Prime Minister Narendra Modi Appeals for Unanimous Passage of Women's Reservation Bill in Special Session

Prime Minister Narendra Modi has reached out to the leaders of all parliamentary parties, urging their complete support for the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam', the women's reservation bill. In a significant move ahead of the special session of Parliament, scheduled to commence on April 16th, the Prime Minister emphasized the historic nature of this proposed amendment and called for its unanimous passage.

A Landmark Legislation for Women's Empowerment

The 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' proposes to reserve one-third of seats for women in the Lok Sabha, the lower house of Parliament, and in all state legislative assemblies. This legislation, if enacted, is expected to be a transformative step towards greater political representation and empowerment for women across India. The Prime Minister's appeal underscores the government's commitment to ensuring women's voices are heard and amplified in the country's democratic processes.

All-Party Support Crucial for Consensus

By directly engaging with party leaders, PM Modi aims to foster a spirit of consensus and ensure that this crucial bill garnures widespread backing. The special session provides a timely opportunity to deliberate on and finalize this important piece of legislation. The Prime Minister's letter highlights the collective responsibility of all political parties in advancing women's participation in politics, a key pillar of inclusive governance and national development. The government anticipates a constructive dialogue and expects the opposition to support this progressive move, thereby setting a precedent for future legislative endeavors focused on social equity.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संसदीय दलों के नेताओं को एक पत्र लिखकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', यानी महिला आरक्षण विधेयक के लिए पूर्ण समर्थन की अपील की है। 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले, प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

महिला सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कानून

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रस्ताव लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। यदि यह कानून लागू होता है, तो यह पूरे भारत में महिलाओं के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री की यह अपील देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए और उसे बल मिले, इसके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आम सहमति के लिए सभी दलों का समर्थन महत्वपूर्ण

पार्टी नेताओं से सीधे जुड़कर, पीएम मोदी का लक्ष्य आम सहमति की भावना को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह महत्वपूर्ण विधेयक व्यापक समर्थन प्राप्त करे। विशेष सत्र इस महत्वपूर्ण कानून पर विचार-विमर्श और अंतिम रूप देने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के पत्र में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ावा देने में सभी राजनीतिक दलों की सामूहिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला गया है, जो समावेशी शासन और राष्ट्रीय विकास का एक प्रमुख स्तंभ है। सरकार एक रचनात्मक संवाद की उम्मीद करती है और विपक्ष से इस प्रगतिशील कदम का समर्थन करने की अपेक्षा करती है, जिससे सामाजिक समानता पर केंद्रित भविष्य के विधायी प्रयासों के लिए एक मिसाल कायम हो सके।

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व संसदीय पक्षांच्या नेत्यांना पत्र लिहून 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम', म्हणजेच महिला आरक्षण विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. 16 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी, पंतप्रधानांनी या ऐतिहासिक दुरुस्तीला एकमताने मंजूर करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

महिला सक्षमीकरणासाठी एक ऐतिहासिक विधेयक

नारी शक्ती वंदन अधिनियमाचा प्रस्ताव लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आरक्षित करण्याचा आहे. जर हा कायदा लागू झाला, तर तो संपूर्ण भारतात महिलांच्या अधिक राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी एक परिवर्तनकारी पाऊल ठरेल. पंतप्रधानांचे हे आवाहन देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत महिलांचा आवाज ऐकला जावा आणि त्याला अधिक बळ मिळावे यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.

सर्वपक्षीय पाठिंबा एकमतासाठी महत्त्वाचा

पक्षांच्या नेत्यांशी थेट संपर्क साधून, पंतप्रधान मोदी यांचा उद्देश एकमताची भावना वाढवणे आणि हे महत्त्वपूर्ण विधेयक व्यापक पाठिंबा मिळवेल याची खात्री करणे आहे. विशेष अधिवेशन या महत्त्वाच्या कायद्यावर विचारविनिमय आणि अंतिम रूप देण्यासाठी एक योग्य संधी प्रदान करते. पंतप्रधानांच्या पत्रात महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची सामूहिक जबाबदारी अधोरेखित केली आहे, जो समावेशक प्रशासन आणि राष्ट्रीय विकासाचा एक मुख्य आधारस्तंभ आहे. सरकार रचनात्मक संवादाची अपेक्षा करते आणि विरोधी पक्षांकडून या पुरोगामी वाटचालीस पाठिंबा देण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सामाजिक समानतेवर केंद्रित भविष्यातील कायदेशीर प्रयत्नांसाठी एक आदर्श निर्माण होईल.

