US-Iran Tensions Soar: Truce Shatters, De-escalation Efforts Intensify

The delicate US-Iran memorandum of understanding has been pushed to its breaking point following the latest round of US strikes on Iran and Tehran's swift retaliatory attacks on Gulf states. This dangerous escalation has prompted President Donald Trump to declare the truce "over," though he has notably kept the door open for potential talks. Amidst this high-stakes standoff, Iran's foreign minister is actively reaching out to regional mediators in a desperate bid to de-escalate the burgeoning crisis.

Experts are weighing in on the dramatic turn of events. During a discussion panel on Al Jazeera, Sina Azodi, Director of the Middle East Studies Program at George Washington University, described the recent clashes as "inevitable." Azodi attributed this to the inherently vague nature of the previous memorandum of understanding, which failed to clearly define boundaries or mechanisms for conflict resolution. He further highlighted a critical nuance: despite Trump's declaration, neither side has officially withdrawn from the MoU, suggesting a complex diplomatic game is still at play.

Internal Divisions and Strategic Maneuvers

Within Tehran, a clear division in strategy is emerging. According to Azodi, Iran's foreign ministry is inclined towards a settlement with the United States, aiming to diffuse tensions and stabilize the region. However, powerful factions within the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) hold a contrasting view, believing that continued confrontation serves their strategic interests. This internal struggle significantly complicates any path towards a peaceful resolution.

Iran's strategic motivations behind its attacks, particularly in the vital Strait of Hormuz, are also coming under scrutiny. Azodi emphasized that these actions are calculated to prevent the US from eroding Iran's key strategic asset: its formidable control over the critical waterway. By asserting its presence and capability, Iran seeks to maintain its leverage and deter perceived threats to its regional dominance.

Gulf States Caught in the Crossfire

The recent hostilities have put Gulf states in an unenviable position. Abdullah Baabood, Chair of the State of Qatar for Islamic Area Studies at Waseda University, strongly condemned Iran's attacks, branding them as an infringement on the sovereignty of these nations and counterproductive to Iran's own regional interests. Baabood articulated a shared sentiment among Gulf states: they never desired a US-Israel war against Iran, finding themselves "hostages to geography and the will of others to fight."

He underscored that Iran's aggression towards its neighbors is ill-advised, pushing these states further into a precarious position. The Gulf states, understanding that they must coexist with Iran indefinitely, are continuing their persistent calls for de-escalation. Their plea is not just for immediate peace, but for a long-term strategy that ensures regional stability and avoids further devastating conflict in an already volatile part of the world.

अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर: संघर्षविराम टूटा, डी-एस्केलेशन के प्रयास तेज़

ईरान पर अमेरिकी हमलों के नवीनतम दौर और खाड़ी देशों पर तेहरान के जवाबी हमलों के बाद, अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन (MoU) अपने टूटने के कगार पर पहुँच गया है। इस खतरनाक वृद्धि के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने युद्धविराम को "समाप्त" घोषित कर दिया है, हालांकि उन्होंने बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। इस उच्च-दांव वाले गतिरोध के बीच, ईरान के विदेश मंत्री उभरते संकट को कम करने के लिए क्षेत्रीय मध्यस्थों से सक्रिय रूप से संपर्क कर रहे हैं।

विशेषज्ञ इन नाटकीय घटनाओं पर अपनी राय दे रहे हैं। अल जज़ीरा पर एक चर्चा पैनल के दौरान, जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में मध्य पूर्व अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक, सीना अज़ोदी ने हालिया झड़पों को "अपरिहार्य" बताया। अज़ोदी ने इसे पिछले समझौता ज्ञापन की अंतर्निहित अस्पष्ट प्रकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो सीमाओं या संघर्ष समाधान के तंत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में विफल रहा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बारीकी पर भी प्रकाश डाला: ट्रम्प की घोषणा के बावजूद, किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर MoU से वापसी नहीं की है, जो एक जटिल राजनयिक खेल के अभी भी जारी रहने का संकेत देता है।

आंतरिक विभाजन और रणनीतिक पैंतरेबाज़ी

तेहरान के भीतर, रणनीति में एक स्पष्ट विभाजन उभर रहा है। अज़ोदी के अनुसार, ईरान का विदेश मंत्रालय संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते की ओर झुका हुआ है, जिसका उद्देश्य तनाव कम करना और क्षेत्र को स्थिर करना है। हालांकि, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के भीतर शक्तिशाली गुट एक विपरीत विचार रखते हैं, उनका मानना है कि निरंतर टकराव उनके रणनीतिक हितों की पूर्ति करता है। यह आंतरिक संघर्ष शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में किसी भी रास्ते को काफी जटिल बना देता है।

