US Tightens Grip: Nine Sanctioned for Aiding Hezbollah

The United States has escalated its pressure campaign against Hezbollah by imposing sanctions on nine individuals accused of enabling the group's activities and undermining Lebanon's sovereignty. The targeted individuals include members of parliament, a designated Iranian diplomat, and Lebanese security officials. The State Department issued a stern warning, stating that Hezbollah's continued refusal to disarm is a primary obstacle preventing Lebanon from achieving peace and prosperity.

In a candid interview with Al Jazeera, State Department spokesperson Tommy Pigott emphasized the significance of these sanctions, calling them a 'clear signal' that the US is prepared to impose 'real consequences' on anyone providing support to Hezbollah. Pigott highlighted the US commitment to fostering an environment conducive to 'good-faith negotiations' between Israel and Lebanon. With a fourth round of peace talks on the horizon, scheduled for June 2, and a 45-day ceasefire extension already secured, the US views Hezbollah's actions as a deliberate attempt to sabotage these diplomatic efforts.

Hezbollah Accused of Derailing Peace Talks

Pigott directly accused Hezbollah of engaging in a 'direct effort to derail those conversations,' citing threats within Lebanon and attacks against Israel as evidence. When questioned about Lebanese Prime Minister Nawaf Salam's differing perspective on Hezbollah's classification, Pigott reiterated that the group has repeatedly plunged the Lebanese people into conflict. The sanctions also target the Iranian ambassador designate to Lebanon, who, despite being declared persona non grata by the Lebanese government, has reportedly refused to depart. The overarching objective, Pigott stated, remains the pursuit of 'peace and prosperity for the people of Lebanon and Israel.' This move signals a determined US stance against entities perceived as threats to regional stability.

संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अपनी दबाव रणनीति को तेज करते हुए नौ व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिन पर समूह की गतिविधियों को सक्षम करने और लेबनान की संप्रभुता को कमजोर करने का आरोप है। लक्षित व्यक्तियों में संसद सदस्य, एक नामित ईरानी राजनयिक और लेबनानी सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। विदेश विभाग ने एक कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया है कि हिज़्बुल्लाह द्वारा निरस्त्र होने से इनकार लेबनान को शांति और समृद्धि प्राप्त करने से रोकने वाली प्राथमिक बाधा है।

अल जज़ीरा के साथ एक स्पष्ट साक्षात्कार में, विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इन प्रतिबंधों के महत्व पर जोर दिया, इसे एक 'स्पष्ट संकेत' कहा कि अमेरिका हिज़्बुल्लाह को समर्थन देने वाले किसी भी व्यक्ति पर 'वास्तविक परिणाम' लागू करने के लिए तैयार है। पिगोट ने इजराइल और लेबनान के बीच 'सद्भावना वार्ता' के लिए अनुकूल माहौल बनाने की अमेरिकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। 2 जून को निर्धारित शांति वार्ता के चौथे दौर और 45-दिवसीय युद्धविराम विस्तार के साथ, अमेरिका हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयों को इन राजनयिक प्रयासों को पटरी से उतारने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास मानता है।

हिज़्बुल्लाह पर शांति वार्ता को पटरी से उतारने का आरोप

पिगोट ने सीधे तौर पर हिज़्बुल्लाह पर 'उन वार्ताओं को पटरी से उतारने के प्रत्यक्ष प्रयास' में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसमें लेबनान के भीतर खतरे और इजराइल के खिलाफ हमले जैसे सबूतों का हवाला दिया गया। जब लेबनान के प्रधान मंत्री नवाब सलाम के हिज़्बुल्लाह के वर्गीकरण पर अलग दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया, तो पिगोट ने दोहराया कि समूह ने बार-बार लेबनान के लोगों को संघर्ष में धकेला है। प्रतिबंधों में लेबनान के लिए ईरान के नामित राजदूत को भी लक्षित किया गया है, जो लेबनानी सरकार द्वारा अवांछित घोषित होने के बावजूद कथित तौर पर प्रस्थान करने से इनकार कर रहे हैं। पिगोट ने कहा कि समग्र उद्देश्य 'लेबनान और इजरायल के लोगों के लिए शांति और समृद्धि' की खोज बनी हुई है। यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरों के रूप में मानी जाने वाली संस्थाओं के खिलाफ एक दृढ़ अमेरिकी रुख का संकेत देता है।

