SCO Summit: A Stance on Connectivity

During a recent Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit, the Prime Minister delivered a significant statement emphasizing the principles that should govern international connectivity projects. In an apparent, yet pointed, reference to China’s ambitious Belt and Road Initiative (BRI), the leader articulated a clear stance: connectivity initiatives must unequivocally respect the sovereignty and territorial integrity of all participating nations. This principle, he stressed, forms the fundamental spirit underpinning the SCO Charter.

The Prime Minister's remarks come at a time when infrastructure development and cross-border connectivity are high on the global agenda. While nations across Asia and beyond are pursuing various projects aimed at enhancing trade, transport, and economic interdependence, the underlying ethos of these ventures has come under scrutiny. The SCO, a prominent Eurasian political, economic, and security alliance, provides a crucial platform for member states to discuss regional cooperation and security. Therefore, the Prime Minister’s assertion within this forum carries substantial weight.

By linking the fundamental spirit of the SCO Charter to the respect for sovereignty and territorial integrity, the Prime Minister underscored a critical diplomatic and ethical boundary. This statement serves as a timely reminder that economic cooperation and infrastructure development should not come at the cost of a nation's autonomy or its internationally recognized borders. The emphasis on sovereignty is particularly relevant given concerns raised by various countries regarding the potential implications of large-scale, externally driven connectivity projects on their domestic policies and strategic interests. The SCO summit thus became a stage for advocating a more principled and equitable approach to global connectivity, ensuring that such endeavors foster genuine partnership rather than perceived encroachment.

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के हालिया शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर जोर दिया गया। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का स्पष्ट संकेत देते हुए, नेता ने एक स्पष्ट रुख अपनाया: कनेक्टिविटी पहलों को सभी भाग लेने वाले देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का स्पष्ट रूप से सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सिद्धांत एससीओ चार्टर की मौलिक भावना को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बुनियादी ढांचे का विकास और सीमा पार कनेक्टिविटी वैश्विक एजेंडे में सबसे ऊपर है। जबकि एशिया और उससे आगे के राष्ट्र व्यापार, परिवहन और आर्थिक अंतर-निर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं का पीछा कर रहे हैं, इन उपक्रमों के अंतर्निहित लोकाचार पर सवाल उठाया गया है। एससीओ, एक प्रमुख यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन, सदस्य देशों के लिए क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसलिए, इस मंच के भीतर प्रधानमंत्री के दावे का काफी महत्व है।

एससीओ चार्टर की मौलिक भावना को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान से जोड़कर, प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण राजनयिक और नैतिक सीमा पर प्रकाश डाला। यह बयान एक सामयिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आर्थिक सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास की कीमत एक राष्ट्र की स्वायत्तता या उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं पर नहीं आनी चाहिए। संप्रभुता पर जोर विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब विभिन्न देशों द्वारा बड़े पैमाने पर, बाहरी रूप से संचालित कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संभावित निहितार्थों के संबंध में चिंताएं जताई गई हैं, जो उनकी घरेलू नीतियों और रणनीतिक हितों पर प्रभाव डाल सकती हैं। इस प्रकार एससीओ शिखर सम्मेलन ने वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए एक अधिक सिद्धांतवादी और न्यायसंगत दृष्टिकोण की वकालत करने का मंच प्रदान किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे उपक्रम वास्तविक साझेदारी को बढ़ावा दें न कि कथित अतिक्रमण को।

शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) परिषदेदरम्यान, पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) चा अप्रत्यक्ष संदर्भ देत, त्यांनी स्पष्ट केले की कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमध्ये सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर होणे आवश्यक आहे. हेच एससीओ सनदेचे मूलभूत तत्त्व आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

पंतप्रधानांची ही वक्तव्ये अशा वेळी आली आहेत जेव्हा पायाभूत सुविधा विकास आणि आंतरदेशीय कनेक्टिव्हिटी जागतिक स्तरावर चर्चेत आहे. आशियातील अनेक देश व्यापार, वाहतूक आणि आर्थिक संबंध सुधारण्यासाठी विविध प्रकल्पांवर काम करत असताना, या उपक्रमांच्या मूळ उद्देशांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एससीओ, एक प्रमुख युरेशियन राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा गट म्हणून, सदस्य राष्ट्रांना प्रादेशिक सहकार्य आणि सुरक्षेवर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे, या व्यासपीठावर पंतप्रधानांनी मांडलेल्या मताला मोठे महत्त्व आहे.