ईरान के हमलों के पीछे के रणनीतिक इरादे, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में, भी जांच के दायरे में आ रहे हैं। अज़ोदी ने जोर दिया कि ये कार्रवाइयाँ अमेरिका को ईरान की प्रमुख रणनीतिक संपत्ति: महत्वपूर्ण जलमार्ग पर उसके दुर्जेय नियंत्रण को कमजोर करने से रोकने के लिए सोची-समझी हैं। अपनी उपस्थिति और क्षमता का दावा करके, ईरान अपने प्रभाव को बनाए रखने और अपनी क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए कथित खतरों को रोकने की कोशिश कर रहा है।

खाड़ी देश क्रॉसफायर में फंसे

हाल की शत्रुता ने खाड़ी देशों को एक अनुकरणीय स्थिति में डाल दिया है। वासेदा विश्वविद्यालय में इस्लामिक एरिया स्टडीज के लिए कतर राज्य के अध्यक्ष, अब्दुल्ला बाबूड ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की, उन्हें इन राष्ट्रों की संप्रभुता का उल्लंघन और ईरान के अपने क्षेत्रीय हितों के लिए प्रति-उत्पादक करार दिया। बाबूड ने खाड़ी देशों के बीच एक साझा भावना व्यक्त की: वे कभी भी ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध नहीं चाहते थे, खुद को "भूगोल और दूसरों की लड़ने की इच्छा के बंधक" पाते थे।

उन्होंने जोर दिया कि अपने पड़ोसियों के प्रति ईरान की आक्रामकता गलत सलाह है, जो इन राज्यों को एक अनिश्चित स्थिति में धकेल रही है। खाड़ी देश, यह समझते हुए कि उन्हें ईरान के साथ अनिश्चित काल तक सह-अस्तित्व में रहना है, डी-एस्केलेशन के लिए अपनी लगातार मांगें जारी रख रहे हैं। उनकी याचिका केवल तत्काल शांति के लिए नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति के लिए है जो क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करती है और दुनिया के पहले से ही अस्थिर हिस्से में आगे विनाशकारी संघर्ष से बचाती है।

अमेरिका-इराण तणाव शिगेला: युद्धविराम मोडला, तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न तीव्र

इराणवरील अमेरिकेच्या हल्ल्यांच्या ताज्या फेरीनंतर आणि तेहरानने आखाती देशांवर केलेल्या प्रतिहल्ल्यानंतर अमेरिका-इराण सामंजस्य करार (MoU) तुटण्याच्या मार्गावर पोहोचला आहे. या धोकादायक वाढीमुळे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविराम "संपल्याचे" घोषित केले आहे, तरीही त्यांनी संभाव्य चर्चेसाठी दार उघडे ठेवले आहे. या उच्च-दावाच्या संघर्षात, इराणचे परराष्ट्र मंत्री वाढत्या संकटाला कमी करण्यासाठी प्रादेशिक मध्यस्थांशी सक्रियपणे संपर्क साधत आहेत.

या नाट्यमय घडामोडींवर तज्ज्ञ आपली मते मांडत आहेत. अल जझीरावर झालेल्या चर्चासत्रात, जॉर्ज वॉशिंग्टन विद्यापीठातील मध्य पूर्व अभ्यास कार्यक्रमाचे संचालक सिना अझोदी यांनी अलीकडील संघर्षांना "अपरिहार्य" असे वर्णन केले. अझोदी यांनी यामागचे कारण मागील सामंजस्य कराराचे अस्पष्ट स्वरूप असल्याचे सांगितले, ज्यात सीमा किंवा संघर्ष निराकरणाची यंत्रणा स्पष्टपणे परिभाषित करण्यात आली नव्हती. त्यांनी आणखी एका महत्त्वाच्या बारकाव्यावर भर दिला: ट्रम्पच्या घोषणेनंतरही, कोणत्याही पक्षाने अधिकृतपणे सामंजस्य करारातून माघार घेतलेली नाही, ज्यामुळे एक जटिल राजनैतिक खेळ अजूनही सुरू असल्याचे दिसते.

