Tamil Nadu Grapples with Staggering 18,733 Pending POCSO Cases

Tamil Nadu is currently facing a deeply troubling crisis as a staggering 18,733 cases under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act remain pending across its 38 districts. This alarming figure not only highlights the pervasive nature of child sexual abuse but also underscores significant systemic challenges within the judicial and support systems designed to protect the most vulnerable members of society. The sheer volume of unresolved cases means that thousands of child survivors and their families are left in an agonizing limbo, often reliving their trauma as they await justice.

The Double Burden: Delays and Inadequate Support

The problem is further compounded by the patchy and often inadequate support services available for children who courageously opt to navigate the complex procedural justice system. For a child survivor, the journey through court proceedings can be daunting, re-traumatizing, and emotionally exhausting. They require robust psychological counselling, legal aid tailored to their specific needs, and a child-friendly environment that minimizes further distress. Unfortunately, the current infrastructure often falls short, leaving many children feeling unsupported and isolated.

Experts and child rights activists have repeatedly pointed out that delays in justice delivery are not merely procedural hiccups; they have profound long-term psychological impacts on the victims. Prolonged court cases can impede a child's recovery process, affecting their mental health, education, and overall development. The lack of consistent, empathetic support services can also deter other victims from coming forward, perpetuating a cycle of silence and impunity.

A Call for Urgent Systemic Reforms

Addressing this crisis demands a multi-pronged approach. Firstly, there is an urgent need to expedite the trial of existing POCSO cases through dedicated fast-track courts and increased judicial resources. Secondly, the state must invest significantly in strengthening child support services, ensuring that every child survivor has access to immediate, comprehensive, and continuous psychosocial support, irrespective of their socio-economic background or location. This includes trained counsellors, victim support officers, and child-friendly court procedures.

Furthermore, there is a critical need for enhanced training for all stakeholders – police, prosecutors, judges, and social workers – to ensure a more sensitive and efficient handling of these highly sensitive cases. Public awareness campaigns are also vital to destigmatize reporting and encourage communities to play an active role in child protection. Tamil Nadu's children deserve swift justice and unwavering support; the current statistics are a stark reminder that immediate and concerted action is imperative to safeguard their future.

तमिलनाडु इस समय एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जहाँ बच्चों के यौन उत्पीड़न से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज चौंका देने वाले 18,733 मामले राज्य के 38 जिलों में लंबित हैं। यह चिंताजनक आँकड़ा न केवल बाल यौन शोषण की व्यापक प्रकृति को उजागर करता है, बल्कि समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई न्यायिक और सहायता प्रणालियों के भीतर महत्वपूर्ण प्रणालीगत चुनौतियों को भी रेखांकित करता है। अनसुलझे मामलों की यह भारी संख्या का मतलब है कि हजारों बाल उत्तरजीवी और उनके परिवार न्याय की प्रतीक्षा में एक दर्दनाक दुविधा में फँसे हुए हैं, अक्सर अपने आघात को फिर से जीते रहते हैं।

दोहरी मार: देरी और अपर्याप्त सहायता

समस्या उन बच्चों के लिए उपलब्ध सहायता सेवाओं की कमी और अक्सर अपर्याप्तता से और भी जटिल हो जाती है, जो साहसपूर्वक जटिल प्रक्रियात्मक न्याय प्रणाली से गुजरने का विकल्प चुनते हैं। एक बाल उत्तरजीवी के लिए, अदालती कार्यवाही के माध्यम से यात्रा करना भारी, पुनः-आघात पहुँचाने वाला और भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। उन्हें मजबूत मनोवैज्ञानिक परामर्श, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनी सहायता और एक बाल-सुलभ वातावरण की आवश्यकता होती है जो आगे के संकट को कम करे। दुर्भाग्य से, वर्तमान बुनियादी ढाँचा अक्सर कम पड़ता है, जिससे कई बच्चे unsupported और अलग-थलग महसूस करते हैं।

