BRICS Summit Divided: Iran's Call to Condemn US & Israel Sparks Deep Rifts

New Delhi is currently playing host to foreign ministers from the BRICS bloc, an assembly of major emerging economies, but the much-anticipated discussions have quickly descended into deep divisions. At the heart of the contention is Iran's fervent call for the bloc to unequivocally condemn what it describes as violations of international law by the United States and Israel.

Tehran’s top diplomat, Hossein Amir-Abdollahian, did not mince words, urging BRICS members to stand united against perceived American "superiority and immunity." This bold demand has set a contentious tone for the meeting, with implications extending far beyond the conference halls of the Indian capital. Adding another layer of complexity, Tehran has also accused the United Arab Emirates (UAE) of obstructing a potential joint statement from the BRICS nations, allegedly insisting that any such statement must include a condemnation of recent Iranian strikes in the Gulf region.

India's Balancing Act Amidst Geopolitical Tensions

As this year's BRICS chair, India finds itself in a delicate diplomatic position. While committed to fostering multilateral cooperation, New Delhi has advocated for dialogue and emphasized the critical importance of ensuring safe passage through the Strait of Hormuz. This vital trade route is crucial for global energy supply and stability, making India's stance a pragmatic appeal for de-escalation amidst rising tensions.

However, achieving consensus among the diverse BRICS member states appears to be a formidable challenge. Geopolitical experts and analysts warn that a unified resolution is unlikely given the current global landscape. Many BRICS nations are grappling with severe energy shortages and widespread supply chain disruptions, issues directly linked to ongoing international conflicts and regional instability. These domestic and regional pressures often overshadow the bloc’s broader geopolitical ambitions, making agreement on contentious issues like condemning specific nations incredibly difficult.

The New Delhi meeting, as reported by Al Jazeera's Neha Poonia, underscores the intricate web of global politics and economic interdependence that defines the 21st century. While BRICS aims to champion the interests of the Global South, internal disagreements, particularly on sensitive geopolitical matters involving major global powers, continue to test its cohesion and effectiveness. The path to a unified BRICS voice, especially on issues of international law and sovereignty, remains fraught with diplomatic hurdles.

नई दिल्ली में इस समय ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है, जो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। हालांकि, बहुप्रतीक्षित चर्चाएं अब गहरे मतभेदों में बदल गई हैं। विवाद के केंद्र में ईरान की जोरदार मांग है कि यह समूह संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में वर्णित कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करे।

तेहरान के शीर्ष राजनयिक, अब्बास अराक़ची ने अपने शब्दों में कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने ब्रिक्स सदस्यों से अमेरिकी "श्रेष्ठता और प्रतिरक्षा" के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। इस साहसी मांग ने बैठक के लिए एक विवादास्पद स्वर निर्धारित किया है, जिसके निहितार्थ भारतीय राजधानी के सम्मेलन कक्षों से कहीं आगे तक फैल रहे हैं। जटिलता की एक और परत जोड़ते हुए, तेहरान ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर ब्रिक्स देशों के एक संभावित संयुक्त बयान को बाधित करने का भी आरोप लगाया है, कथित तौर पर यह जोर देकर कहा गया है कि ऐसे किसी भी बयान में खाड़ी क्षेत्र में हालिया ईरानी हमलों की निंदा शामिल होनी चाहिए।

भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत का संतुलन कार्य

इस वर्ष ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में, भारत खुद को एक नाजुक कूटनीतिक स्थिति में पाता है। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए, नई दिल्ली ने संवाद की वकालत की है और होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया है। यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे भारत का रुख बढ़ते तनाव के बीच डी-एस्केलेशन के लिए एक व्यावहारिक अपील बन जाता है।

हालांकि, विविध ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना एक कठिन चुनौती प्रतीत होता है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए एक एकीकृत समाधान की संभावना नहीं है। कई ब्रिक्स देश गंभीर ऊर्जा की कमी और व्यापक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से जूझ रहे हैं, जो सीधे चल रहे अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और क्षेत्रीय अस्थिरता से जुड़े मुद्दे हैं। ये घरेलू और क्षेत्रीय दबाव अक्सर इस समूह की व्यापक भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर हावी हो जाते हैं, जिससे विशिष्ट राष्ट्रों की निंदा जैसे विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है।