आंतरिक मतभेद आणि रणनीतिक डावपेच

तेहरानमध्ये, रणनीतीमध्ये स्पष्ट विभाजन दिसून येत आहे. अझोदींच्या मते, इराणचे परराष्ट्र मंत्रालय अमेरिकेशी समझोता करण्याकडे झुकलेले आहे, ज्याचा उद्देश तणाव कमी करणे आणि प्रदेशात स्थिरता आणणे आहे. तथापि, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) मधील शक्तिशाली गट याउलट दृष्टिकोन ठेवतात, त्यांचा विश्वास आहे की सततचा संघर्ष त्यांच्या धोरणात्मक हितासाठी आहे. हा अंतर्गत संघर्ष शांततापूर्ण समाधानासाठी कोणताही मार्ग लक्षणीयरीत्या गुंतागुंतीचा करतो.

इराणच्या हल्ल्यांमागील धोरणात्मक प्रेरणा, विशेषतः होर्मुझच्या महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीमध्ये, देखील तपासणीखाली येत आहेत. अझोदी यांनी जोर दिला की या कृती अमेरिकेला इराणची प्रमुख धोरणात्मक मालमत्ता: महत्त्वपूर्ण जलमार्गावरील त्याचे प्रभावी नियंत्रण कमी करण्यापासून रोखण्यासाठी विचारपूर्वक केल्या गेल्या आहेत. आपली उपस्थिती आणि क्षमता दर्शवून, इराण आपला प्रभाव कायम राखण्याचा आणि आपल्या प्रादेशिक वर्चस्वाला असलेल्या कथित धोक्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आखाती देश कोंडीत

अलीकडील शत्रुत्वामुळे आखाती देश एका अनपेक्षित स्थितीत सापडले आहेत. वासेडा विद्यापीठातील इस्लामिक एरिया स्टडीजसाठी कतार राज्याचे अध्यक्ष अब्दुल्ला बाबूड यांनी इराणच्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला, त्यांना या राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आणि इराणच्या स्वतःच्या प्रादेशिक हितांसाठी हानिकारक असल्याचे म्हटले. बाबूड यांनी आखाती देशांमध्ये असलेली एक समान भावना व्यक्त केली: त्यांना कधीही इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्त्रायल युद्ध नको होते, त्यांना स्वतःला "भूगोल आणि इतरांच्या लढण्याच्या इच्छेचे बंधक" वाटत होते.

त्यांनी यावर भर दिला की इराणची शेजाऱ्यांप्रती असलेली आक्रमकता चुकीची आहे, ज्यामुळे हे राज्य अधिकच नाजूक स्थितीत ढकलले जात आहे. आखाती देश, इराणसोबत अनिश्चित काळापर्यंत सहअस्तित्वात राहावे लागणार आहे हे समजून, तणाव कमी करण्यासाठी आपली सततची मागणी करत आहेत. त्यांची विनंती केवळ तात्काळ शांततेसाठी नाही, तर एक दीर्घकालीन रणनीतीसाठी आहे जी प्रादेशिक स्थिरता सुनिश्चित करते आणि जगाच्या आधीच अस्थिर भागामध्ये पुढील विनाशकारी संघर्ष टाळते.

মার্কিন-ইরান যুদ্ধবিরতি ভেঙেছে: উপসাগরীয় উত্তেজনা বাড়ছে, উত্তেজনা কমানোর প্রচেষ্টা তীব্র

ইরানে মার্কিন হামলার সর্বশেষ দফা এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে তেহরানের প্রতিশোধমূলক হামলার পর মার্কিন-ইরান সমঝোতা স্মারক (MoU) ভেঙে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এই বিপজ্জনক উত্তেজনা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যুদ্ধবিরতি "শেষ" ঘোষণা করতে প্ররোচিত করেছে, যদিও তিনি আলোচনার দরজা খোলা রেখেছেন। এই উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অচলাবস্থার মধ্যে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রমবর্ধমান সংকট নিরসনে আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীদের সাথে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করছেন।

বিশেষজ্ঞরা এই নাটকীয় ঘটনার উপর মন্তব্য করছেন। আল জাজিরায় একটি আলোচনা প্যানেলে, জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন কর্মসূচির পরিচালক সিনা আজোদি সাম্প্রতিক সংঘাতগুলিকে "অনিবার্য" বলে বর্ণনা করেছেন। আজোদি এর কারণ হিসেবে পূর্ববর্তী সমঝোতা স্মারকের অন্তর্নিহিত অস্পষ্ট প্রকৃতিকে দায়ী করেছেন, যা সীমান্ত বা সংঘাত সমাধানের প্রক্রিয়াগুলি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন: ট্রাম্পের ঘোষণা সত্ত্বেও, উভয় পক্ষের কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারক থেকে সরে আসেনি, যা ইঙ্গিত করে যে একটি জটিল কূটনৈতিক খেলা এখনও চলছে।