विशेषज्ञों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने बार-बार बताया है कि न्याय वितरण में देरी केवल प्रक्रियात्मक बाधाएँ नहीं हैं; उनका पीड़ितों पर गहरा दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक चलने वाले अदालती मामले बच्चे की ठीक होने की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास को प्रभावित कर सकते हैं। लगातार, सहानुभूतिपूर्ण सहायता सेवाओं की कमी अन्य पीड़ितों को आगे आने से भी रोक सकती है, जिससे चुप्पी और दण्ड मुक्ति का चक्र बना रहता है।

तत्काल प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता

इस संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले, समर्पित फास्ट-ट्रैक अदालतों और बढ़े हुए न्यायिक संसाधनों के माध्यम से मौजूदा POCSO मामलों की सुनवाई में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है। दूसरा, राज्य को बाल सहायता सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण निवेश करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बाल उत्तरजीवी को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि या स्थान की परवाह किए बिना तत्काल, व्यापक और निरंतर मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता तक पहुँच प्राप्त हो। इसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता, पीड़ित सहायता अधिकारी और बाल-सुलभ अदालती प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सभी हितधारकों – पुलिस, अभियोजकों, न्यायाधीशों और सामाजिक कार्यकर्ताओं – के लिए उन्नत प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है ताकि इन अत्यधिक संवेदनशील मामलों को अधिक संवेदनशीलता और दक्षता के साथ संभाला जा सके। रिपोर्टिंग को कलंक मुक्त करने और समुदायों को बाल संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु के बच्चों को त्वरित न्याय और अटूट समर्थन मिलना चाहिए; वर्तमान आँकड़े एक कठोर अनुस्मारक हैं कि उनके भविष्य की रक्षा के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई अनिवार्य है।

तामिळनाडू सध्या एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहे, जिथे बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (POCSO) कायद्याखालील तब्बल 18,733 प्रकरणे त्याच्या 38 जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित आहेत. हा चिंताजनक आकडा केवळ बाल लैंगिक शोषणाची व्यापकता दर्शवत नाही, तर समाजातील सर्वात असुरक्षित सदस्यांचे संरक्षण करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या न्यायिक आणि सहाय्य प्रणालीतील महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत आव्हानांनाही अधोरेखित करतो. प्रलंबित प्रकरणांची ही प्रचंड संख्या म्हणजे हजारो बाल पीडित आणि त्यांचे कुटुंबीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत एका वेदनादायक स्थितीत अडकले आहेत, अनेकदा त्यांच्या आघाताची पुनरावृत्ती होते.

दुहेरी ओझे: विलंब आणि अपुरे समर्थन

जटिल प्रक्रियात्मक न्यायव्यवस्थेतून जाण्याचा धाडस करणाऱ्या मुलांसाठी उपलब्ध असलेल्या अपुऱ्या आणि तुटपुंज्या समर्थन सेवांमुळे ही समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे. एका बाल पीडितेसाठी, न्यायालयातील कार्यवाहीतून प्रवास करणे भीतीदायक, पुन्हा आघातकारक आणि भावनिकदृष्ट्या थकवणारे असू शकते. त्यांना मजबूत मानसशास्त्रीय समुपदेशन, त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार कायदेशीर मदत आणि पुढील त्रास कमी करणारे बाल-अनुकूल वातावरण आवश्यक असते. दुर्दैवाने, सध्याची पायाभूत सुविधा अनेकदा कमी पडते, ज्यामुळे अनेक मुलांना असहाय्य आणि एकाकी वाटते.

तज्ञांनी आणि बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी वारंवार निदर्शनास आणले आहे की न्याय वितरणातील विलंब केवळ प्रक्रियात्मक अडथळे नाहीत; त्यांचे पीडितांवर गंभीर दीर्घकालीन मानसिक परिणाम होतात. प्रदीर्घ न्यायालयीन खटले मुलांच्या पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेत अडथळा आणू शकतात, त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि एकूण विकासावर परिणाम करतात. सातत्यपूर्ण, सहानुभूतीपूर्ण समर्थन सेवांचा अभाव इतर पीडितांना पुढे येण्यापासून परावृत्त करू शकतो, ज्यामुळे मौन आणि दंडाच्या चक्राला प्रोत्साहन मिळते।