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকল সংসদীয় দলের নেতাদের কাছে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়াম', অর্থাৎ মহিলা आरक्षण বিলের জন্য পূর্ণ সমর্থনের আবেদন জানিয়েছেন। ১৬ই এপ্রিল থেকে শুরু হতে চলা সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আগে, প্রধানমন্ত্রী এই ঐতিহাসিক সংশোধনী সর্বসম্মতিক্রমে পাসের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

নারী ক্ষমতায়নের জন্য একটি ঐতিহাসিক আইন

নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ামের প্রস্তাব হল লোকসভা এবং সমস্ত রাজ্য বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা। যদি এই আইন পাশ হয়, তবে এটি সমগ্র ভারতে মহিলাদের জন্য অধিক রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং ক্ষমতায়নের দিকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদন দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের কণ্ঠস্বর শোনা এবং তাকে আরও শক্তিশালী করার প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।

সর্বদলীয় সমর্থন ঐকমত্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

দলীয় নেতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী ঐকমত্যের মনোভাব বৃদ্ধি করতে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিলটি ব্যাপক সমর্থন লাভ করবে তা নিশ্চিত করতে চান। বিশেষ অধিবেশন এই গুরুত্বপূর্ণ আইন নিয়ে আলোচনা এবং চূড়ান্ত করার জন্য একটি উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত দায়িত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন এবং জাতীয় উন্নয়নের একটি প্রধান স্তম্ভ। সরকার একটি গঠনমূলক সংলাপের প্রত্যাশা করে এবং বিরোধী দলগুলোর কাছ থেকে এই প্রগতিশীল পদক্ষেপের সমর্থন আশা করে, যা সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভবিষ্যতের আইনী প্রচেষ্টার জন্য একটি নজির স্থাপন করবে।

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 'நாரி சக்தி வந்தன் અધિનિયਮ' எனப்படும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு முழு ஆதரவு கோரி அனைத்து நாடாளுமன்ற கட்சித் தலைவர்களுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார். ஏப்ரல் 16 ஆம் தேதி தொடங்கும் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தொடருக்கு முன்னதாக, இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருத்தத்தை ஒருமனதாக நிறைவேற்ற வேண்டியதன் அவசியத்தை பிரதமர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மகளிர் சனநாயக அதிகாரமளித்தலுக்கு ஒரு முக்கிய சட்டம்

நாரி சக்தி வந்தன் અધિનિયਮ, மக்களவை மற்றும் அனைத்து மாநில சட்டசபைகளிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு இடங்களை பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய முன்மொழிகிறது. இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால், இது இந்தியா முழுவதும் பெண்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தையும் அதிகாரமளித்தலையும் அதிகரிக்கும் ஒரு மாற்றத்தக்க படியாக இருக்கும். பெண்களின் குரல் நாட்டின் ஜனநாயக செயல்முறைகளில் கேட்கப்படுவதையும், அது வலுப்படுத்தப்படுவதையும் உறுதி செய்வதில் அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாட்டை பிரதமரின் இந்த வேண்டுகோள் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஒருமித்த கருத்துக்காக அனைத்து கட்சி ஆதரவும் அவசியம்

கட்சித் தலைவர்களுடன் நேரடியாக தொடர்புகொள்வதன் மூலம், பிரதமர் மோடி ஒருமித்த உணர்வை வளர்க்கவும், இந்த முக்கியமான மசோதா பரந்த ஆதரவைப் பெறுவதை உறுதி செய்யவும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். சிறப்பு கூட்டத்தொடர் இந்த முக்கியமான சட்டத்தை விவாதித்து இறுதி செய்வதற்கு ஒரு சரியான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. பிரதமரின் கடிதம், பெண்களின் அரசியலில் பங்கேற்பதை ஊக்குவிப்பதில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டுப் பொறுப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது, இது உள்ளடக்கிய ஆட்சி மற்றும் தேசிய வளர்ச்சியின் முக்கிய தூணாகும். அரசாங்கம் ஒரு ஆக்கபூர்வமான விவாதத்தை எதிர்பார்க்கிறது மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் இந்த முற்போக்கான நகர்வுக்கு ஆதரவளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறது, இதன் மூலம் சமூக சமத்துவத்தில் கவனம் செலுத்தும் எதிர்கால சட்ட முயற்சிகளுக்கு ஒரு முன்னுதாரணத்தை அமைக்கும்.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియం' (మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు)కు పూర్తి మద్దతు కోరుతూ అన్ని పార్లమెంటరీ పార్టీల నాయకులకు లేఖ రాశారు. ఏప్రిల్ 16 నుండి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశానికి ముందు, ఈ చారిత్రాత్మక సవరణను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాల్సిన ఆవశ్యకతను ప్రధాని నొక్కి చెప్పారు.

మహిళా సాధికారత కోసం ఒక చారిత్రాత్మక చట్టం

నారీ శక్తి వందన్ అధినియం, లోక్‌సభ మరియు అన్ని రాష్ట్ర శాసనసభలలో మూడింట ఒక వంతు సీట్లను మహిళలకు కేటాయించాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ చట్టం అమల్లోకి వస్తే, భారతదేశం అంతటా మహిళలకు రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం మరియు సాధికారతను పెంచడంలో ఇది ఒక పరివర్తన దశగా నిలుస్తుంది. దేశ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలలో మహిళల గళం వినిపించబడుతుందని మరియు దానికి బలం చేకూరుతుందని నిర్ధారించడంలో ప్రభుత్వ నిబద్ధతను ప్రధాని అభ్యర్థన తెలియజేస్తుంది.