অভ্যন্তরীণ বিভাজন এবং কৌশলগত পদক্ষেপ

তেহরানের অভ্যন্তরে, কৌশলে একটি স্পষ্ট বিভাজন দেখা যাচ্ছে। আজোদির মতে, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি নিষ্পত্তির দিকে ঝুঁকেছে, যার লক্ষ্য উত্তেজনা প্রশমিত করা এবং অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনা। তবে, ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস (IRGC) এর মধ্যে শক্তিশালী দলগুলি একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, বিশ্বাস করে যে চলমান সংঘাত তাদের কৌশলগত স্বার্থ পূরণ করে। এই অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ সমাধানের যেকোনো পথকে উল্লেখযোগ্যভাবে জটিল করে তোলে।

ইরানের হামলার পিছনে কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলি, বিশেষ করে হرمز প্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে, তাও তদন্তের অধীনে আসছে। আজোদি জোর দিয়েছিলেন যে এই পদক্ষেপগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের মূল কৌশলগত সম্পদ: গুরুত্বপূর্ণ জলপথের উপর তার শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণকে ক্ষয় করা থেকে বিরত রাখতে পরিকল্পিত। তার উপস্থিতি এবং ক্ষমতা দাবি করে, ইরান তার প্রভাব বজায় রাখতে এবং তার আঞ্চলিক আধিপত্যের প্রতি অনুভূত হুমকি প্রতিরোধ করতে চায়।

উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি ক্রসফায়ারে

সাম্প্রতিক শত্রুতা উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিকে একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে। ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক এরিয়া স্টাডিজের জন্য কাতার রাজ্যের চেয়ার আবদুল্লাহ বাবুদ ইরানের হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন, সেগুলিকে এই দেশগুলির সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন এবং ইরানের নিজস্ব আঞ্চলিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন। বাবুদ উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি সাধারণ অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন: তারা কখনওই ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইসরায়েল যুদ্ধ চায়নি, নিজেদেরকে "ভূগোল এবং অন্যদের যুদ্ধের ইচ্ছার জিম্মি" হিসাবে খুঁজে পেয়েছিল।

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তার প্রতিবেশীদের প্রতি ইরানের আগ্রাসন ভুল পরামর্শ, যা এই রাষ্ট্রগুলিকে আরও অনিশ্চিত অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছে। উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি, এই বোঝাপড়া নিয়ে যে তাদের ইরানের সাথে অনির্দিষ্টকালের জন্য সহাবস্থান করতে হবে, তারা উত্তেজনা কমানোর জন্য তাদের ক্রমাগত আহ্বান জানিয়ে চলেছে। তাদের আবেদন কেবল তাৎক্ষণিক শান্তির জন্য নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের জন্য যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং বিশ্বের ইতিমধ্যে অস্থির অংশে আরও ধ্বংসাত্মক সংঘাত এড়ায়।

அமெரிக்கா-ஈரான் போர்நிறுத்தம் சிதைந்தது: வளைகுடா பதற்றம் அதிகரிப்பு, பதற்றத்தை தணிக்கும் முயற்சிகள் தீவிரம்

ஈரான் மீதான அமெரிக்கத் தாக்குதல்களின் சமீபத்திய சுற்றுகள் மற்றும் வளைகுடா நாடுகள் மீதான தெஹ்ரானின் பதிலடித் தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்கா-ஈரான் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) முறிவுப் புள்ளிக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த அபாயகரமான மோதல், ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப்பை போர்நிறுத்தத்தை "முடிவுற்றது" என்று அறிவிக்கத் தூண்டியுள்ளது. இருப்பினும், அவர் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கான கதவைத் திறந்து வைத்துள்ளார். இந்த உயர்-அளவிலான மோதலுக்கு மத்தியில், ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சர் வளர்ந்து வரும் நெருக்கடியைத் தணிக்க பிராந்திய மத்தியஸ்தர்களை தீவிரமாக அணுகி வருகிறார்.