एससीओ सनदेच्या मूलभूत भावनेला सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या आदराशी जोडल्याने, पंतप्रधानांनी एक गंभीर राजनयिक आणि नैतिक सीमा स्पष्ट केली. हे विधान एक वेळेवर आलेले स्मरणपत्र आहे की आर्थिक सहकार्य आणि पायाभूत सुविधांचा विकास कोणत्याही राष्ट्राच्या स्वायत्ततेसाठी किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सीमांसाठी धोकादायक ठरू नये. सार्वभौमत्वावर दिलेला भर विशेषतः महत्त्वाचा आहे, कारण अनेक देशांनी मोठ्या प्रमाणावरील, बाह्य-चालित कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या संभाव्य परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या देशांतर्गत धोरणांवर आणि धोरणात्मक हितसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकारे, एससीओ शिखर परिषदेने जागतिक कनेक्टिव्हिटीसाठी अधिक न्याय्य दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आणि अशा प्रयत्नांमधून वास्तविक भागीदारी वाढावी, कथित अतिक्रमण नव्हे, याची खात्री करण्याचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) সম্মেলনের সম্প্রতি এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সংযোগ প্রকল্পগুলি পরিচালনার নীতিগুলির উপর জোর দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন। চীনের উচ্চাভিলাষী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এর প্রতি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে, নেতা একটি পরিষ্কার অবস্থান ব্যক্ত করেছেন: সংযোগ উদ্যোগগুলিকে অবশ্যই সমস্ত অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই নীতিটি এসসিও সনদের মৌলিক চেতনা গঠন করে।

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যগুলি এমন এক সময়ে এসেছে যখন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সীমান্ত সংযোগ বিশ্বব্যাপী আলোচনার শীর্ষে রয়েছে। এশিয়া এবং তার বাইরের দেশগুলি বাণিজ্য, পরিবহন এবং অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে, তখন এই উদ্যোগগুলির অন্তর্নিহিত আদর্শ সমালোচনার মুখে পড়েছে। এসসিও, একটি বিশিষ্ট ইউরেশীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা জোট, সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে। অতএব, এই ফোরামে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এসসিও সনদের মৌলিক চেতনার সাথে সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধার সংযোগ স্থাপন করে, প্রধানমন্ত্রী একটি গুরুতর কূটনৈতিক এবং নৈতিক সীমানা তুলে ধরেছেন। এই বিবৃতিটি একটি সময়োপযোগী অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন কোনও দেশের স্বায়ত্তশাসন বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানার বিনিময়ে হওয়া উচিত নয়। সার্বভৌমত্বের উপর জোর দেওয়া বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ বিভিন্ন দেশ বড় আকারের, বাহ্যিকভাবে চালিত সংযোগ প্রকল্পগুলির সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যা তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি এবং কৌশলগত স্বার্থকে প্রভাবিত করতে পারে। এসসিও সম্মেলন এইভাবে বিশ্ব সংযোগের জন্য আরও নীতিগত এবং ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতির পক্ষে ওকালতি করার একটি মঞ্চ হয়ে উঠেছে, যা নিশ্চিত করে যে এই জাতীয় উদ্যোগগুলি উপলব্ধি করা আগ্রাসনের পরিবর্তে প্রকৃত অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করে।

சமீபத்திய ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு (SCO) மாநாட்டில், பிரதமர் சர்வதேச இணைப்புத் திட்டங்களுக்கான கொள்கைகளை வலியுறுத்தி ஒரு முக்கிய அறிக்கையை வெளியிட்டார். சீனாவின் லட்சியமான பெல்ட் அண்ட் ரோடு முன்முயற்சி (BRI) குறித்த மறைமுகக் குறிப்பாக, அனைத்து உறுப்பு நாடுகளின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கு மதிப்பளிப்பது அவசியம் என்று அவர் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை எடுத்தார். இதுவே SCO சாசனத்தின் அடிப்படை உணர்வாகும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

