Iran's Deputy FM: Talks with US Hinged on Shared Framework, Rights Protection

Iran's Deputy Foreign Minister, Saeed Khatibzadeh, has articulated a clear precondition for any potential dialogue with the United States, stating that substantive negotiations cannot commence until both nations establish a mutually agreeable 'framework'. This assertion underscores Iran's cautious approach to diplomatic engagement, emphasizing the need for a structured and foundational agreement before advancing to specific issues.

Framework is Key

Khatibzadeh's statement, delivered during a press briefing, highlighted that the proposed framework is not merely a procedural formality but a critical element designed to ensure that any outcomes of the negotiations are consistent with Iran's national interests and its standing under international law. He stressed that Iran's primary concern is to safeguard its rights, a position that reflects the country's broader foreign policy objectives aimed at asserting its sovereignty and adherence to established global norms.

The deputy minister's remarks come amid ongoing complex geopolitical dynamics in the region and globally, where Iran’s nuclear program and its regional influence remain subjects of international scrutiny. The call for a 'framework' suggests that Iran seeks clarity on the scope, objectives, and guarantees associated with any potential talks, particularly concerning sanctions relief and the revival of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) or similar accords. This stance indicates a desire for a predictable and equitable negotiation process, moving away from what Iran might perceive as ambiguous or potentially disadvantageous discussions.

Protecting Sovereign Rights

Furthermore, Khatibzadeh explicitly stated that any agreements reached must uphold Iran's rights as recognized by international law. This principle is paramount for Tehran, serving as a non-negotiable baseline for diplomatic interactions. It signals that Iran is unwilling to compromise on its legal standing or accept terms that could be interpreted as a dilution of its sovereign rights. The deputy minister's emphasis on this point suggests a deliberate strategy to anchor future discussions in legal legitimacy and mutual respect, ensuring that Iran's engagement does not undermine its foundational principles or international commitments.

ईरान के उप विदेश मंत्री, सईद खतीबजादेह ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी भी संभावित संवाद के लिए एक स्पष्ट पूर्व शर्त बताई है। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों देश एक आपसी 'ढांचे' पर सहमत नहीं हो जाते, तब तक सार्थक बातचीत शुरू नहीं हो सकती। यह बयान राजनयिक जुड़ाव के प्रति ईरान के सतर्क दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जिसमें विशिष्ट मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले एक संरचित और मूलभूत समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

'ढांचा' है महत्वपूर्ण

उप विदेश मंत्री के इस बयान में, जो एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिया गया, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रस्तावित ढांचा केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बातचीत के किसी भी परिणाम ईरान के राष्ट्रीय हितों और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उसकी स्थिति के अनुरूप हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की मुख्य चिंता उसके अधिकारों की रक्षा करना है। यह स्थिति देश के व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य इसकी संप्रभुता और स्थापित वैश्विक मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करना है।

उप विदेश मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब क्षेत्र और विश्व स्तर पर जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता जारी है, जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव अंतरराष्ट्रीय जांच के विषय बने हुए हैं। 'ढांचे' के लिए यह आह्वान बताता है कि ईरान संभावित वार्ता के दायरे, उद्देश्यों और गारंटी के संबंध में स्पष्टता चाहता है, विशेष रूप से प्रतिबंधों में ढील और संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) या इसी तरह के समझौतों को पुनर्जीवित करने के संबंध में। यह रुख एक अनुमानित और न्यायसंगत वार्ता प्रक्रिया की इच्छा का संकेत देता है, जिसे ईरान अस्पष्ट या संभावित रूप से नुकसानदेह चर्चाओं के रूप में देख सकता है।

संप्रभु अधिकारों की रक्षा

इसके अलावा, खतीबजादेह ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी समझौते को अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त ईरान के अधिकारों को बनाए रखना चाहिए। यह सिद्धांत तेहरान के लिए सर्वोपरि है, जो राजनयिक बातचीत के लिए एक गैर-परक्राम्य आधार रेखा के रूप में कार्य करता है। यह इंगित करता है कि ईरान अपनी कानूनी स्थिति से समझौता करने या ऐसी शर्तों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जिन्हें उसकी संप्रभुता के अधिकार को कम करने की व्याख्या के रूप में देखा जा सकता है। इस बिंदु पर उप विदेश मंत्री के जोर से यह संकेत मिलता है कि भविष्य की चर्चाओं को कानूनी वैधता और आपसी सम्मान में लंगर डालने की एक जानबूझकर की गई रणनीति है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ईरान की भागीदारी उसके मूलभूत सिद्धांतों या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को कमजोर न करे।

इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री, सईद खतीबजादेह यांनी अमेरिकेसोबत कोणत्याही संभाव्य संवादासाठी एक स्पष्ट अट ठेवली आहे. ते म्हणाले की, जोपर्यंत दोन्ही देश एका सामायिक 'चौकटी'वर (framework) सहमत होत नाहीत, तोपर्यंत अर्थपूर्ण चर्चा सुरू होऊ शकत नाही. या विधानाने इराणच्या राजनैतिक संवादाकडे असलेल्या सावध दृष्टिकोन अधोरेखित केला आहे, ज्यामध्ये विशिष्ट मुद्द्यांवर पुढे जाण्यापूर्वी एका संरचित आणि मूलभूत कराराची आवश्यकता असल्याचे सांगितले आहे.

'चौकट' महत्त्वाची

उप परराष्ट्र मंत्र्यांनी एका पत्रकार परिषदेत केलेल्या या विधानानुसार, प्रस्तावित चौकट केवळ एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नाही, तर ती एक महत्त्वपूर्ण बाब आहे. या चौकटीचा उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की चर्चेतून निघणारे कोणतेही परिणाम इराणच्या राष्ट्रीय हितांशी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत असलेल्या त्याच्या स्थितीशी सुसंगत असतील. त्यांनी यावर जोर दिला की इराणची मुख्य चिंता त्याच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे. ही भूमिका इराणच्या व्यापक परराष्ट्र धोरणाचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामध्ये सार्वभौमत्व आणि स्थापित जागतिक नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे.

उप मंत्र्यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा प्रदेशात आणि जागतिक स्तरावर गुंतागुंतीची भू-राजकीय परिस्थिती सुरू आहे. इराणचा अणुकार्यक्रम आणि प्रादेशिक प्रभाव हे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षणाचे विषय राहिले आहेत. 'चौकट'ची मागणी सूचित करते की इराण संभाव्य चर्चेच्या व्याप्ती, उद्दिष्ट्ये आणि हमींबाबत स्पष्टता शोधत आहे, विशेषतः निर्बंधांमध्ये सूट आणि संयुक्त व्यापक कृती योजना (JCPOA) किंवा तत्सम करारांच्या पुनरुज्जीवनासंदर्भात. हा दृष्टिकोन एका अपेक्षित आणि न्याय्य वाटाघाटी प्रक्रियेची इच्छा दर्शवितो, ज्याला इराण कदाचित अस्पष्ट किंवा संभाव्यतः हानिकारक चर्चा मानत असेल.

सार्वभौम हक्कांचे संरक्षण

याव्यतिरिक्त, खतीबजादेह यांनी स्पष्ट केले की कोणत्याही करारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त इराणच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. हे तत्त्व तेहरानसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि ते राजनैतिक संबंधांसाठी एक अटळ आधार म्हणून काम करते. यावरून असे सूचित होते की इराण आपल्या कायदेशीर स्थितीशी तडजोड करण्यास किंवा असे नियम स्वीकारण्यास तयार नाही, ज्यांचा अर्थ त्याच्या सार्वभौम हक्कांचे उल्लंघन असा लावला जाऊ शकतो. या मुद्द्यावर उप मंत्र्यांनी दिलेल्या जोरानुसार, भविष्यातील चर्चांना कायदेशीर वैधता आणि परस्पर आदरावर आधारित ठेवण्याची एक हेतुपुरस्सर रणनीती दिसते, जेणेकरून इराणचा सहभाग त्याच्या मूलभूत तत्त्वांना किंवा आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेला धक्का पोहोचवणार नाही.