तात्काळ प्रणालीगत सुधारणांची मागणी

या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, समर्पित जलदगती न्यायालये आणि वाढलेल्या न्यायिक संसाधनांद्वारे विद्यमान POCSO प्रकरणांच्या सुनावणीला गती देण्याची तातडीची गरज आहे. दुसरे म्हणजे, राज्याने बाल समर्थन सेवा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की प्रत्येक बाल पीडितेला त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी किंवा स्थानाची पर्वा न करता त्वरित, सर्वसमावेशक आणि सतत मानसशास्त्रीय-सामाजिक समर्थन मिळेल. यात प्रशिक्षित समुपदेशक, पीडित समर्थन अधिकारी आणि बाल-अनुकूल न्यायालयीन प्रक्रियांचा समावेश आहे।

याव्यतिरिक्त, सर्व भागधारकांसाठी – पोलीस, अभियोजक, न्यायाधीश आणि सामाजिक कार्यकर्ते – उन्नत प्रशिक्षणाची गंभीर आवश्यकता आहे जेणेकरून या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणांना अधिक संवेदनशीलता आणि कार्यक्षमतेने हाताळता येईल. अहवाल देण्यावरील कलंक दूर करण्यासाठी आणि बाल संरक्षणात सक्रिय भूमिका घेण्यासाठी समुदायांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सार्वजनिक जागरूकता मोहिम देखील महत्त्वपूर्ण आहेत. तामिळनाडूच्या मुलांना त्वरित न्याय आणि अटूट समर्थन मिळायला हवे; सध्याची आकडेवारी त्यांच्या भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी तातडीची आणि एकत्रित कारवाई अनिवार्य आहे याची कठोर आठवण करून देते.

তামিলনাড়ু বর্তমানে একটি গভীর সংকটের মুখোমুখি, যেখানে শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা (POCSO) আইন-এর অধীনে দায়ের হওয়া বিস্ময়কর 18,733টি মামলা এর 38টি জেলা জুড়ে বিচারাধীন রয়েছে। এই উদ্বেগজনক সংখ্যা কেবল শিশু যৌন নির্যাতনের ব্যাপকতাকেই তুলে ধরে না, বরং সমাজের সবচেয়ে দুর্বল সদস্যদের সুরক্ষার জন্য ডিজাইন করা বিচারিক ও সহায়তা ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জগুলিকেও তুলে ধরে। অমীমাংসিত মামলার এই বিশাল সংখ্যা মানে হাজার হাজার শিশু সারভাইভার এবং তাদের পরিবার বিচার পাওয়ার অপেক্ষায় এক যন্ত্রণাদায়ক অনিশ্চয়তায় পড়ে আছে, প্রায়শই তাদের ট্রমা পুনরায় অনুভব করছে।

দ্বৈত বোঝা: বিলম্ব এবং অপর্যাপ্ত সহায়তা

যে শিশুরা সাহস করে জটিল বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে চায়, তাদের জন্য উপলব্ধ অপর্যাপ্ত এবং খাপছাড়া সহায়তা পরিষেবাগুলির কারণে সমস্যাটি আরও গুরুতর হয়েছে। একজন শিশু সারভাইভারের জন্য, আদালতের কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রা ভীতিকর, পুনরায় ট্রমাটিক এবং আবেগগতভাবে ক্লান্তিকর হতে পারে। তাদের দৃঢ় মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং, তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী আইনি সহায়তা এবং একটি শিশু-বান্ধব পরিবেশের প্রয়োজন যা তাদের আরও কষ্ট কমায়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান পরিকাঠামো প্রায়শই এর থেকে পিছিয়ে পড়ে, ফলে অনেক শিশু অসহায় এবং বিচ্ছিন্ন বোধ করে।