பிரதமரின் இந்தக் கருத்துக்கள், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் எல்லை தாண்டிய இணைப்பு ஆகியவை உலகளாவிய நிகழ்ச்சி நிரலில் முதலிடத்தில் உள்ள நேரத்தில் வந்துள்ளன. ஆசியா மற்றும் பிற நாடுகளைச் சேர்ந்த நாடுகள் வர்த்தகம், போக்குவரத்து மற்றும் பொருளாதார சார்புநிலையை மேம்படுத்தும் பல்வேறு திட்டங்களை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், இந்த முயற்சிகளின் அடிப்படை நோக்கம் குறித்து கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. SCO, ஒரு முக்கிய யூரேசிய அரசியல், பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு கூட்டணியாக, உறுப்பு நாடுகளுக்கு பிராந்திய ஒத்துழைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து விவாதிக்க ஒரு முக்கியமான தளத்தை வழங்குகிறது. எனவே, இந்த மேடையில் பிரதமரின் கருத்துக்கள் குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.

SCO சாசனத்தின் அடிப்படை உணர்வை இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கு மதிப்பளிப்பதோடு இணைப்பதன் மூலம், பிரதமர் ஒரு முக்கியமான இராஜதந்திர மற்றும் நெறிமுறை எல்லையை கோடிட்டுக் காட்டினார். பொருளாதார ஒத்துழைப்பும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடும் ஒரு நாட்டின் சுயாட்சி அல்லது சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்லைகளின் விலையில் வரக்கூடாது என்பதை இந்த அறிக்கை ஒரு சரியான நேரத்தில் நினைவூட்டலாக செயல்படுகிறது. பெரிய அளவிலான, வெளிநாடுகளால் இயக்கப்படும் இணைப்புத் திட்டங்களின் சாத்தியமான தாக்கங்கள் குறித்து பல்வேறு நாடுகள் எழுப்பியுள்ள கவலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இறையாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது குறிப்பாக பொருத்தமானது. இந்த திட்டங்கள் உள்நாட்டு கொள்கைகளையும் மூலோபாய நலன்களையும் பாதிக்கக்கூடும். எனவே, SCO மாநாடு, உலகளாவிய இணைப்பிற்கான ஒரு நியாயமான அணுகுமுறையை ஆதரிப்பதற்கும், இத்தகைய முயற்சிகள் உண்மையான கூட்டாண்மையை ஊக்குவிப்பதையும், ஆக்கிரமிப்பைத் தவிர்ப்பதையும் உறுதி செய்வதற்கும் ஒரு மேடையாக மாறியது.

షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) ఇటీవల జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలో, ప్రధాని అంతర్జాతీయ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన సూత్రాలపై ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు. చైనా ప్రతిష్టాత్మక బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ (BRI) ను ఉద్దేశించి, అన్ని దేశాల సార్వభౌమత్వం మరియు ప్రాదేశిక సమగ్రతను గౌరవించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. SCO చార్టర్ యొక్క మౌలిక స్ఫూర్తి ఇదేనని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి మరియు సరిహద్దుల వెంబడి అనుసంధాన ప్రాజెక్టులు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటున్న తరుణంలో ప్రధాని వ్యాఖ్యలు ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి. ఆసియా మరియు ఇతర ప్రాంతాల దేశాలు వాణిజ్యం, రవాణా మరియు ఆర్థిక పరస్పర ఆధారపడటాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు వివిధ ప్రాజెక్టులను చేపడుతున్నప్పటికీ, ఈ కార్యక్రమాల వెనుక ఉన్న ఆశయాలపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. SCO, ఒక ప్రముఖ యూరేషియన్ రాజకీయ, ఆర్థిక మరియు భద్రతా కూటమిగా, సభ్య దేశాలకు ప్రాంతీయ సహకారం మరియు భద్రతపై చర్చించడానికి ఒక వేదికను అందిస్తుంది. అందువల్ల, ఈ వేదికపై ప్రధాని చేసిన వ్యాఖ్యలు గణనీయమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి.