अमेरिकेने हिजबुल्लाहच्या विरोधात आपली कठोर भूमिका अधिक तीव्र केली असून, लेबनॉनच्या सार्वभौमत्वाला कमजोर करणाऱ्या आणि हिजबुल्लाहला मदत करणाऱ्या नऊ व्यक्तींवर निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांमध्ये संसदेचे सदस्य, एक नियुक्त इराणी राजदूत आणि लेबनीज सुरक्षा अधिकारी यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या विदेश विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हिजबुल्लाहने निःशस्त्र होण्यास नकार दिल्यामुळेच लेबनॉनला शांतता आणि समृद्धी मिळविण्यात अडथळा येत आहे.

अल जजीरा या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, विदेश विभागाचे प्रवक्ते टॉमी पिगोट यांनी या निर्बंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की, जे कोणी हिजबुल्लाहला मदत करेल, त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, हा स्पष्ट संदेश यातून दिला जात आहे. पिगोट यांनी यावरही जोर दिला की, अमेरिका आणि लेबनॉन यांच्यातील 'सद्भावनापूर्ण वाटाघाटीं'साठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी अमेरिका कटिबद्ध आहे. दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चेचा चौथा टप्पा २ जून रोजी होणार असून, ४५ दिवसांच्या युद्धविराम कराराला आधीच मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, हिजबुल्लाहने लेबनॉनमध्ये धमक्या आणि इस्रायलवर हल्ले करून या चर्चेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पिगोट यांनी केला.

हिजबुल्लाहवर शांतता चर्चेत अडथळा आणण्याचा आरोप

जेव्हा लेबनॉनचे पंतप्रधान नवाब सलाम यांनी हिजबुल्लाहला दहशतवादी संघटना मानण्यास नकार दिला, तेव्हा पिगोट म्हणाले की, हिजबुल्लाहने लेबनीज जनतेला वारंवार संघर्षात ढकलले आहे. या निर्बंधांमध्ये लेबनॉनसाठी नियुक्त केलेले इराणी राजदूत देखील आहेत, ज्यांना लेबनीज सरकारने 'अवांछित' घोषित केले आहे, परंतु ते देश सोडण्यास तयार नाहीत. पिगोट यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आणि लेबनॉन या दोन्ही राष्ट्रांच्या लोकांच्या 'शांतता आणि समृद्धी'साठी प्रयत्नशील आहे. या कारवाईमुळे प्रादेशिक स्थिरतेसाठी धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या घटकांविरुद्ध अमेरिकेची ठाम भूमिका दिसून येते.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে তার চাপ প্রয়োগের কৌশল আরও জোরদার করেছে, নয়জন ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যাদের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীটির কার্যকলাপে সহায়তা এবং লেবাননের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করার অভিযোগ রয়েছে। এই ব্যক্তিরা পার্লামেন্ট সদস্য, একজন মনোনীত ইরানি কূটনীতিক এবং লেবাননের নিরাপত্তা কর্মকর্তা। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর একটি কঠোর সতর্কবার্তা জারি করেছে, যাতে বলা হয়েছে যে হিজবুল্লাহর নিরস্ত্রীকরণে অস্বীকৃতি লেবাননের জনগণের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আল জাজিরার সাথে এক সাক্ষাৎকারে, পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র টমি পিগট এই নিষেধাজ্ঞাগুলির তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। তিনি এটিকে একটি 'স্পষ্ট সংকেত' হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, যারা হিজবুল্লাহকে সহায়তা করবে তাদের জন্য 'বাস্তব পরিণতি' অপেক্ষা করছে। পিগট জোর দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল এবং লেবাননের মধ্যে 'সদিচ্ছা-ভিত্তিক আলোচনা'র জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শান্তি আলোচনার চতুর্থ পর্ব ২ জুন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে এবং ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতি বাড়ানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, পিগট হিজবুল্লাহর পদক্ষেপকে এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টাগুলিকে বানচাল করার একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা হিসাবে অভিহিত করেছেন।

হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে শান্তি আলোচনা ব্যাহত করার অভিযোগ

পিগট সরাসরি হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে 'আলোচনা ব্যাহত করার প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা' চালানোর অভিযোগ এনেছেন, যার মধ্যে লেবাননের অভ্যন্তরীণ হুমকি এবং ইসরায়েলের উপর হামলা অন্তর্ভুক্ত। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাওয়াফ সালামের হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে গণ্য না করার মন্তব্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, পিগট পুনর্ব্যক্ত করেন যে এই গোষ্ঠীটি বারবার লেবাননের জনগণকে সংঘাতে ঠেলে দিয়েছে। নিষেধাজ্ঞার তালিকায় লেবাননের জন্য মনোনীত ইরানি রাষ্ট্রদূতও রয়েছেন, যাকে লেবাননের সরকার 'পারসোনা নন গ্রাটা' ঘোষণা করলেও তিনি দেশ ছাড়তে অস্বীকার করছেন। পিগট বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো 'লেবানন এবং ইসরায়েলের জনগণের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি' অর্জন করা। এই পদক্ষেপ আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হিসাবে বিবেচিত দলগুলির বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় মার্কিন অবস্থান নির্দেশ করে।

அமெரிக்கா, ஹிஸ்புல்லாவின் நடவடிக்கைகளுக்கு உடந்தையாக இருந்ததாகவும், லெபனானின் இறையாண்மையை சீர்குலைத்ததாகவும் கூறி ஒன்பது நபர்கள் மீது புதிய தடைகளை விதித்துள்ளது. இந்த நபர்களில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், ஈரானின் நியமிக்கப்பட்ட தூதர் மற்றும் லெபனான் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஆகியோர் அடங்குவர். ஹிஸ்புல்லா ஆயுதங்களைக் களைக்க மறுப்பதால், லெபனானால் அமைதி மற்றும் செழிப்பை அடைய முடியவில்லை என்று அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இது ஒரு 'ஆரம்பம் மட்டுமே' என்றும் எச்சரித்துள்ளது.

அல் ஜசீராவுக்கு அளித்த பேட்டியில், அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் டாமி பிகோட், ஹிஸ்புல்லாவிற்கு உதவுபவர்களுக்கு 'கடுமையான விளைவுகள்' ஏற்படும் என்பதை இந்த தடைகள் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன என்றார். இஸ்ரேலுக்கும் லெபனானுக்கும் இடையிலான 'நல்லெண்ண பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு' சாதகமான சூழலை உருவாக்குவதில் அமெரிக்கா கவனம் செலுத்துவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். ஜூன் 2 ஆம் தேதி நான்காம் கட்ட அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ள நிலையில், 45 நாள் போர்நிறுத்த நீட்டிப்பும் ஏற்கெனவே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில், ஹிஸ்புல்லா அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகளை சீர்குலைக்க நேரடியாக முயற்சிப்பதாகவும், லெபனானில் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் இஸ்ரேல் மீதான தாக்குதல்கள் இதில் அடங்கும் என்றும் பிகோட் குற்றம் சாட்டினார்.

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகளை சீர்குலைப்பதாக ஹிஸ்புல்லா மீது குற்றச்சாட்டு

லெபனான் பிரதமர் நவாஃப் சலாமின் ஹிஸ்புல்லாவை பயங்கரவாத அமைப்பாக கருதவில்லை என்ற கருத்தை கேட்டபோது, பிகோட், ஹிஸ்புல்லா லெபனான் மக்களை மீண்டும் மீண்டும் மோதலுக்குள் தள்ளியுள்ளது என்று கூறினார். தடைசெய்யப்பட்டவர்களில், லெபனானுக்கான ஈரானின் நியமிக்கப்பட்ட தூதரும் ஒருவர். இவர் லெபனான் அரசாங்கத்தால் 'பொருந்தாத நபர்' என அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும், நாட்டை விட்டு வெளியேற மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. லெபனான் மற்றும் இஸ்ரேல் மக்களின் 'அமைதி மற்றும் செழிப்பே' அமெரிக்காவின் இலக்கு என்று பிகோட் வலியுறுத்தினார். இந்த நடவடிக்கை, பிராந்திய ஸ்திரத்தன்மைக்கு அச்சுறுத்தலாகக் கருதப்படும் அமைப்புகளுக்கு எதிராக அமெரிக்காவின் உறுதியான நிலைப்பாட்டை காட்டுகிறது.