বিশেষজ্ঞ এবং শিশু অধিকার কর্মীরা বারবার উল্লেখ করেছেন যে বিচার প্রদানে বিলম্ব কেবল পদ্ধতিগত বাধা নয়; এগুলির শিকারদের উপর গভীর দীর্ঘমেয়াদী মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলে। দীর্ঘায়িত আদালতের মামলাগুলি শিশুর পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামগ্রিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। ধারাবাহিক, সহানুভূতিশীল সহায়তা পরিষেবার অভাব অন্যান্য শিকারদের সামনে আসতে নিরুৎসাহিত করতে পারে, যার ফলে নীরবতা এবং শাস্তির অভাবের একটি চক্র চলতে থাকে।

তাৎক্ষণিক পদ্ধতিগত সংস্কারের আহ্বান

এই সংকট মোকাবিলায় একটি বহু-স্তরীয় পদ্ধতির প্রয়োজন। প্রথমত, নিবেদিত ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত এবং বর্ধিত বিচারিক সংস্থানগুলির মাধ্যমে বিদ্যমান POCSO মামলাগুলির বিচার দ্রুত করার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রকে শিশু সহায়তা পরিষেবাগুলি শক্তিশালী করার জন্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করতে হবে, যাতে প্রতিটি শিশু সারভাইভার তাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বা অবস্থান নির্বিশেষে অবিলম্বে, ব্যাপক এবং অবিচ্ছিন্ন মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক সহায়তা পায়। এর মধ্যে প্রশিক্ষিত পরামর্শদাতা, ভিকটিম সহায়তা কর্মকর্তা এবং শিশু-বান্ধব আদালতের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত।

উপরন্তু, সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের – পুলিশ, প্রসিকিউটর, বিচারক এবং সমাজকর্মী – জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন রয়েছে যাতে এই অত্যন্ত সংবেদনশীল মামলাগুলি আরও সংবেদনশীলতা এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায়। রিপোর্ট করার কলঙ্ক দূর করতে এবং শিশু সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে সম্প্রদায়গুলিকে উৎসাহিত করার জন্য জনসচেতনতা প্রচারাভিযানও অত্যাবশ্যক। তামিলনাড়ুর শিশুদের দ্রুত ন্যায়বিচার এবং অবিচল সমর্থন প্রাপ্য; বর্তমান পরিসংখ্যান একটি কঠোর অনুস্মারক যে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য তাৎক্ষণিক এবং সম্মিলিত পদক্ষেপ অপরিহার্য।

தமிழகம் தற்போது ஒரு ஆழ்ந்த பிரச்சனையை எதிர்கொண்டுள்ளது. பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் (POCSO) சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் 18,733 வழக்குகள் மாநிலத்தின் 38 மாவட்டங்களில் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த அபாயகரமான எண்ணிக்கை குழந்தை பாலியல் துஷ்பிரயோகத்தின் பரவலான தன்மையை எடுத்துக்காட்டுவதுடன், சமூகத்தின் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய உறுப்பினர்களைப் பாதுகாக்க வடிவமைக்கப்பட்ட நீதித்துறை மற்றும் ஆதரவு அமைப்புகளுக்குள் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க அமைப்புரீதியான சவால்களையும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. தீர்க்கப்படாத வழக்குகளின் பெரும் எண்ணிக்கை, ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைப் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் அவர்களது குடும்பங்களும் நீதிக்காகக் காத்திருக்கும் ஒரு வேதனைமிக்க நிலையில் தவிக்கின்றனர் என்பதை குறிக்கிறது, பெரும்பாலும் தங்கள் அதிர்ச்சியை மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிக்கின்றனர்.

இரட்டைச் சுமை: தாமதங்கள் மற்றும் போதிய ஆதரவின்மை

நீதிமன்ற செயல்முறை அமைப்புக்குள் துணிச்சலுடன் நுழையத் தேர்ந்தெடுக்கும் குழந்தைகளுக்குக் கிடைக்கும் ஆதரவு சேவைகள் குறைபாடுள்ளவையாகவும், பெரும்பாலும் போதுமானவையாகவும் இல்லாததால், இந்தப் பிரச்சினை மேலும் அதிகரிக்கிறது. ஒரு குழந்தைப் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு, நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் வழியாகப் பயணம் செய்வது அச்சுறுத்தலாகவும், மறு அதிர்ச்சியைத் தரக்கூடியதாகவும், உணர்ச்சி ரீதியாக சோர்வடையச் செய்வதாகவும் இருக்கலாம். அவர்களுக்கு வலுவான உளவியல் ஆலோசனை, அவர்களது குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப சட்ட உதவி மற்றும் மேலும் மன உளைச்சலைக் குறைக்கும் குழந்தை நேய சூழல் தேவை. துரதிர்ஷ்டவசமாக, தற்போதைய உள்கட்டமைப்பு பெரும்பாலும் குறைவானதாகவே உள்ளது, இதனால் பல குழந்தைகள் ஆதரவின்றியும் தனிமையாகவும் உணர்கிறார்கள்.

