యతిరేకించడంపై దృష్టి సారించడం, భవిష్యత్ సంఘర్షణలు మరియు నియమాలు ఆధారిత అంతర్జాతీయ క్రమం యొక్క కోత గురించి ఆందోళనలను నేరుగా పరిష్కరిస్తుంది。

ప్రాంతీయ స్థిరత్వం కోసం ఐక్య కూటమి

ఆందోళన యొక్క ఈ ఉమ్మడి వ్యక్తీకరణ భారతదేశం మరియు జపాన్ మధ్య బలమైన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలపరుస్తుంది, దీనిని తరచుగా ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక మరియు గ్లోబల్ భాగస్వామ్యంగా సూచిస్తారు. ఇరు దేశాలు ఇండో-పసిఫిక్ వ్యూహంలో కీలక స్తంభాలు, స్వేచ్ఛాయుత, బహిరంగ మరియు సమగ్ర ప్రాంతం కోసం వాదిస్తున్నాయి. వారి సహకారం ఆర్థిక సంబంధాలకు మించి భద్రతా చర్చలు మరియు శాంతి మరియు స్థిరత్వాన్ని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో కూడిన సంయుక్త సైనిక విన్యాసాల వరకు విస్తరించి ఉంది。

బాధ్యతాయుతమైన సముద్ర ప్రవర్తన మరియు సార్వభౌమాధికారం మరియు అంతర్జాతీయ చట్టం పట్ల గౌరవం అత్యంత ముఖ్యమైనవి అని ఈ ప్రకటన అన్ని వాటాదారులకు స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపుతుంది. కలిసి నిలబడటం ద్వారా, భారతదేశం మరియు జపాన్ శక్తి యొక్క సున్నితమైన సమతుల్యతను కొనసాగించడానికి మరియు బెదిరింపులు లేదా బలం ద్వారా కాకుండా చర్చల ద్వారా వివాదాలు పరిష్కరించబడే వాతావరణాన్ని పెంపొందించడానికి గణనీయంగా దోహదపడుతున్నాయి. ప్రపంచ సముద్ర పాలన భవిష్యత్తును కాపాడటానికి ఈ సమిష్టి సంకల్పం చాలా కీలకమైనది.

એક મહત્વપૂર્ણ સંયુક્ત નિવેદનમાં, ભારતે અને જાપાને પૂર્વ ચીન સમુદ્ર અને દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં વધતી જતી પરિસ્થિતિ અંગે "ગંભીર ચિંતા" વ્યક્ત કરી છે. બંને દેશોએ સ્પષ્ટપણે કોઈપણ એકપક્ષીય કાર્યવાહીનો વિરોધ કર્યો છે જે નેવિગેશન અને ઓવરફ્લાઇટની મૂળભૂત સ્વતંત્રતાને જોખમમાં મૂકે છે, તેમજ આ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ પ્રદેશોમાં બળજબરીથી યથાસ્થિતિ બદલવાના પ્રયાસોનો પણ વિરોધ કર્યો છે. આ સહિયારો વલણ તેમની વિદેશ નીતિના દૃષ્ટિકોણમાં વધતી એકરૂપતાને રેખાંકિત કરે છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું પાલન અને વિવાદોના શાંતિપૂર્ણ નિરાકરણ પર ભાર મૂકે છે.

નેવિગેશનની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ

સંયુક્ત ઘોષણા વૈશ્વિક વેપાર અને પ્રાદેશિક સ્થિરતા માટે અવિરત વાણિજ્ય અને સુરક્ષિત દરિયાઈ માર્ગોના નિર્ણાયક મહત્વ પર પ્રકાશ પાડે છે. પૂર્વ ચીન સમુદ્ર અને દક્ષિણ ચીન સમુદ્ર વિશ્વના સૌથી વ્યસ્ત શિપિંગ લેન પૈકી એક છે, અને કોઈપણ વિક્ષેપ અથવા લશ્કરીકરણ અનેક દેશોના આર્થિક હિતો માટે સીધો ખતરો ઉભો કરે છે. ભારત અને જાપાન, બંને મુખ્ય દરિયાઈ શક્તિઓ તરીકે, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દરિયાઈ કાયદા સંમેલન (UNCLOS) ના સિદ્ધાંતોને જાળવી રાખવા અને તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગહન રોકાણ કરે છે કે તમામ રાજ્યો કોઈપણ દબાણ વિના તેમના અધિકારોનો ઉપયોગ કરી શકે.

તેમની સામૂહિક ચિંતા આ વિવાદિત જળક્ષેત્રોમાં કેટલાક પક્ષકારો દ્વારા આક્રમક મુદ્રા, ટાપુ-નિર્માણ પ્રવૃત્તિઓ અને વધતી લશ્કરી હાજરીના નિરીક્ષિત દાખલાઓમાંથી ઉદ્ભવે છે. આવા પગલાં માત્ર પ્રાદેશિક તણાવમાં વધારો કરતા નથી, પરંતુ સ્થાપિત આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને નબળી પાડતી એક દાખલો પણ બનાવે છે. બળજબરીથી યથાસ્થિતિ બદલવાનો વિરોધ સીધો સંભવિત ભાવિ સંઘર્ષો અને નિયમ-આધારિત આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાના ધોવાણ અંગેની ચિંતાઓને સંબોધિત કરે છે.

પ્રાદેશિક સ્થિરતા માટે સંયુક્ત મોરચો

ચિંતાની આ સંયુક્ત અભિવ્યક્તિ ભારત અને જાપાન વચ્ચેની મજબૂત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવે છે, જેને ઘણીવાર વિશેષ વ્યૂહાત્મક અને વૈશ્વિક ભાગીદારી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બંને દેશો ઇન્ડો-પેસિફિક વ્યૂહરચનાના મુખ્ય સ્તંભ છે, જે મુક્ત, ખુલ્લા અને સર્વસમાવેશક પ્રદેશની હિમાયત કરે છે. તેમનો સહયોગ આર્થિક સંબંધોથી આગળ વધીને સુરક્ષા સંવાદો અને શાંતિ અને સ્થિરતાને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી સંયુક્ત લશ્કરી કવાયતો સુધી વિસ્તરેલો છે.

આ નિવેદન તમામ હિતધારકોને સ્પષ્ટ સંદેશ મોકલે છે કે જવાબદાર દરિયાઈ વર્તન અને સાર્વભૌમત્વ તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું સન્માન સર્વોપરી છે. એકસાથે ઉભા રહીને, ભારત અને જાપાન શક્તિનું નાજુક સંતુલન જાળવી રાખવામાં અને એવા વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપવામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપી રહ્યા છે જ્યાં વિવાદો ધમકીઓ અથવા બળજબરીથી નહીં પરંતુ સંવાદ દ્વારા ઉકેલવામાં આવે છે. વૈશ્વિક દરિયાઈ શાસનના ભવિષ્યને સુરક્ષિત રાખવા માટે આ સામૂહિક સંકલ્પ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ "ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ" ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਰੁਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

ਸਾਂਝੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਫੌਜੀਕਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮੇਲਨ (UNCLOS) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚਿੰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ, ਟਾਪੂ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

India & Japan Voice 'Serious Concern' Over East, South China Sea Situation

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