अल जज़ीरा की नेहा पूनिया की रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली की बैठक 21वीं सदी को परिभाषित करने वाले वैश्विक राजनीति और आर्थिक अंतर-निर्भरता के जटिल जाल को रेखांकित करती है। जबकि ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के हितों का समर्थन करना चाहता है, आंतरिक मतभेद, विशेष रूप से प्रमुख वैश्विक शक्तियों से जुड़े संवेदनशील भू-राजनीतिक मामलों पर, इसकी एकजुटता और प्रभावशीलता का परीक्षण जारी रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के मुद्दों पर एक एकीकृत ब्रिक्स आवाज का मार्ग कूटनीतिक बाधाओं से भरा हुआ है।

नवी दिल्लीत सध्या ब्रिक्स राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक सुरू आहे, जो प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा एक गट आहे, परंतु बहुप्रतिक्षित चर्चांमध्ये लगेचच खोलवर मतभेद निर्माण झाले आहेत. या वादाच्या केंद्रस्थानी इराणची जोरदार मागणी आहे की या गटाने अमेरिका आणि इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे वर्णन केलेल्या कृत्यांची स्पष्टपणे निंदा करावी.

तेहरानचे सर्वोच्च मुत्सद्दी, अब्बास अराक़ची यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही, त्यांनी ब्रिक्स सदस्यांना अमेरिकेच्या "श्रेष्ठत्व आणि प्रतिकारशक्ती" विरोधात एकत्र उभे राहण्याचे आवाहन केले. या धाडसी मागणीने बैठकीसाठी एक वादग्रस्त सूर निश्चित केला आहे, ज्याचे परिणाम भारतीय राजधानीतील परिषदेच्या हॉलच्या पलीकडेही पसरले आहेत. आणखी एक गुंतागुंत जोडत, तेहरानने संयुक्त अरब अमिराती (UAE) वर ब्रिक्स राष्ट्रांकडून संभाव्य संयुक्त निवेदन रोखल्याचा आरोपही केला आहे, कथितपणे असा आग्रह धरला आहे की अशा कोणत्याही निवेदनात आखाती प्रदेशातील अलीकडील इराणी हल्ल्यांची निंदा समाविष्ट असावी.

भू-राजकीय तणावामध्ये भारताचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न

या वर्षीचा ब्रिक्स अध्यक्ष म्हणून, भारत स्वतःला एका नाजूक मुत्सद्दी स्थितीत पाहतो. बहुपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध असताना, नवी दिल्लीने संवादाची वकालत केली आहे आणि होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वपूर्ण महत्त्वावर जोर दिला आहे. हा महत्त्वाचा व्यापार मार्ग जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे भारताची भूमिका वाढत्या तणावाच्या दरम्यान तणाव कमी करण्यासाठी एक व्यावहारिक आवाहन ठरते.

तथापि, विविध ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांमध्ये सहमती साधणे हे एक मोठे आव्हान असल्याचे दिसते. भू-राजकीय तज्ञ आणि विश्लेषक चेतावणी देतात की सध्याच्या जागतिक परिस्थिती पाहता एक एकीकृत ठराव होण्याची शक्यता नाही. अनेक ब्रिक्स राष्ट्रे गंभीर ऊर्जा टंचाई आणि व्यापक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांशी झगडत आहेत, जे थेट चालू आंतरराष्ट्रीय संघर्ष आणि प्रादेशिक अस्थिरतेशी संबंधित आहेत. हे देशांतर्गत आणि प्रादेशिक दबाव अनेकदा गटाच्या व्यापक भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षांना झाकोळून टाकतात, ज्यामुळे विशिष्ट राष्ट्रांची निंदा करण्यासारख्या विवादास्पद मुद्द्यांवर सहमती मिळवणे अविश्वसनीयपणे कठीण होते.