நீதி வழங்கலில் ஏற்படும் தாமதங்கள் வெறும் செயல்முறை தடங்கல்கள் அல்ல என்று நிபுணர்களும் குழந்தை உரிமை ஆர்வலர்களும் மீண்டும் மீண்டும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்; அவை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆழ்ந்த நீண்டகால உளவியல் தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. நீண்டகால நீதிமன்ற வழக்குகள் ஒரு குழந்தையின் மீட்கும் செயல்முறையைத் தடுக்கலாம், அவர்களின் மன ஆரோக்கியம், கல்வி மற்றும் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியைப் பாதிக்கலாம். நிலையான, இரக்கமுள்ள ஆதரவு சேவைகளின் பற்றாக்குறை மற்ற பாதிக்கப்பட்டவர்களை முன்வருவதைத் தடுக்கலாம், இதனால் மௌனம் மற்றும் தண்டனையற்ற தன்மை சுழற்சி தொடர்கிறது।

அவசர அமைப்புரீதியான சீர்திருத்தங்களுக்கான அழைப்பு

இந்த நெருக்கடியைச் சமாளிக்க பலமுனை அணுகுமுறை தேவை. முதலாவதாக, பிரத்யேக விரைவு நீதிமன்றங்கள் மற்றும் அதிகரித்த நீதித்துறை வளங்கள் மூலம் தற்போதுள்ள POCSO வழக்குகளின் விசாரணையை விரைவுபடுத்துவதற்கு அவசரத் தேவை உள்ளது. இரண்டாவதாக, மாநிலம் குழந்தை ஆதரவு சேவைகளை வலுப்படுத்துவதில் கணிசமான முதலீடு செய்ய வேண்டும், ஒவ்வொரு குழந்தைப் பாதிக்கப்பட்டவரும் தங்களது சமூக-பொருளாதார பின்னணி அல்லது இருப்பிடத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் உடனடி, விரிவான மற்றும் தொடர்ச்சியான உளவியல்-சமூக ஆதரவைப் பெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதில் பயிற்சி பெற்ற ஆலோசகர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர் ஆதரவு அதிகாரிகள் மற்றும் குழந்தை நேய நீதிமன்ற நடைமுறைகள் ஆகியவை அடங்கும்।

மேலும், அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் – காவல்துறை, வழக்கறிஞர்கள், நீதிபதிகள் மற்றும் சமூக சேவகர்கள் – மேம்பட்ட பயிற்சி தேவை, இந்த மிகவும் உணர்திறன் வாய்ந்த வழக்குகளை அதிக உணர்திறன் மற்றும் திறனுடன் கையாள்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும். புகாரளிப்பதில் உள்ள களங்கத்தை நீக்கவும், குழந்தை பாதுகாப்பில் சமூகங்கள் ஒரு செயலில் பங்கு வகிக்கவும் பொது விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் முக்கியம். தமிழகக் குழந்தைகளுக்கு விரைவான நீதியும் அசைக்க முடியாத ஆதரவும் தேவை; அவர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க உடனடி மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை அத்தியாவசியம் என்பதை தற்போதைய புள்ளிவிவரங்கள் ஒரு கடுமையான நினைவூட்டலாக அமைகின்றன.