హెజ్బొల్లా కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని మరియు లెబనాన్ సార్వభౌమాధికారాన్ని బలహీనపరుస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, అమెరికా తొమ్మిది మంది వ్యక్తులపై కఠినమైన ఆంక్షలు విధించింది. ఈ లక్షిత జాబితాలో పార్లమెంటు సభ్యులు, ఒక నియమించబడిన ఇరానియన్ దౌత్యవేత్త మరియు లెబనీస్ భద్రతా అధికారులు ఉన్నారు. హెజ్బొల్లా నిరాయుధీకరణకు నిరాకరించడం వల్ల లెబనాన్ శాంతి మరియు శ్రేయస్సు సాధించలేకపోతోందని, ఇది కేవలం 'ప్రారంభం మాత్రమే' అని స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్చరించింది.

అల్ జజీరాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ ప్రతినిధి టామీ పిగట్, హెజ్బొల్లాకు సహాయం చేసే ఎవరికైనా 'నిజమైన పరిణామాలు' ఉంటాయని ఈ ఆంక్షలు 'స్పష్టమైన సంకేతం' పంపుతున్నాయని నొక్కి చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ మరియు లెబనాన్ మధ్య 'సద్భావన చర్చల' కోసం ఒక వాతావరణాన్ని సృష్టించడంపై అమెరికా దృష్టి సారించిందని ఆయన తెలిపారు. జూన్ 2న శాంతి చర్చల నాల్గవ రౌండ్ షెడ్యూల్ చేయబడింది మరియు 45 రోజుల కాల్పుల విరమణ పొడిగింపు ఇప్పటికే అంగీకరించబడింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ సంభాషణలను 'ప్రత్యక్షంగా దెబ్బతీసే ప్రయత్నం'గా, లెబనాన్‌లో బెదిరింపులు మరియు ఇజ్రాయెల్‌పై దాడులతో సహా, హెజ్బొల్లా చర్యలను పిగట్ ఖండించారు.

శాంతి చర్చలను దెబ్బతీస్తున్నారని హెజ్బొల్లాపై ఆరోపణ

లెబనాన్ ప్రధాన మంత్రి నవాఫ్ సలామ్, హెజ్బొల్లాను 'లెబనీస్ సందర్భంలో' తీవ్రవాద సంస్థగా పరిగణించనవసరం లేదని చేసిన ప్రకటన గురించి అడిగినప్పుడు, పిగట్, హెజ్బొల్లా లెబనీస్ ప్రజలను పదేపదే సంఘర్షణలోకి నెట్టివేసిందని పునరుద్ఘాటించారు. ఈ ఆంక్షలలో లెబనాన్‌కు ఇరానియన్ రాయబారిగా నియమించబడిన వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు, అతను లెబనీస్ ప్రభుత్వం 'అవాంఛనీయ వ్యక్తి' (persona non grata)గా ప్రకటించినప్పటికీ, బయలుదేరడానికి నిరాకరించినట్లు తెలుస్తోంది. లెబనాన్ మరియు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు 'శాంతి మరియు శ్రేయస్సు' సాధించడమే అమెరికా లక్ష్యమని పిగట్ స్పష్టం చేశారు. ఈ చర్య, ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి ముప్పుగా పరిగణించబడే సంస్థలకు వ్యతిరేకంగా అమెరికా యొక్క నిశ్చయాత్మక వైఖరిని సూచిస్తుంది.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે હિઝબોલ્લાહની ગતિવિધિઓને સક્ષમ કરતા અને લેબનોનની સાર્વભૌમત્વને નબળી પાડતા નવ વ્યક્તિઓ પર પ્રતિબંધો લાદ્યા છે. આ લક્ષિત વ્યક્તિઓમાં સંસદસભ્યો, એક નિયુક્ત ઈરાની રાજદ્વારી અને લેબનીઝ સુરક્ષા અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જારી કરાયેલ એક કડક ચેતવણીમાં જણાવ્યું છે કે, હિઝબોલ્લાહ દ્વારા નિઃશસ્ત્ર થવાનો ઇનકાર લેબનોનને શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતા અટકાવે છે, અને આ માત્ર 'શરૂઆત' છે.