இந்த வியத்தகு திருப்பங்கள் குறித்து வல்லுநர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். அல் ஜசீராவில் நடந்த ஒரு விவாதக் குழுவில், ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் மத்திய கிழக்கு ஆய்வுகள் திட்டத்தின் இயக்குனர் சினா அசோடி, சமீபத்திய மோதல்களை " தவிர்க்க முடியாதவை " என்று விவரித்தார். அசோடி, இதற்கு முந்தைய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் உள்ளார்ந்த தெளிவற்ற தன்மையே காரணம் என்று கூறினார். இது எல்லைகள் அல்லது மோதல் தீர்வு வழிமுறைகளைத் தெளிவாக வரையறுக்கத் தவறிவிட்டது. டிரம்ப்பின் அறிவிப்பு இருந்தபோதிலும், இரு தரப்பிலும் யாரும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகவில்லை என்பது ஒரு சிக்கலான இராஜதந்திர விளையாட்டு இன்னும் நடைபெற்று வருவதைக் குறிக்கிறது என்று அவர் மேலும் ஒரு முக்கியமான நுணுக்கத்தை எடுத்துரைத்தார்.

உள்நாட்டுப் பிளவுகள் மற்றும் மூலோபாய நகர்வுகள்

தெஹ்ரானுக்குள், உத்தியில் ஒரு தெளிவான பிளவு உருவாகி வருகிறது. அசோடியின் கூற்றுப்படி, ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சகம் அமெரிக்காவுடன் ஒரு தீர்வு காண்பதற்கு ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. இதன் நோக்கம் பதற்றங்களைத் தணித்து பிராந்தியத்தில் ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாகும். இருப்பினும், இஸ்லாமிய புரட்சிகரப் படைக் குழுவில் (IRGC) உள்ள சக்திவாய்ந்த பிரிவுகள் இதற்கு நேர்மாறான கருத்தைக் கொண்டுள்ளன. தொடர்ச்சியான மோதல்கள் தங்கள் மூலோபாய நலன்களுக்கு உதவுகின்றன என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இந்த உள்நாட்டுப் போராட்டம் அமைதியான தீர்வை நோக்கிய எந்தப் பாதையையும் கணிசமாக சிக்கலாக்குகிறது.

ஈரானின் தாக்குதல்களின் மூலோபாய உந்துதல்கள், குறிப்பாக ஹார்முஸ் நீரிணையின் முக்கியப் பகுதியில், பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கைகள், அமெரிக்கா ஈரானின் முக்கிய மூலோபாய சொத்தான - முக்கியமான நீர்வழியின் மீதான அதன் மகத்தான கட்டுப்பாட்டைக் குறைக்க விடாமல் தடுப்பதற்கான திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகள் என்று அசோடி வலியுறுத்தினார். அதன் இருப்பையும் திறனையும் வலியுறுத்துவதன் மூலம், ஈரான் தனது செல்வாக்கை நிலைநிறுத்தவும், அதன் பிராந்திய ஆதிக்கத்திற்கு அச்சுறுத்தல்களைத் தடுக்கவும் முயல்கிறது.

வளைகுடா நாடுகள் குறுக்குத் தாக்குதலில் சிக்கின

சமீபத்திய விரோதப் போக்குகள் வளைகுடா நாடுகளை விரும்பத்தகாத நிலையில் தள்ளியுள்ளன. வாசெடா பல்கலைக்கழகத்தில் இஸ்லாமிய பகுதி ஆய்வுகளுக்கான கத்தார் மாநிலத்தின் தலைவர் அப்துல்லா பாபூட், ஈரானின் தாக்குதல்களைக் கடுமையாகக் கண்டித்தார். இவை இந்த நாடுகளின் இறையாண்மையின் மீதான அத்துமீறல்கள் என்றும், ஈரானின் சொந்த பிராந்திய நலன்களுக்கு எதிர்மறையானவை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். வளைகுடா நாடுகள் ஒருபோதும் ஈரான் மீது அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் போரை விரும்பவில்லை என்றும், அவை "புவியியலுக்கும், போரிடுவதற்கான மற்றவர்களின் விருப்பத்திற்கும் பிணையாளர்கள்" என்றும் பாபூட் கூறினார்.