SCO చార్టర్ యొక్క మౌలిక స్ఫూర్తిని సార్వభౌమత్వం మరియు ప్రాదేశిక సమగ్రత పట్ల గౌరవంతో ముడిపెట్టడం ద్వారా, ప్రధాని ఒక కీలకమైన దౌత్యపరమైన మరియు నైతిక సరిహద్దును స్పష్టం చేశారు. ఆర్థిక సహకారం మరియు మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ఏ దేశ స్వయంప్రతిపత్తి లేదా అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన సరిహద్దుల విషయంలో రాజీ పడకూడదని ఈ ప్రకటన సమయోచితంగా గుర్తుచేస్తుంది. వివిధ దేశాలు పెద్ద ఎత్తున, విదేశీ-ఆధారిత కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టుల వల్ల తమ దేశీయ విధానాలు మరియు వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలపై పడే ప్రభావాల గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న నేపథ్యంలో, సార్వభౌమత్వంపై ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. SCO శిఖరాగ్ర సమావేశం, ప్రపంచ కనెక్టివిటీ కోసం మరింత సూత్రప్రాయమైన మరియు న్యాయమైన విధానాన్ని సమర్థించడానికి, అటువంటి ప్రయత్నాలు ఆధిపత్యానికి బదులుగా నిజమైన భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించేలా చూడటానికి ఒక వేదికగా మారింది.

શાંઘાઈ સહકાર સંગઠન (SCO) ની તાજેતરની શિખર પરિષદ દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રીએ આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સને નિયંત્રિત કરવાના સિદ્ધાંતો પર ભાર મૂકતું એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. ચીનના મહત્વાકાંક્ષી બેલ્ટ એન્ડ રોડ ઇનિશિયેટિવ (BRI) નો સ્પષ્ટ સંકેત આપતા, નેતાએ સ્પષ્ટ વલણ અપનાવ્યું: કનેક્ટિવિટી પહેલ તમામ સહભાગી દેશોના સાર્વભૌમત્વ અને પ્રાદેશિક અખંડિતતાનું સ્પષ્ટપણે સન્માન કરવું જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ સિદ્ધાંત SCO ચાર્ટરની મૂળ ભાવનાને રેખાંકિત કરે છે.

પ્રધાનમંત્રીની આ ટિપ્પણીઓ એવા સમયે આવી છે જ્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ અને સરહદ પાર કનેક્ટિવિટી વૈશ્વિક એજન્ડામાં ટોચ પર છે. જ્યારે એશિયા અને તેનાથી આગળના રાષ્ટ્રો વેપાર, પરિવહન અને આર્થિક પરસ્પર નિર્ભરતા વધારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધરી રહ્યા છે, ત્યારે આ પ્રયાસોના અંતર્ગત આદર્શો ટીકા હેઠળ આવ્યા છે. SCO, એક અગ્રણી યુરેશિયન રાજકીય, આર્થિક અને સુરક્ષા જોડાણ તરીકે, સભ્ય રાષ્ટ્રોને પ્રાદેશિક સહકાર અને સુરક્ષા અંગે ચર્ચા કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ મંચ પૂરો પાડે છે. તેથી, આ મંચમાં પ્રધાનમંત્રીના નિવેદનનું નોંધપાત્ર વજન છે.

SCO ચાર્ટરની મૂળ ભાવનાને સાર્વભૌમત્વ અને પ્રાદેશિક અખંડિતતાના સન્માન સાથે જોડીને, પ્રધાનમંત્રીએ એક મહત્વપૂર્ણ રાજદ્વારી અને નૈતિક સીમા સ્પષ્ટ કરી. આ નિવેદન એક સમયસર યાદ અપાવવાનું કામ કરે છે કે આર્થિક સહકાર અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ કોઈપણ રાષ્ટ્રની સ્વાયત્તતા અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્ય સરહદોના ભોગે થવો જોઈએ નહીં. સાર્વભૌમત્વ પર ભાર મૂકવો ખાસ કરીને સુસંગત છે, કારણ કે વિવિધ દેશોએ મોટા પાયે, બાહ્ય-સંચાલિત કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સના સંભવિત અસરો અંગે ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે, જે તેમની ઘરેલું નીતિઓ અને વ્યૂહાત્મક હિતોને અસર કરી શકે છે. આ રીતે, SCO શિખર પરિષદ વૈશ્વિક કનેક્ટિવિટી માટે વધુ સિદ્ધાંતવાદી અને ન્યાયી અભિગમની હિમાયત કરવા માટેનું મંચ બની ગયું, જે સુનિશ્ચિત કરે છે કે આવા પ્રયાસો કથિત અતિક્રમણ નહીં, પરંતુ વાસ્તવિક ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપે.

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (BRI) ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ: ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ SCO ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। SCO, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰ ਹੈ।

SCO ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, SCO ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।