ইরানের উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী, সাঈদ খতিবজাদেহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেকোনো সম্ভাব্য আলোচনার জন্য একটি সুস্পষ্ট পূর্বশর্ত ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যতক্ষণ না উভয় দেশ একটি পারস্পরিক সম্মত 'কাঠামো' (framework) তৈরি করতে পারছে, ততক্ষণ কোনও অর্থপূর্ণ আলোচনা শুরু করা সম্ভব নয়। এই বিবৃতিটি ইরানের সতর্ক কূটনৈতিক পদ্ধতির উপর জোর দেয়, যেখানে নির্দিষ্ট বিষয়গুলির গভীরে যাওয়ার আগে একটি সুসংগঠিত এবং মৌলিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

'কাঠামো' হল চাবিকাঠি

উপ-মন্ত্রীর এই বক্তব্য, যা একটি প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় জানানো হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছে যে প্রস্তাবিত কাঠামোটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর উদ্দেশ্য হল আলোচনা থেকে উদ্ভূত যেকোনো ফলাফল ইরানের জাতীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে দেশটির অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করা। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে ইরানের প্রধান উদ্বেগ হল তার অধিকার রক্ষা করা। এই অবস্থানটি ইরানের বৃহত্তর পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্যের প্রতিফলন, যার মধ্যে দেশটির সার্বভৌমত্ব এবং প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বিক নিয়মাবলীর প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত।

উপ-মন্ত্রীর মন্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে যখন বিশ্বজুড়ে এবং আঞ্চলিকভাবে জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান, যেখানে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক প্রভাব আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের বিষয়। 'কাঠামো'র এই আহ্বান ইঙ্গিত দেয় যে ইরান সম্ভাব্য আলোচনার পরিধি, উদ্দেশ্য এবং নিশ্চয়তা সম্পর্কে স্পষ্টতা চাইছে, বিশেষত নিষেধাজ্ঞা শিথিলকরণ এবং জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অফ অ্যাকশন (JCPOA) বা অনুরূপ চুক্তিগুলির পুনরুজ্জীবনের বিষয়ে। এই অবস্থানটি একটি অনুমানযোগ্য এবং ন্যায্য আলোচনা প্রক্রিয়ার ইচ্ছাকে নির্দেশ করে, যা ইরান সম্ভবত অস্পষ্ট বা সম্ভাব্য ক্ষতিকারক আলোচনা হিসাবে দেখছে।

সার্বভৌম অধিকার রক্ষা

এছাড়াও, খতিবজাদেহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যেকোনো চুক্তি আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা স্বীকৃত ইরানের অধিকারকে সমুন্নত রাখবে। তেহরানের জন্য এই নীতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা কূটনৈতিক যোগাযোগের জন্য একটি অপরিহার্য ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ইরান তার আইনি অবস্থান নিয়ে আপোস করতে বা এমন শর্তাবলী গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয় যা তার সার্বভৌম অধিকার হ্রাসের ব্যাখ্যা হিসাবে দেখা যেতে পারে। এই বিষয়ের উপর উপ-মন্ত্রীর জোর ভবিষ্যতের আলোচনাকে আইনি বৈধতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করেAnchoring করার একটি ইচ্ছাকৃত কৌশল বলে মনে হয়, যা নিশ্চিত করবে যে ইরানের অংশগ্রহণ তার মৌলিক নীতি বা আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিকে দুর্বল করবে না।

ஈரானின் துணை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர், சயீத் கதிப்ஸாதே, அமெரிக்காவுடன் எந்தவொரு பேச்சுவார்த்தைக்கும் ஒரு தெளிவான முன்நிபந்தனையை முன்வைத்துள்ளார். இரு நாடுகளும் ஒருமித்த 'கட்டமைப்பு' (framework) மீது உடன்படாத வரை, அர்த்தமுள்ள பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்க முடியாது என்று அவர் கூறியுள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, ஈரானின் ராஜதந்திர அணுகுமுறையில் உள்ள எச்சரிக்கையை வலியுறுத்துகிறது, இது குறிப்பிட்ட பிரச்சினைகளுக்குள் செல்வதற்கு முன் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் அடிப்படையான உடன்பாட்டின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

'கட்டமைப்பு' முக்கியம்

ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் துணை அமைச்சர் வெளியிட்ட இந்த அறிக்கை, முன்மொழியப்பட்ட கட்டமைப்பு என்பது ஒரு சம்பிரதாயமான செயல்முறை மட்டுமல்ல, ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும். பேச்சுவார்த்தைகளின் எந்தவொரு விளைவும் ஈரானின் தேசிய நலன்களுடனும், சர்வதேச சட்டத்தின் கீழ் அதன் நிலைப்பாட்டுடனும் ஒத்துப்போவதை உறுதிசெய்ய இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரானின் முதன்மையான அக்கறை அதன் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதே என்று அவர் வலியுறுத்தினார். இந்த நிலைப்பாடு, நாட்டின் இறையாண்மையையும், நிறுவப்பட்ட உலகளாவிய விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதையும் உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஈரானின் பரந்த வெளியுறவுக் கொள்கையின் பிரதிபலிப்பாகும்.