தனது அண்டை நாடுகளுக்கு எதிரான ஈரானின் ஆக்கிரமிப்பு அறிவுறுத்தப்படாதது என்று அவர் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினார். இது இந்த நாடுகளை மேலும் ஒரு ஆபத்தான நிலைக்குத் தள்ளுகிறது. வளைகுடா நாடுகள், ஈரானுடன் என்றென்றும் இணைந்து வாழ வேண்டும் என்பதைப் புரிந்து கொண்டு, பதற்றத்தைக் குறைப்பதற்கான தங்கள் தொடர்ச்சியான அழைப்புகளைத் தொடர்ந்து வருகின்றன. அவர்களின் வேண்டுகோள் உடனடி அமைதிக்காக மட்டுமல்ல, பிராந்திய ஸ்திரத்தன்மையை உறுதி செய்யும் மற்றும் ஏற்கனவே நிலையற்ற உலகின் இந்த பகுதியில் மேலும் பேரழிவுகரமான மோதலைத் தவிர்க்கும் ஒரு நீண்ட கால மூலோபாயத்திற்காகவும் ஆகும்.

అమెరికా-ఇరాన్ సంధి ఛిన్నాభిన్నం: గల్ఫ్ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుదల, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం

ఇరాన్‌పై అమెరికా జరిపిన తాజా దాడులు మరియు గల్ఫ్ దేశాలపై టెహ్రాన్ ప్రతీకార దాడుల తరువాత, సున్నితమైన అమెరికా-ఇరాన్ అవగాహన ఒప్పందం (MoU) విచ్ఛిన్నం అంచుకు చేరింది. ఈ ప్రమాదకరమైన ఉద్రిక్తత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను సంధిని "ముగిసిపోయింది" అని ప్రకటించడానికి ప్రేరేపించింది, అయినప్పటికీ అతను సంభావ్య చర్చలకు తలుపులు తెరిచి ఉంచాడు. ఈ అత్యంత ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి పెరుగుతున్న సంక్షోభాన్ని తగ్గించడానికి ప్రాంతీయ మధ్యవర్తులతో చురుకుగా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు.

ఈ నాటకీయ పరిణామాలపై నిపుణులు స్పందిస్తున్నారు. అల్ జజీరాలో జరిగిన చర్చా ప్యానెల్‌లో, జార్జ్ వాషింగ్టన్ విశ్వవిద్యాలయంలోని మిడిల్ ఈస్ట్ స్టడీస్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ సినా అజోడి, ఇటీవలి ఘర్షణలు "అనివార్యం" అని అభివర్ణించారు. గత అవగాహన ఒప్పందం యొక్క సహజంగా అస్పష్టమైన స్వభావమే దీనికి కారణమని అజోడి పేర్కొన్నారు, ఇది సరిహద్దులను లేదా సంఘర్షణ పరిష్కార యంత్రాంగాలను స్పష్టంగా నిర్వచించడంలో విఫలమైంది. ట్రంప్ ప్రకటన చేసినప్పటికీ, ఏ పక్షం కూడా MoU నుండి అధికారికంగా వైదొలగలేదని ఆయన ఒక కీలకమైన సూక్ష్మభేదాన్ని హైలైట్ చేశారు, ఇది సంక్లిష్టమైన దౌత్య ఆట ఇంకా కొనసాగుతోందని సూచిస్తుంది.

అంతర్గత విభేదాలు మరియు వ్యూహాత్మక కదలికలు

టెహ్రాన్‌లో, వ్యూహంలో స్పష్టమైన విభజన ఏర్పడుతోంది. అజోడి ప్రకారం, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌తో పరిష్కారాన్ని కోరుతోంది, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి, ప్రాంతాన్ని స్థిరీకరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) లోని శక్తివంతమైన వర్గాలు విరుద్ధమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నాయి, నిరంతర ఘర్షణ తమ వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలకు దోహదపడుతుందని నమ్ముతున్నాయి. ఈ అంతర్గత పోరాటం శాంతియుత పరిష్కారం వైపు ఏదైనా మార్గాన్ని గణనీయంగా క్లిష్టతరం చేస్తుంది.

ఇరాన్ దాడుల వెనుక వ్యూహాత్మక ప్రేరణలు, ముఖ్యంగా కీలకమైన స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్‌లో, కూడా పరిశీలనలో ఉన్నాయి. ఈ చర్యలు ఇరాన్ యొక్క కీలక వ్యూహాత్మక ఆస్తిని - ముఖ్యమైన జలమార్గంపై దాని అద్భుతమైన నియంత్రణను - యుఎస్ బలహీనపరచకుండా నిరోధించడానికి లెక్కించబడినవని అజోడి నొక్కి చెప్పారు. తన ఉనికిని మరియు సామర్థ్యాన్ని చాటుకోవడం ద్వారా, ఇరాన్ తన ప్రభావాన్ని కొనసాగించడానికి మరియు తన ప్రాంతీయ ఆధిపత్యానికి గ్రహించిన బెదిరింపులను నిరోధించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