अल जझीराच्या नेहा पूनिया यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, नवी दिल्लीतील बैठक 21 व्या शतकाची व्याख्या करणाऱ्या जागतिक राजकारण आणि आर्थिक आंतर-निर्भरतेच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यावर प्रकाश टाकते. ब्रिक्सचा उद्देश ग्लोबल साउथच्या हितांना पाठिंबा देण्याचा असला तरी, अंतर्गत मतभेद, विशेषतः प्रमुख जागतिक शक्तींशी संबंधित संवेदनशील भू-राजकीय बाबींवर, त्याची सुसंगतता आणि प्रभावीता तपासत आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यांवर एकात्मिक ब्रिक्स आवाज मिळवण्याचा मार्ग अजूनही कूटनीतिक अडथळ्यांनी भरलेला आहे.

নয়াদিল্লিতে বর্তমানে ব্রিকস জোটের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক চলছে, যা প্রধান উদীয়মান অর্থনীতির একটি সমাবেশ। তবে বহু প্রতীক্ষিত আলোচনা দ্রুত গভীর বিভেদে পরিণত হয়েছে। বিতর্কের মূলে রয়েছে ইরানের জোরালো আহ্বান যে, এই জোট যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের বর্ণনাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা করবে।

তেহরানের শীর্ষ কূটনীতিক, আব্বাস আরাকচি, কোনো রাখঢাক না করে ব্রিকস সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা আমেরিকান "শ্রেষ্ঠত্ব ও অনাক্রম্যতা"-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। এই সাহসী দাবি বৈঠকের জন্য একটি বিতর্কিত সুর তৈরি করেছে, যার প্রভাব ভারতীয় রাজধানীর সম্মেলন কক্ষ ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। জটিলতার আরেকটি স্তর যোগ করে, তেহরান সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) এর বিরুদ্ধে ব্রিকস দেশগুলির একটি সম্ভাব্য যৌথ বিবৃতিকে বাধা দেওয়ার অভিযোগও করেছে, যেখানে কথিতভাবে জোর দেওয়া হয়েছে যে এই ধরনের কোনো বিবৃতিতে উপসাগরীয় অঞ্চলে সাম্প্রতিক ইরানের হামলার নিন্দা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে ভারতের ভারসাম্যপূর্ণ পদক্ষেপ

এই বছরের ব্রিকস চেয়ার হিসেবে, ভারত নিজেকে একটি সংবেদনশীল কূটনৈতিক অবস্থানে খুঁজে পেয়েছে। বহুপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও, নয়াদিল্লি সংলাপের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে এবং হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ বিশ্বব্যাপী শক্তি সরবরাহ এবং স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ভারতকে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য একটি বাস্তববাদী আবেদন তৈরি করেছে।

তবে, বৈচিত্র্যময় ব্রিকস সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐকমত্য অর্জন করা একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ বলে মনে হচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় একটি সমন্বিত প্রস্তাবের সম্ভাবনা নেই। অনেক ব্রিকস দেশ গুরুতর জ্বালানি সংকট এবং ব্যাপক সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাতের সাথে লড়াই করছে, যা চলমান আন্তর্জাতিক সংঘাত এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার সাথে সরাসরি যুক্ত। এই অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক চাপ প্রায়শই জোটের ব্যাপক ভূ-রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়ে যায়, যা নির্দিষ্ট দেশগুলির নিন্দা করার মতো বিতর্কিত বিষয়গুলিতে ঐকমত্য অর্জনকে অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন করে তোলে।

আল জাজিরার নেহা পুনিয়া কর্তৃক রিপোর্ট করা নয়াদিল্লির বৈঠক, ২১ শতককে সংজ্ঞায়িতকারী বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতার জটিল জালকে তুলে ধরে। ব্রিকস যেখানে গ্লোবাল সাউথের স্বার্থকে চ্যাম্পিয়ন করার লক্ষ্য রাখে, সেখানে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ, বিশেষত প্রধান বৈশ্বিক শক্তিগুলির সাথে জড়িত সংবেদনশীল ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ে, এর সংহতি এবং কার্যকারিতা পরীক্ষা করে চলেছে। আন্তর্জাতিক আইন ও সার্বভৌমত্বের বিষয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ব্রিকস কণ্ঠের পথ এখনও কূটনৈতিক বাধা দিয়ে পূর্ণ।