తమిళనాడు ప్రస్తుతం తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది, అక్కడ పిల్లలపై లైంగిక నేరాల నుండి రక్షణ (POCSO) చట్టం కింద దాఖలైన 18,733 కేసులు దాని 38 జిల్లాల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఈ ఆందోళనకరమైన సంఖ్య బాలల లైంగిక వేధింపుల విస్తృత స్వభావాన్ని హైలైట్ చేయడమే కాకుండా, సమాజంలోని అత్యంత బలహీన వర్గాల రక్షణ కోసం రూపొందించబడిన న్యాయ మరియు సహాయ వ్యవస్థలలో గణనీయమైన వ్యవస్థాగత సవాళ్లను కూడా నొక్కి చెబుతుంది. పరిష్కరించబడని కేసుల భారీ సంఖ్య అంటే వేలాది మంది పిల్లల బాధితులు మరియు వారి కుటుంబాలు న్యాయం కోసం వేచి చూస్తూ, తరచుగా తమ ఆవేదనను మళ్లీ మళ్లీ అనుభవిస్తూ బాధాకరమైన సందిగ్ధంలో చిక్కుకుపోతున్నాయి.

రెండు రెట్ల భారం: జాప్యాలు మరియు అసంపూర్ణ మద్దతు

క్లిష్టమైన న్యాయ ప్రక్రియల ద్వారా వెళ్లాలని ధైర్యంగా నిర్ణయించుకున్న పిల్లలకు అందుబాటులో ఉన్న అస్తవ్యస్తమైన మరియు తరచుగా అసంపూర్ణమైన సహాయ సేవలతో సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుంది. ఒక పిల్లల బాధితుడికి, కోర్టు విచారణల ద్వారా ప్రయాణం భయంకరమైనది, తిరిగి ఆవేదన కలిగించేది మరియు మానసికంగా అలసిపోయేది కావచ్చు. వారికి బలమైన మానసిక కౌన్సెలింగ్, వారి నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుగుణంగా న్యాయ సహాయం మరియు మరింత మానసిక క్షోభను తగ్గించే పిల్లల-స్నేహపూర్వక వాతావరణం అవసరం. దురదృష్టవశాత్తు, ప్రస్తుత మౌలిక సదుపాయాలు తరచుగా లోపభూయిష్టంగా ఉంటాయి, దీనివల్ల చాలా మంది పిల్లలు మద్దతు లేనివారితో మరియు ఒంటరిగా ఉన్నట్లు భావిస్తారు.

న్యాయ పంపిణీలో జాప్యాలు కేవలం విధానపరమైన అడ్డంకులు మాత్రమే కాదని నిపుణులు మరియు బాలల హక్కుల కార్యకర్తలు పదేపదే ఎత్తి చూపారు; అవి బాధితులపై తీవ్రమైన దీర్ఘకాలిక మానసిక ప్రభావాలను కలిగి ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక కోర్టు కేసులు పిల్లల కోలుకునే ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, వారి మానసిక ఆరోగ్యం, విద్య మరియు మొత్తం అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేయవచ్చు. స్థిరమైన, సానుభూతితో కూడిన సహాయ సేవలు లేకపోవడం ఇతర బాధితులను ముందుకు రాకుండా నిరుత్సాహపరచవచ్చు, తద్వారా నిశ్శబ్దం మరియు శిక్ష నుండి తప్పించుకునే చక్రం కొనసాగుతుంది.

అత్యవసర వ్యవస్థాగత సంస్కరణలకు పిలుపు

ఈ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి బహుముఖ విధానం అవసరం. మొదట, అంకితమైన ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టులు మరియు పెరిగిన న్యాయ వనరుల ద్వారా ప్రస్తుత POCSO కేసుల విచారణను వేగవంతం చేయాల్సిన తక్షణ అవసరం ఉంది. రెండవది, రాష్ట్రం పిల్లల సహాయ సేవలను బలోపేతం చేయడానికి గణనీయంగా పెట్టుబడి పెట్టాలి, ప్రతి పిల్లల బాధితుడికి వారి సామాజిక-ఆర్థిక నేపథ్యం లేదా స్థానంతో సంబంధం లేకుండా తక్షణ, సమగ్ర మరియు నిరంతర మానసిక-సామాజిక మద్దతు లభించేలా చూసుకోవాలి. ఇందులో శిక్షణ పొందిన కౌన్సెలర్లు, బాధితుల సహాయ అధికారులు మరియు పిల్లల-స్నేహపూర్వక కోర్టు విధానాలు ఉంటాయి।