பிராந்தியத்திலும் உலக அளவிலும் சிக்கலான புவிசார் அரசியல் சூழ்நிலைகள் நிலவி வரும் இந்த வேளையில், துணை அமைச்சரின் கருத்துக்கள் வந்துள்ளன. ஈரானின் அணுசக்தி திட்டம் மற்றும் அதன் பிராந்திய செல்வாக்கு ஆகியவை சர்வதேச ஆய்வுக்கு உட்பட்டவையாகவே இருக்கின்றன. 'கட்டமைப்பு'க்கான அழைப்பு, ஈரானியர்கள் சாத்தியமான பேச்சுவார்த்தைகளின் நோக்கம், குறிக்கோள்கள் மற்றும் உத்தரவாதங்கள் குறித்து தெளிவு தேடுகிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது, குறிப்பாக தடைகளை நீக்குதல் மற்றும் கூட்டு விரிவான செயல் திட்டம் (JCPOA) அல்லது அதைப் போன்ற ஒப்பந்தங்களைப் புதுப்பித்தல் தொடர்பாக. இந்த நிலைப்பாடு, ஈரானால் தெளிவற்றதாக அல்லது சாத்தியமான தீங்கு விளைவிக்கும் விவாதங்களாகக் கருதப்படக்கூடியவற்றிலிருந்து விலகி, ஒரு கணிக்கக்கூடிய மற்றும் நியாயமான பேச்சுவார்த்தை செயல்முறைக்கான விருப்பத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

இறையாண்மை உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்

மேலும், கதிப்ஸாதே தெளிவாகக் கூறியுள்ளார், எட்டப்படும் எந்தவொரு உடன்பாடும் சர்வதேச சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஈரானின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும். இந்த கொள்கை தெஹ்ரானுக்கு மிக முக்கியமானது, இது ராஜதந்திர தொடர்புகளுக்கு ஒரு அடிப்படை அடிப்படையாக செயல்படுகிறது. ஈரானின் சட்ட நிலைப்பாட்டில் சமரசம் செய்யவோ அல்லது அதன் இறையாண்மை உரிமைகளை குறைப்பதாக விளக்கப்படக்கூடிய விதிமுறைகளை ஏற்கவோ தயாராக இல்லை என்பதை இது குறிக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் துணை அமைச்சரின் அழுத்தம், எதிர்கால விவாதங்களை சட்டப்பூர்வமான அங்கீகாரம் மற்றும் பரஸ்பர மரியாதையின் அடிப்படையில் அமைக்கும் ஒரு நனவான உத்தியைக் காட்டுகிறது. இது ஈரானின் ஈடுபாடு அதன் அடிப்படைக் கொள்கைகளையோ அல்லது சர்வதேச கடமைகளையோ பலவீனப்படுத்தாது என்பதை உறுதி செய்கிறது.

ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి, సయీద్ ఖతీబ్జాదే, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌తో ఏ విధమైన సంభాషణకైనా స్పష్టమైన ముందస్తు షరతును ప్రకటించారు. ఇరు దేశాలు ఒక పరస్పర అంగీకరించిన 'వ్యవస్థ' (framework) పై ఏకాభిప్రాయానికి రానంత వరకు, అర్ధవంతమైన చర్చలు ప్రారంభం కాలేవని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటన, ఇరాన్ యొక్క దౌత్యపరమైన సంప్రదింపుల పట్ల జాగ్రత్త వైఖరిని నొక్కి చెబుతుంది, ఇది నిర్దిష్ట సమస్యల లోతుల్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక నిర్మాణాత్మకమైన మరియు ప్రాథమిక ఒప్పందం యొక్క ఆవశ్యకతను వివరిస్తుంది.