புதுடெல்லியில் தற்போது பிரிக்ஸ் நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது, இது முக்கிய வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரங்களின் ஒரு கூட்டமைப்பாகும். ஆனால், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விவாதங்கள் உடனடியாக பெரும் பிளவுகளாக மாறிவிட்டன. அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் சர்வதேச சட்டத்தை மீறுவதாக ஈரான் விவரிக்கும் செயல்களை இந்த கூட்டமைப்பு ஒருமனதாக கண்டிக்க வேண்டும் என்ற ஈரானின் தீவிர அழைப்புதான் இந்த மோதலின் மையத்தில் உள்ளது.

தெஹ்ரானின் உயர்மட்ட இராஜதந்திரி, அப்பாஸ் அரக்சி, எந்த தயக்கமும் இன்றி, அமெரிக்க "மேன்மை மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி" என்று கூறப்படும் விஷயங்களுக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து நிற்க பிரிக்ஸ் உறுப்பினர்களை வலியுறுத்தினார். இந்த தைரியமான கோரிக்கை கூட்டத்திற்கு ஒரு சர்ச்சைக்குரிய தொனியை ஏற்படுத்தியுள்ளது, இதன் விளைவுகள் இந்திய தலைநகரின் மாநாட்டு அரங்குகளைத் தாண்டி விரிவடைகின்றன. மேலும் ஒரு சிக்கலான அம்சமாக, வளைகுடாப் பகுதியில் சமீபத்திய ஈரானிய தாக்குதல்களை கண்டிக்கும் ஒரு அறிக்கை சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) வலியுறுத்துவதன் மூலம், பிரிக்ஸ் நாடுகளின் ஒரு சாத்தியமான கூட்டு அறிக்கையைத் தடுக்கிறது என்று தெஹ்ரான் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

புவிசார் அரசியல் பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் இந்தியாவின் சமநிலை முயற்சி

இந்த ஆண்டு பிரிக்ஸ் தலைவராக, இந்தியா ஒரு நுட்பமான இராஜதந்திர நிலையில் உள்ளது. பலதரப்பு ஒத்துழைப்பை வளர்ப்பதில் உறுதியாக இருந்தாலும், புதுடெல்லி உரையாடலை ஆதரித்து, ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்த அத்தியாவசிய வர்த்தகப் பாதை உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகம் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மைக்கு மிகவும் முக்கியமானது, இது இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை அதிகரித்து வரும் பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் பதட்டங்களைக் குறைக்க ஒரு நடைமுறை அணுகுமுறையாக மாற்றுகிறது.

இருப்பினும், பல்வேறு பிரிக்ஸ் உறுப்பு நாடுகளிடையே ஒருமித்த கருத்தை எட்டுவது ஒரு கடினமான சவாலாகத் தெரிகிறது. தற்போதைய உலகளாவிய சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு ஒரு ஒருங்கிணைந்த தீர்மானம் சாத்தியமில்லை என்று புவிசார் அரசியல் நிபுணர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். பல பிரிக்ஸ் நாடுகள் கடுமையான எரிசக்தி பற்றாக்குறை மற்றும் பரவலான விநியோகச் சங்கிலி இடையூறுகளுடன் போராடி வருகின்றன, இவை நடந்து கொண்டிருக்கும் சர்வதேச மோதல்கள் மற்றும் பிராந்திய ஸ்திரமின்மையுடன் நேரடியாக தொடர்புடைய சிக்கல்கள். இந்த உள்நாட்டு மற்றும் பிராந்திய அழுத்தங்கள் பெரும்பாலும் கூட்டமைப்பின் பரந்த புவிசார் அரசியல் லட்சியங்களை மறைக்கின்றன, குறிப்பிட்ட நாடுகளைக் கண்டிப்பது போன்ற சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களில் உடன்பாடு காண்பதை நம்பமுடியாத அளவிற்கு கடினமாக்குகின்றன.