క్రాస్‌ఫైర్‌లో చిక్కుకున్న గల్ఫ్ దేశాలు

ఇటీవలి శత్రుత్వాలు గల్ఫ్ దేశాలను అసూయపడే స్థితిలో పడేశాయి. వాసేడా విశ్వవిద్యాలయంలో ఇస్లామిక్ ఏరియా స్టడీస్ కోసం ఖతార్ రాష్ట్ర ఛైర్మన్ అబ్దుల్లా బాబూడ్, ఇరాన్ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించారు, వాటిని ఈ దేశాల సార్వభౌమాధికారంపై ఉల్లంఘనగా మరియు ఇరాన్ స్వంత ప్రాంతీయ ప్రయోజనాలకు ప్రతికూలంగా అభివర్ణించారు. గల్ఫ్ దేశాల మధ్య ఒక సాధారణ సెంటిమెంట్‌ను బాబూడ్ వ్యక్తం చేశారు: వారు ఎప్పుడూ ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధాన్ని కోరుకోలేదు, తమను తాము "భౌగోళికానికి మరియు ఇతరుల పోరాట సంకల్పానికి బందీలుగా" కనుగొన్నారు.

తన పొరుగువారి పట్ల ఇరాన్ దూకుడు సరైంది కాదని, ఇది ఈ దేశాలను మరింత ప్రమాదకరమైన స్థితికి నెట్టివేస్తుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఇరాన్‌తో నిరవధికంగా సహజీవనం చేయాల్సి ఉంటుందని అర్థం చేసుకున్న గల్ఫ్ దేశాలు, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని తమ నిరంతర పిలుపులను కొనసాగిస్తున్నాయి. వారి అభ్యర్థన తక్షణ శాంతి కోసం మాత్రమే కాదు, ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించే మరియు ఇప్పటికే అస్థిరమైన ప్రపంచంలోని ఆ భాగంలో మరింత వినాశకరమైన సంఘర్షణను నివారించే దీర్ఘకాలిక వ్యూహం కోసం కూడా.

યુએસ-ઈરાન યુદ્ધવિરામ તૂટ્યો: ગલ્ફમાં તણાવ વધ્યો, તણાવ ઘટાડવાના પ્રયાસો તેજ

ઈરાન પર અમેરિકી હુમલાઓના તાજેતરના રાઉન્ડ અને ખાડી રાજ્યો પર તેહરાનના વળતા હુમલા પછી નાજુક યુએસ-ઈરાન મેમોરેન્ડમ ઑફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ (MoU) ભંગાણના આરે પહોંચી ગયું છે. આ ખતરનાક ઉગ્રતાને કારણે પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુદ્ધવિરામને "સમાપ્ત" જાહેર કર્યો છે, જોકે તેમણે સંભવિત વાટાઘાટો માટે દરવાજા ખુલ્લા રાખ્યા છે. આ ઉચ્ચ-દાવવાળી મડાગાંઠ વચ્ચે, ઈરાનના વિદેશ મંત્રી વધતા સંકટને ઘટાડવા માટે પ્રાદેશિક મધ્યસ્થીઓનો સક્રિયપણે સંપર્ક કરી રહ્યા છે.

નિષ્ણાતો આ નાટકીય ઘટનાઓ પર પોતાનો મત આપી રહ્યા છે. અલ જઝીરા પર એક ચર્ચા પેનલ દરમિયાન, જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન યુનિવર્સિટીમાં મિડલ ઈસ્ટ સ્ટડીઝ પ્રોગ્રામના ડિરેક્ટર સિના અઝોદીએ તાજેતરના સંઘર્ષોને "અનિવાર્ય" ગણાવ્યા હતા. અઝોદીએ આનું કારણ અગાઉના એમઓયુની આંતરિક અસ્પષ્ટ પ્રકૃતિને આભારી છે, જે સીમાઓ અથવા સંઘર્ષ નિરાકરણ માટેની પદ્ધતિઓને સ્પષ્ટપણે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું. તેમણે એક જટિલ સૂક્ષ્મતાને પણ પ્રકાશિત કરી: ટ્રમ્પની ઘોષણા છતાં, કોઈ પણ પક્ષે સત્તાવાર રીતે એમઓયુમાંથી ખસી લીધું નથી, જે સૂચવે છે કે એક જટિલ રાજદ્વારી રમત હજુ પણ ચાલુ છે.