ఏకాభిప్రాయం కోసం సర్వపక్ష మద్దతు ముఖ్యం

పార్టీ నాయకులతో నేరుగా సంప్రదించడం ద్వారా, ప్రధాని మోడీ ఏకాభిప్రాయ స్ఫూర్తిని పెంపొందించాలని మరియు ఈ కీలకమైన బిల్లు విస్తృత మద్దతును పొందేలా చూడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రత్యేక సమావేశం ఈ ముఖ్యమైన చట్టంపై చర్చించి, ఖరారు చేయడానికి ఒక సకాలంలో అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రధాని లేఖ, మహిళల రాజకీయ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీల సమిష్టి బాధ్యతను హైలైట్ చేస్తుంది, ఇది సమగ్ర పాలన మరియు జాతీయ అభివృద్ధికి కీలకమైన స్తంభం. ప్రభుత్వం నిర్మాణాత్మక చర్చను ఆశిస్తుంది మరియు ఈ ప్రగతిశీల చర్యకు ప్రతిపక్షాల మద్దతును ఆశిస్తుంది, తద్వారా సామాజిక సమానత్వంపై దృష్టి సారించిన భవిష్యత్ చట్టపరమైన ప్రయత్నాలకు ఒక నమూనాని ఏర్పరుస్తుంది.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 'નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ', એટલે કે મહિલા અનામત બિલ માટે સંપૂર્ણ સમર્થનની અપીલ કરતાં તમામ સંસદીય પક્ષોના નેતાઓને પત્ર લખ્યો છે. 16 એપ્રિલથી શરૂ થનારા સંસદના વિશેષ સત્ર પહેલા, પ્રધાને આ ઐતિહાસિક સુધારાને સર્વસંમતિથી પસાર કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.

મહિલા સશક્તિકરણ માટે એક ઐતિહાસિક કાયદો

નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ લોકસભા અને તમામ રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે એક-તૃત્યાંશ બેઠકો આરક્ષિત કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. જો આ કાયદો પસાર થાય, તો તે સમગ્ર ભારતમાં મહિલાઓના વધુ રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ અને સશક્તિકરણ તરફ એક પરિવર્તનકારી પગલું સાબિત થશે. પ્રધાનમંત્રીની આ અપીલ દેશની લોકશાહી પ્રક્રિયાઓમાં મહિલાઓના અવાજને સાંભળવા અને તેને વધુ મજબૂત કરવા માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.

સર્વસંમતિ માટે સર્વપક્ષીય સમર્થન મહત્વપૂર્ણ

પક્ષના નેતાઓ સાથે સીધો સંપર્ક કરીને, PM મોદીનો ઉદ્દેશ્ય સર્વસંમતિની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે આ મહત્વપૂર્ણ બિલને વ્યાપક સમર્થન મળે. વિશેષ સત્ર આ મહત્વપૂર્ણ કાયદા પર વિચાર-વિમર્શ અને તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની યોગ્ય તક પૂરી પાડે છે. પ્રધાનમંત્રીના પત્રમાં રાજકારણમાં મહિલાઓની ભાગીદારી વધારવામાં તમામ રાજકીય પક્ષોની સામૂહિક જવાબદારી પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે, જે સમાવેશી શાસન અને રાષ્ટ્રીય વિકાસનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે. સરકાર રચનાત્મક ચર્ચાની અપેક્ષા રાખે છે અને વિરોધ પક્ષો પાસેથી આ પ્રગતિશીલ પગલાંને સમર્થન આપવાની અપેક્ષા રાખે છે, જેનાથી સામાજિક સમાનતા પર કેન્દ્રિત ભવિષ્યના કાયદાકીય પ્રયાસો માટે એક ઉદાહરણ સ્થાપિત થશે.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ', ਯਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।

Prime Minister Narendra Modi Appeals for Unanimous Passage of Women's Reservation Bill in Special Session

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने का किया आग्रह

विशेष सत्रात महिला आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यासाठी पंतप्रधानांचे आवाहन

বিশেষ অধিবেশনে নারী आरक्षण বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাসের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আবেদন

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு சிறப்பு அமர்வில் ஒருமனதாக ஆதரவு கோரும் பிரதமர் மோடி

మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు ప్రత్యేక సమావేశంలో ఏకగ్రీవ ఆమోదం కోసం ప్రధాని మోడీ అభ్యర్థన

વુમન રિઝર્વેશન બિલના વિશેષ સત્રમાં સર્વસંમતિથી પસાર કરવા માટે PM મોદીની અપીલ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