அல் ஜசீராவின் நேஹா பூனியா தெரிவித்துள்ளபடி, புதுடெல்லி கூட்டம் 21 ஆம் நூற்றாண்டை வரையறுக்கும் உலகளாவிய அரசியல் மற்றும் பொருளாதார சார்புநிலையின் சிக்கலான வலையை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. பிரிக்ஸ் உலகளாவிய தெற்கின் நலன்களை ஆதரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தாலும், உள் கருத்து வேறுபாடுகள், குறிப்பாக பெரிய உலகளாவிய சக்திகள் சம்பந்தப்பட்ட முக்கியமான புவிசார் அரசியல் விஷயங்களில், அதன் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் செயல்திறனை தொடர்ந்து சோதிக்கின்றன. சர்வதேச சட்டம் மற்றும் இறையாண்மை தொடர்பான பிரச்சினைகளில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பிரிக்ஸ் குரலுக்கு வழி இராஜதந்திர தடைகளால் நிறைந்துள்ளது.

ప్రస్తుతం న్యూఢిల్లీలో బ్రిక్స్ కూటమికి చెందిన విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం జరుగుతోంది, ఇది ప్రధాన అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల సమ్మేళనం. అయితే, ఎంతో ఆశించిన చర్చలు త్వరగానే తీవ్ర విభేదాలకు దారితీశాయి. వివాదానికి ప్రధాన కారణం, అంతర్జాతీయ చట్టాలను యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు ఇజ్రాయెల్ ఉల్లంఘిస్తున్నాయని ఇరాన్ పేర్కొన్న చర్యలను కూటమి ఖండించాలని ఇరాన్ చేసిన తీవ్ర విజ్ఞప్తి.

టెహ్రాన్ యొక్క అగ్రశ్రేణి దౌత్యవేత్త, అబ్బాస్ అరగ్చి, ఎలాంటి మొహమాటాలు లేకుండా, అమెరికన్ "ఆధిపత్యం మరియు రోగనిరోధక శక్తి"గా భావించే వాటికి వ్యతిరేకంగా ఐక్యంగా నిలబడాలని బ్రిక్స్ సభ్యులను కోరారు. ఈ సాహసోపేతమైన డిమాండ్ సమావేశానికి వివాదాస్పద వాతావరణాన్ని సృష్టించింది, దీని పర్యవసానాలు భారత రాజధానిలోని సమావేశ మందిరాలకు మించి విస్తరించి ఉన్నాయి. సంక్లిష్టతను మరింత పెంచుతూ, బ్రిక్స్ దేశాల నుండి వెలువడే ఒక సంయుక్త ప్రకటనను యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) అడ్డుకుంటుందని టెహ్రాన్ ఆరోపించింది, అటువంటి ప్రకటనలో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఇటీవల జరిగిన ఇరాన్ దాడులను ఖండించడం తప్పనిసరిగా చేర్చాలని యూఏఈ పట్టుబడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య భారతదేశం యొక్క సమన్వయ చర్య

ఈ సంవత్సరం బ్రిక్స్ అధ్యక్షుడిగా, భారతదేశం ఒక సున్నితమైన దౌత్యపరమైన స్థితిలో ఉంది. బహుపాక్షిక సహకారాన్ని పెంపొందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నప్పటికీ, న్యూఢిల్లీ సంభాషణను సమర్థించింది మరియు హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని నిర్ధారించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పింది. ఈ కీలక వాణిజ్య మార్గం ప్రపంచ ఇంధన సరఫరా మరియు స్థిరత్వానికి చాలా ముఖ్యమైనది, పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి భారతదేశం యొక్క వైఖరి ఒక ఆచరణాత్మక విజ్ఞప్తిగా మారుతుంది.