આંતરિક વિભાજન અને વ્યૂહાત્મક દાવપેચ

તેહરાનમાં, વ્યૂહરચનામાં સ્પષ્ટ વિભાજન ઉભરી રહ્યું છે. અઝોદીના મતે, ઈરાનનું વિદેશ મંત્રાલય યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ સાથે સમાધાન કરવા તરફ ઝુકાવ ધરાવે છે, જેનો હેતુ તણાવ ઓછો કરવો અને પ્રદેશને સ્થિર કરવાનો છે. જોકે, ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) માંના શક્તિશાળી જૂથો વિરોધાભાસી દૃષ્ટિકોણ ધરાવે છે, તેઓ માને છે કે સતત મુકાબલો તેમના વ્યૂહાત્મક હિતોને પૂર્ણ કરે છે. આ આંતરિક સંઘર્ષ શાંતિપૂર્ણ નિરાકરણ તરફના કોઈપણ માર્ગને નોંધપાત્ર રીતે જટિલ બનાવે છે.

ઈરાનના હુમલાઓ પાછળના વ્યૂહાત્મક હેતુઓ, ખાસ કરીને હોર્મુઝના મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગમાં, પણ તપાસ હેઠળ આવી રહ્યા છે. અઝોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી યુએસને ઈરાનની મુખ્ય વ્યૂહાત્મક સંપત્તિ: મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ પર તેના પ્રચંડ નિયંત્રણને ખતમ કરતા અટકાવવા માટે ગણતરીપૂર્વક કરવામાં આવી છે. તેની હાજરી અને ક્ષમતાને ભારપૂર્વક કહીને, ઈરાન તેનો પ્રભાવ જાળવી રાખવા અને તેની પ્રાદેશિક વર્ચસ્વ માટેના કથિત જોખમોને રોકવા માંગે છે.

ખાડી રાજ્યો ક્રોસફાયરમાં ફસાયા

તાજેતરની દુશ્મનાવટને કારણે ખાડી રાજ્યો અનિચ્છનીય સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા છે. વાસેડા યુનિવર્સિટીમાં ઇસ્લામિક એરિયા સ્ટડીઝ માટે કતાર રાજ્યના અધ્યક્ષ અબ્દુલ્લા બાબૂદે ઈરાનના હુમલાઓની સખત નિંદા કરી, તેને આ રાષ્ટ્રોની સાર્વભૌમત્વનું ઉલ્લંઘન અને ઈરાનના પોતાના પ્રાદેશિક હિતો માટે નુકસાનકારક ગણાવ્યા. બાબૂદે ખાડી રાજ્યોમાં એક સામાન્ય ભાવના વ્યક્ત કરી: તેઓ ક્યારેય ઈરાન સામે યુએસ-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ ઇચ્છતા ન હતા, તેઓ પોતાને "ભૂગોળ અને અન્યની લડવાની ઇચ્છાના બંધક" માનતા હતા.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેના પડોશીઓ પ્રત્યે ઈરાનની આક્રમકતા ખોટી સલાહ છે, જે આ રાજ્યોને વધુ અસ્થિર સ્થિતિમાં ધકેલી રહી છે. ખાડી રાજ્યો, એ સમજીને કે તેમને ઈરાન સાથે અનિશ્ચિત સમય સુધી સહઅસ્તિત્વમાં રહેવું પડશે, તણાવ ઘટાડવા માટે તેમની સતત હાકલ ચાલુ રાખી રહ્યા છે. તેમની વિનંતી ફક્ત તાત્કાલિક શાંતિ માટે જ નથી, પરંતુ એક લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના માટે છે જે પ્રાદેશિક સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરે છે અને વિશ્વના પહેલાથી જ અસ્થિર ભાગમાં આગળના વિનાશક સંઘર્ષને ટાળે છે.

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸੰਧੀ ਟੁੱਟੀ: ਖਾੜੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ (MoU) ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਖ਼ਤਮ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪੈਨਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸੀਨਾ ਅਜ਼ੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ "ਅਟੱਲ" ਦੱਸਿਆ। ਅਜ਼ੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਓਯੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖੇਡ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ

ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ੋਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧੜੇ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਟਕਰਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ਼ੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਤੀ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ, ਈਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਤਾ ਲਈ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਾਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ

ਹਾਲੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਸੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਏਰੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਕਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਚੇਅਰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਬੂਦ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੂਦ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ: ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬੰਧਕ" ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।