'వ్యవస్థ' కీలకం

ఉప విదేశాంగ మంత్రి ఒక విలేకరుల సమావేశంలో చేసిన ఈ ప్రకటన ప్రకారం, ప్రతిపాదిత వ్యవస్థ కేవలం ఒక ప్రక్రియాగత లాంఛనం కాదు, అది ఒక కీలకమైన అంశం. చర్చల ద్వారా వెలువడే ఏవైనా ఫలితాలు ఇరాన్ యొక్క జాతీయ ప్రయోజనాలతో మరియు అంతర్జాతీయ చట్టం క్రింద దాని స్థానంతో సరిపోతాయని నిర్ధారించడానికి ఇది రూపొందించబడింది. ఇరాన్ యొక్క ప్రాథమిక ఆందోళన దాని హక్కులను పరిరక్షించడమేనని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఈ వైఖరి, దేశం యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని మరియు స్థాపించబడిన ప్రపంచ ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండటాన్ని నిర్ధారించే ఇరాన్ యొక్క విస్తృత విదేశాంగ విధాన లక్ష్యాల ప్రతిబింబం.

ప్రాంతంలో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంక్లిష్టమైన భౌగోళిక-రాజకీయ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, ఉప మంత్రి వ్యాఖ్యలు వచ్చాయి. ఇరాన్ యొక్క అణు కార్యక్రమం మరియు దాని ప్రాంతీయ ప్రభావం అంతర్జాతీయ పరిశీలనకు సంబంధించిన అంశాలుగా ఉన్నాయి. 'వ్యవస్థ' కోసం పిలుపు, ఇరాన్ దేశాలు సాధ్యమయ్యే చర్చల పరిధి, లక్ష్యాలు మరియు హామీల గురించి స్పష్టత కోరుకుంటున్నాయని సూచిస్తుంది, ప్రత్యేకించి ఆంక్షల ఉపశమనం మరియు ఉమ్మడి సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక (JCPOA) లేదా అలాంటి ఒప్పందాలను పునరుద్ధరించడం గురించి. ఈ వైఖరి, ఇరాన్ అస్పష్టంగా లేదా హానికరం అని భావించే చర్చల నుండి దూరంగా, ఒక ఊహించదగిన మరియు న్యాయమైన సంప్రదింపుల ప్రక్రియకు కోరికను సూచిస్తుంది.

సార్వభౌమ హక్కుల పరిరక్షణ

అంతేకాకుండా, ఖతీబ్జాదే స్పష్టంగా చెప్పారు, ఏవైనా ఒప్పందాలు అంతర్జాతీయ చట్టం ద్వారా గుర్తించబడిన ఇరాన్ హక్కులను పరిరక్షించాలి. ఈ సూత్రం టెహ్రాన్‌కు చాలా ముఖ్యమైనది, ఇది దౌత్య సంబంధాలకు ఒక తిరుగులేని ఆధారాన్ని అందిస్తుంది. ఇరాన్ తన చట్టపరమైన స్థానంతో రాజీ పడటానికి లేదా దాని సార్వభౌమ హక్కుల ఉల్లంఘనగా వివరించబడే నిబంధనలను అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేదని ఇది సూచిస్తుంది. ఈ అంశంపై ఉప మంత్రి ఇచ్చిన ప్రాముఖ్యత, భవిష్యత్ చర్చలను చట్టపరమైన విశ్వసనీయత మరియు పరస్పర గౌరవంపై ఆధారపడేలా చేయడానికి ఉద్దేశపూర్వక వ్యూహాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ఇరాన్ యొక్క భాగస్వామ్యం దాని ప్రాథమిక సూత్రాలను లేదా అంతర్జాతీయ కట్టుబాట్లను బలహీనపరచదని నిర్ధారిస్తుంది.

ઈરાનના નાયબ વિદેશ મંત્રી, સઈદ ખાતિબઝાદેહે, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ સાથે કોઈપણ સંભવિત સંવાદ માટે એક સ્પષ્ટ પૂર્વશરત જણાવી છે. તેમણે કહ્યું કે, જ્યાં સુધી બંને દેશો એક પરસ્પર સંમત 'માળખા' (framework) પર સહમત ન થાય ત્યાં સુધી, અર્થપૂર્ણ વાટાઘાટો શરૂ થઈ શકે નહીં. આ નિવેદન રાજદ્વારી જોડાણ પ્રત્યે ઈરાનના સાવચેતીભર્યા અભિગમને રેખાંકિત કરે છે, જે ચોક્કસ મુદ્દાઓ પર આગળ વધતા પહેલા એક સંરચિત અને મૂળભૂત કરારની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.