అంతేకాకుండా, పోలీసులు, ప్రాసిక్యూటర్లు, న్యాయమూర్తులు మరియు సామాజిక కార్యకర్తలు వంటి అన్ని వాటాదారులకు మెరుగైన శిక్షణ చాలా అవసరం, ఈ అత్యంత సున్నితమైన కేసులను మరింత సున్నితత్వం మరియు సామర్థ్యంతో నిర్వహించేలా చూసుకోవాలి. రిపోర్టింగ్ యొక్క కళంకాన్ని తొలగించడానికి మరియు బాలల రక్షణలో సంఘాలను చురుకైన పాత్ర పోషించడానికి ప్రజల అవగాహన ప్రచారాలు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. తమిళనాడు పిల్లలకు త్వరిత న్యాయం మరియు స్థిరమైన మద్దతు లభించాలి; వారి భవిష్యత్తును రక్షించడానికి తక్షణ మరియు సమిష్టి చర్య తప్పనిసరి అని ప్రస్తుత గణాంకాలు స్పష్టంగా గుర్తుచేస్తున్నాయి.

તમિલનાડુ હાલમાં એક ગહન સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે, જ્યાં બાળકોના જાતીય અપરાધોથી રક્ષણ (POCSO) અધિનિયમ હેઠળના આઘાતજનક 18,733 કેસ તેના 38 જિલ્લાઓમાં પેન્ડિંગ છે. આ ચિંતાજનક આંકડો માત્ર બાળ જાતીય શોષણની વ્યાપક પ્રકૃતિને પ્રકાશિત કરતો નથી, પરંતુ સમાજના સૌથી સંવેદનશીલ સભ્યોના રક્ષણ માટે રચાયેલ ન્યાયિક અને સહાય પ્રણાલીઓમાં નોંધપાત્ર પ્રણાલીગત પડકારોને પણ રેખાંકિત કરે છે. વણઉકેલાયેલા કેસોની આ જબરજસ્ત સંખ્યાનો અર્થ એ છે કે હજારો બાળ પીડિતો અને તેમના પરિવારો ન્યાયની રાહ જોતા એક પીડાદાયક અનિશ્ચિતતામાં ફસાયેલા છે, ઘણીવાર તેમના આઘાતને ફરીથી જીવે છે.

બેવડો બોજ: વિલંબ અને અપૂરતો સહયોગ

આ સમસ્યા એવા બાળકો માટે ઉપલબ્ધ અપૂરતી અને છૂટીછવાઈ સહાયક સેવાઓ દ્વારા વધુ ગંભીર બને છે જેઓ હિંમતપૂર્વક જટિલ ન્યાય પ્રણાલીમાંથી પસાર થવાનું પસંદ કરે છે. બાળ પીડિત માટે, કોર્ટની કાર્યવાહી દ્વારા પ્રવાસ ભયાવહ, ફરીથી આઘાતજનક અને ભાવનાત્મક રીતે થકવી નાખનારું હોઈ શકે છે. તેમને મજબૂત મનોવૈજ્ઞાનિક સલાહ, તેમની વિશિષ્ટ જરૂરિયાતો અનુસાર કાનૂની સહાય અને વધુ તણાવ ઘટાડતું બાળ-મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ જરૂરી છે. કમનસીબે, વર્તમાન માળખાગત સુવિધાઓ ઘણીવાર ઓછી પડે છે, જેના કારણે ઘણા બાળકો અસમર્થિત અને એકલવાયા અનુભવે છે.