અલ જઝીરા સાથેની મુલાકાતમાં, સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રવક્તા ટોમી પિગોટે જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રતિબંધો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે હિઝબોલ્લાહને મદદ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિને 'વાસ્તવિક પરિણામો' ભોગવવા પડશે. તેમણે ઉમેર્યું કે, અમેરિકા ઈઝરાયેલ અને લેબનોન વચ્ચે 'સદ્ભાવનાપૂર્ણ વાટાઘાટો' માટે એક જગ્યા બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. શાંતિ વાટાઘાટોનો ચોથો રાઉન્ડ 2 જૂનના રોજ નિર્ધારિત છે અને 45 દિવસના યુદ્ધવિરામને પહેલેથી જ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સંજોગોમાં, પિગોટે હિઝબોલ્લાહ પર આ વાતચીતોને 'સીધા નિષ્ફળ બનાવવાના પ્રયાસ' કરવાનો આરોપ મૂક્યો, જેમાં લેબનોનમાં ધમકીઓ અને ઈઝરાયેલ પર હુમલાઓનો સમાવેશ થાય છે.

શાંતિ વાટાઘાટોને નિષ્ફળ બનાવવાનો હિઝબોલ્લાહ પર આરોપ

જ્યારે લેબનોનના વડા પ્રધાન નવાફ સલામે જણાવ્યું હતું કે હિઝબોલ્લાહ 'લેબનીઝ સંદર્ભમાં' આતંકવાદી સંગઠન નથી, ત્યારે પિગોટે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે હિઝબોલ્લાહે લેબનોની લોકોને વારંવાર સંઘર્ષમાં ધકેલી દીધા છે. પ્રતિબંધિત વ્યક્તિઓમાં લેબનોનમાં ઈરાનના નિયુક્ત રાજદૂતનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમને લેબનીઝ સરકારે 'અનિચ્છનીય વ્યક્તિ' (persona non grata) જાહેર કર્યા હોવા છતાં, તેમણે દેશ છોડવાનો ઇનકાર કર્યો હોવાનું કહેવાય છે. પિગોટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, અમેરિકાનો ધ્યેય 'લેબનોન અને ઈઝરાયેલના લોકો માટે શાંતિ અને સમૃદ્ધિ' છે. આ પગલું પ્રાદેશિક સ્થિરતા માટે જોખમ ગણાતા તત્વો સામે અમેરિકાના દ્રઢ વલણને દર્શાવે છે.

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਸ਼ੁਰੂਆਤ' ਹੈ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ' ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ' ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 'ਸਦਭਾਵਨਾ ਗੱਲਬਾਤ' ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜਦੋਂ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਫ ਸਲਾਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ 'ਲੇਬਨਾਨੀ ਸੰਦਰਭ' ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ' (persona non grata) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 'ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ' ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

US Tightens Grip: Nine Sanctioned for Aiding Hezbollah

अमेरिका का कड़ा प्रहार: हिज़्बुल्लाह की मदद करने वाले नौ लोगों पर प्रतिबंध

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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কড়া পদক্ষেপ: হিজবুল্লাহকে মদতকারী নয়জনের উপর নিষেধাজ্ঞা

அமெரிக்காவின் கடும் நடவடிக்கை: ஹிஸ்புல்லாவிற்கு ஆதரவளித்த ஒன்பது பேருக்கு தடை

హెజ్బొల్లాకు మద్దతు ఇచ్చేవారిపై అమెరికా ఆంక్షలు: తొమ్మిది మందిపై నిషేధం

હિઝબોલ્લાહને સમર્થન આપનારાઓ પર અમેરિકાના પ્રતિબંધો: નવ લોકો પર કાર્યવાહી

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਨੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