'માળખું' મહત્વપૂર્ણ છે

નાયબ મંત્રીના આ નિવેદનમાં, જે એક પ્રેસ બ્રિફિંગ દરમિયાન આપવામાં આવ્યું હતું, તેમાં પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે કે પ્રસ્તાવિત માળખું ફક્ત એક પ્રક્રિયાગત ઔપચારિકતા નથી, પરંતુ એક નિર્ણાયક ઘટક છે. તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે કે વાટાઘાટોના કોઈપણ પરિણામો ઈરાનના રાષ્ટ્રીય હિતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ તેની સ્થિતિ સાથે સુસંગત હોય. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ઈરાનની મુખ્ય ચિંતા તેના અધિકારોનું રક્ષણ કરવાની છે. આ સ્થિતિ દેશની વ્યાપક વિદેશ નીતિના ઉદ્દેશ્યોનું પ્રતિબિંબ છે, જે તેની સાર્વભૌમત્વ અને સ્થાપિત વૈશ્વિક ધોરણોના પાલનને સુનિશ્ચિત કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.

પ્રદેશ અને વૈશ્વિક સ્તરે જટિલ ભૌગોલિક-રાજકીય ગતિશીલતા ચાલુ હોવાથી, નાયબ મંત્રીની ટિપ્પણીઓ આવી છે. ઈરાનનો પરમાણુ કાર્યક્રમ અને તેનો પ્રાદેશિક પ્રભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય નિરીક્ષણના વિષયો રહ્યા છે. 'માળખા' માટેની આહ્વાન સૂચવે છે કે ઈરાન સંભવિત વાટાઘાટોના અવકાશ, ઉદ્દેશ્યો અને ગેરંટીઓ અંગે સ્પષ્ટતા શોધી રહ્યું છે, ખાસ કરીને પ્રતિબંધોમાં રાહત અને સંયુક્ત વ્યાપક કાર્ય યોજના (JCPOA) અથવા સમાન કરારોના પુનરુજ્જીવનના સંદર્ભમાં. આ સ્થિતિ એક અનુમાનિત અને ન્યાયી વાટાઘાટો પ્રક્રિયાની ઇચ્છા દર્શાવે છે, જે ઈરાન કદાચ અસ્પષ્ટ અથવા સંભવિતપણે હાનિકારક ચર્ચાઓ તરીકે જોઈ રહ્યું છે.

સાર્વભૌમ અધિકારોનું રક્ષણ

વધુમાં, ખાતિબઝાદેહે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે કોઈપણ કરારો આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ઈરાનના અધિકારોને જાળવી રાખવા જોઈએ. આ સિદ્ધાંત તેહરાન માટે સર્વોપરી છે, જે રાજદ્વારી ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ માટે એક બિન-વાટાઘાટપાત્ર આધાર રેખા તરીકે કાર્ય કરે છે. તે સૂચવે છે કે ઈરાન તેની કાનૂની સ્થિતિ સાથે સમાધાન કરવા અથવા એવી શરતો સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે જે તેના સાર્વભૌમ અધિકારોના ઘટાડા તરીકે અર્થઘટન કરી શકાય. આ મુદ્દા પર નાયબ મંત્રીના ભારપૂર્વક કહેવાથી ભવિષ્યની ચર્ચાઓને કાનૂની માન્યતા અને પરસ્પર આદર પર આધારિત રાખવાની એક જાણી જોઈને કરવામાં આવેલી વ્યૂહરચના દર્શાવે છે, જે સુનિશ્ચિત કરે છે કે ઈરાનની ભાગીદારી તેના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબદ્ધતાઓને નબળી પાડશે નહીં.

ਇਰਾਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸਈਦ ਖਤੀਬਜ਼ਾਦੇਹ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ 'ਢਾਂਚੇ' (framework) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਢਾਂਚਾ' ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਢਾਂਚੇ' ਲਈ ਸੱਦਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (JCPOA) ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਬੋਤਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਤੀਬਜ਼ਾਦੇਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਰਾਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

Iran's Deputy FM: Talks with US Hinged on Shared Framework, Rights Protection

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