નિષ્ણાતો અને બાળ અધિકાર કાર્યકરોએ વારંવાર ધ્યાન દોર્યું છે કે ન્યાય વિતરણમાં વિલંબ માત્ર પ્રક્રિયાગત અવરોધો નથી; તેમની પીડિતો પર ગંભીર લાંબા ગાળાની માનસિક અસરો થાય છે. લાંબા સમય સુધી ચાલતા કોર્ટ કેસ બાળકની પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રક્રિયામાં અવરોધ લાવી શકે છે, તેમના માનસિક સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ અને એકંદર વિકાસને અસર કરી શકે છે. સતત, સહાનુભૂતિપૂર્ણ સહાયક સેવાઓનો અભાવ અન્ય પીડિતોને આગળ આવવાથી અટકાવી શકે છે, જેનાથી મૌન અને દંડમુક્તિનું ચક્ર ચાલુ રહે છે.

તાત્કાલિક પ્રણાલીગત સુધારાની માંગ

આ સંકટનો સામનો કરવા માટે બહુ-આયામી અભિગમની જરૂર છે. પ્રથમ, સમર્પિત ફાસ્ટ-ટ્રેક અદાલતો અને વધેલા ન્યાયિક સંસાધનો દ્વારા હાલના POCSO કેસોની સુનાવણી ઝડપી બનાવવાની તાત્કાલિક જરૂર છે. બીજું, રાજ્યએ બાળ સહાયક સેવાઓને મજબૂત કરવા માટે નોંધપાત્ર રોકાણ કરવું જોઈએ, તે સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે દરેક બાળ પીડિતને તેમની સામાજિક-આર્થિક પૃષ્ઠભૂમિ અથવા સ્થાનને ધ્યાનમાં લીધા વિના તાત્કાલિક, વ્યાપક અને સતત મનોવૈજ્ઞાનિક-સામાજિક સહાય મળે. આમાં પ્રશિક્ષિત સલાહકારો, પીડિત સહાયક અધિકારીઓ અને બાળ-મૈત્રીપૂર્ણ અદાલતી પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે.

વધુમાં, તમામ હિતધારકો – પોલીસ, ફરિયાદીઓ, ન્યાયાધીશો અને સામાજિક કાર્યકરો – માટે ઉન્નત તાલીમની ગંભીર આવશ્યકતા છે જેથી આ અત્યંત સંવેદનશીલ કેસોને વધુ સંવેદનશીલતા અને કાર્યક્ષમતા સાથે હેન્ડલ કરી શકાય. રિપોર્ટિંગને કલંકમુક્ત કરવા અને બાળ સંરક્ષણમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવવા માટે સમુદાયોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે જાહેર જાગૃતિ ઝુંબેશ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તમિલનાડુના બાળકોને ઝડપી ન્યાય અને અડગ સમર્થન મળવું જોઈએ; વર્તમાન આંકડા એક કઠોર રીમાઇન્ડર છે કે તેમના ભવિષ્યના રક્ષણ માટે તાત્કાલિક અને સુસંગત કાર્યવાહી અનિવાર્ય છે.

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 18,733 ਮਾਮਲੇ ਇਸਦੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ: ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੀੜਤ ਲਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਡਰਾਉਣੀ, ਮੁੜ-ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ POCSO ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ – ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ – ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੰਕ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

Tamil Nadu Grapples with Staggering 18,733 Pending POCSO Cases

तमिलनाडु में POCSO के 18,733 मामले लंबित: बच्चों को न्याय मिलने में देरी पर गंभीर चिंता

तामिळनाडूमध्ये POCSO ची 18,733 प्रकरणे प्रलंबित: बाल न्यायव्यवस्थेवरील गंभीर प्रश्नचिन्ह

তামিলনাড়ুতে POCSO-এর 18,733টি মামলা বিচারাধীন: শিশু সুরক্ষায় গুরুতর উদ্বেগ

தமிழ்நாட்டில் POCSO வழக்குகள்: 18,733 வழக்குகள் நிலுவையில் – குழந்தைகள் நீதிக்கு ஏங்கும் சோகம்

తమిళనాడులో POCSO కేసులు: 18,733 కేసులు పెండింగ్‌లో – పిల్లల న్యాయానికి తీవ్ర అడ్డంకి

તમિલનાડુમાં POCSO ના 18,733 કેસ પેન્ડિંગ: બાળકોને ન્યાય મળવામાં વિલંબ ગંભીર ચિંતાનો વિષય

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ POCSO ਦੇ 18,733 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