అయినప్పటికీ, వివిధ బ్రిక్స్ సభ్య దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించడం ఒక భయంకరమైన సవాలుగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుత ప్రపంచ దృశ్యాన్ని బట్టి ఒక ఏకీకృత తీర్మానం అసంభవం అని భౌగోళిక రాజకీయ నిపుణులు మరియు విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అనేక బ్రిక్స్ దేశాలు తీవ్ర ఇంధన కొరత మరియు విస్తృత సరఫరా గొలుసు అంతరాయాలతో పోరాడుతున్నాయి, ఇవి కొనసాగుతున్న అంతర్జాతీయ సంఘర్షణలు మరియు ప్రాంతీయ అస్థిరతతో నేరుగా ముడిపడి ఉన్న సమస్యలు. ఈ దేశీయ మరియు ప్రాంతీయ ఒత్తిళ్లు తరచుగా కూటమి యొక్క విస్తృత భౌగోళిక రాజకీయ ఆశయాలను కప్పివేస్తాయి, నిర్దిష్ట దేశాలను ఖండించడం వంటి వివాదాస్పద సమస్యలపై ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం చాలా కష్టతరం చేస్తుంది.

అల్ జజీరాకు చెందిన నేహా పూనియా నివేదించినట్లుగా, న్యూఢిల్లీ సమావేశం 21వ శతాబ్దాన్ని నిర్వచించే ప్రపంచ రాజకీయాలు మరియు ఆర్థిక పరస్పర ఆధారపడటం యొక్క చిక్కుల వెబ్‌ను హైలైట్ చేస్తుంది. బ్రిక్స్ గ్లోబల్ సౌత్ ప్రయోజనాలను సమర్థించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నప్పటికీ, అంతర్గత విభేదాలు, ముఖ్యంగా ప్రధాన ప్రపంచ శక్తులు పాల్గొన్న సున్నితమైన భౌగోళిక రాజకీయ విషయాలపై, దాని సమన్వయం మరియు ప్రభావశీలతను పరీక్షించడాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ చట్టం మరియు సార్వభౌమాధికారంపై ఏకీకృత బ్రిక్స్ వాయిస్‌కు మార్గం ఇంకా దౌత్యపరమైన అడ్డంకులతో నిండి ఉంది。

નવી દિલ્હીમાં હાલમાં બ્રિક્સ જૂથના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક ચાલી રહી છે, જે મુખ્ય ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાનો સમુહ છે, પરંતુ બહુપ્રતિક્ષિત ચર્ચાઓ ઝડપથી ઊંડા મતભેદોમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. વિવાદના કેન્દ્રમાં ઈરાનની પ્રબળ હાકલ છે કે આ બ્લોક યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈઝરાયેલ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના ઉલ્લંઘન તરીકે વર્ણવેલા કૃત્યોની સ્પષ્ટપણે નિંદા કરે.

તેહરાનના ટોચના રાજદ્વારી, અબ્બાસ અરઘચી, શબ્દોમાં કોઈ કસર છોડી ન હતી, તેમણે બ્રિક્સ સભ્યોને અમેરિકન "શ્રેષ્ઠતા અને પ્રતિરક્ષા" વિરુદ્ધ એક થઈને ઊભા રહેવા વિનંતી કરી હતી. આ હિંમતભરી માંગણીએ બેઠક માટે વિવાદાસ્પદ સ્વર સેટ કર્યો છે, જેના પરિણામો ભારતીય રાજધાનીના સંમેલન હોલથી ઘણા આગળ વધ્યા છે. જટિલતાનું બીજું સ્તર ઉમેરતા, તેહરાને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ) પર બ્રિક્સ દેશોના સંભવિત સંયુક્ત નિવેદનને અવરોધવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે, કથિત રીતે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે આવા કોઈપણ નિવેદનમાં ગલ્ફ પ્રદેશમાં તાજેતરના ઇરાની હુમલાઓની નિંદા શામેલ હોવી જોઈએ.

ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે ભારતનો સંતુલન કાર્ય

આ વર્ષના બ્રિક્સ અધ્યક્ષ તરીકે, ભારત પોતાને એક નાજુક રાજદ્વારી સ્થિતિમાં જુએ છે. બહુપક્ષીય સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ હોવા છતાં, નવી દિલ્હીએ સંવાદની હિમાયત કરી છે અને હોર્મુઝની સામુદ્રધુની દ્વારા સુરક્ષિત માર્ગ સુનિશ્ચિત કરવાના મહત્વપૂર્ણ મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે. આ મહત્વપૂર્ણ વેપાર માર્ગ વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠા અને સ્થિરતા માટે નિર્ણાયક છે, જે ભારતના વલણને વધતા તણાવ વચ્ચે ઘટાડવા માટે વ્યવહારિક અપીલ બનાવે છે.

જોકે, વિવિધ બ્રિક્સ સભ્ય દેશો વચ્ચે સર્વસંમતિ સાધવી એ એક જબરજસ્ત પડકાર જણાય છે. ભૂ-રાજકીય નિષ્ણાતો અને વિશ્લેષકો ચેતવણી આપે છે કે વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને જોતાં એકીકૃત ઠરાવની શક્યતા નથી. ઘણા બ્રિક્સ રાષ્ટ્રો ગંભીર ઊર્જાની અછત અને વ્યાપક સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપો સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જે ચાલી રહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘર્ષો અને પ્રાદેશિક અસ્થિરતા સાથે સીધા જોડાયેલા મુદ્દાઓ છે. આ સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક દબાણ ઘણીવાર બ્લોકની વ્યાપક ભૂ-રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓને ઢાંકી દે છે, જેના કારણે ચોક્કસ રાષ્ટ્રોની નિંદા કરવા જેવા વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ પર સમજૂતી કરવી અત્યંત મુશ્કેલ બને છે।

અલ જઝીરાના નેહા પુનિયા દ્વારા અહેવાલ મુજબ, નવી દિલ્હીની બેઠક 21મી સદીને વ્યાખ્યાયિત કરતી વૈશ્વિક રાજકારણ અને આર્થિક પરસ્પર નિર્ભરતાના જટિલ જાળાને રેખાંકિત કરે છે. જ્યારે બ્રિક્સ ગ્લોબલ સાઉથના હિતોને ચેમ્પિયન બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, ત્યારે આંતરિક મતભેદો, ખાસ કરીને મુખ્ય વૈશ્વિક શક્તિઓ સાથે સંકળાયેલા સંવેદનશીલ ભૂ-રાજકીય બાબતો પર, તેની સુસંગતતા અને અસરકારકતાનું પરીક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને સાર્વભૌમત્વના મુદ્દાઓ પર એકીકૃત બ્રિક્સ અવાજનો માર્ગ હજુ પણ રાજદ્વારી અવરોધોથી ભરેલો છે.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤੀਤਖਸ਼ਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ।

ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ, ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ "ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੋਲਡ ਮੰਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) 'ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਜ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਪੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਿੰਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਤਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅਕਸਰ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਨੇਹਾ ਪੂਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਸਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

BRICS Summit Divided: Iran's Call to Condemn US & Israel Sparks Deep Rifts

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में गहरा मतभेद: ईरान के अमेरिका-इजरायल निंदा प्रस्ताव ने पैदा की दरारें

ब्रिक्स परिषदेत फूट: अमेरिका आणि इस्रायलच्या निंदेच्या इराणच्या मागणीने वादळ

ব্রিকস সম্মেলনে বিভেদ: মার্কিন ও ইসরায়েলের নিন্দা করার ইরানের আহ্বানে গভীর ফাটল

బ్రిక్స్ సదస్సులో చీలిక: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లను ఖండించాలన్న ఇరాన్ పిలుపుతో లోతైన విభేదాలు

બ્રિક્સ શિખર સંમેલનમાં વિભાજન: ઇરાનના યુએસ અને ઇઝરાયેલની નિંદાના આહ્વાનથી ઊંડા મતભેદો ઉભા થયા

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