CM Highlights Alarming Trend

In a stark address, the Chief Minister of an Indian state has pinpointed the escalating spread of narcotic substances as a primary driver behind the alarming surge in crimes against women and children. This is not a new phenomenon, he emphasized, but a deeply entrenched problem that has been allowed to fester due to prolonged neglect. The Chief Minister’s statement, made in May 2026, aims to bring national attention to a crisis that has been quietly escalating, impacting the most vulnerable sections of society.

The Chief Minister elaborated that the insidious reach of drugs has created a conducive environment for criminal elements, leading to a breakdown of social order in affected areas. He stressed that law enforcement agencies are being directed to adopt a zero-tolerance policy towards drug peddlers and traffickers. “We have seen a direct correlation between the availability of drugs and the heinous crimes being reported. The vulnerability of women and children makes them easy targets for exploitation when their communities are weakened by substance abuse,” he stated.

Furthermore, the government plans to intensify de-addiction programs and rehabilitation centers. The Chief Minister called for a united front, involving community leaders, NGOs, and citizens, to combat this menace. “Ignoring this problem for years has allowed it to spread its roots deep. Now is the time for decisive action. We need to secure our future by protecting our women and children from this pervasive threat,” he urged. The administration is also exploring stricter border controls and enhanced surveillance to curb the inflow of illegal narcotics. This multi-pronged approach, the Chief Minister assured, will form the bedrock of a comprehensive strategy to reclaim communities from the clutches of drug addiction and the associated criminal activities.

एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों का बढ़ता प्रसार विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह समस्या अचानक उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि वर्षों से चली आ रही है और उपेक्षा के कारण इसने गंभीर रूप धारण कर लिया है। मई 2026 में दिए गए इस बयान का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले इस बढ़ते संकट की ओर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना है।

मुख्यमंत्री ने चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला

मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि नशीली दवाओं की पैठ ने आपराधिक तत्वों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ड्रग पेडलर्स और तस्करों के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता नीति अपनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमने नशीली दवाओं की उपलब्धता और रिपोर्ट किए जा रहे घिनौने अपराधों के बीच सीधा संबंध देखा है। जब मादक द्रव्यों के सेवन से हमारे समुदाय कमजोर हो जाते हैं, तो महिलाएं और बच्चे शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं।”

इसके अलावा, सरकार नशामुक्ति कार्यक्रमों और पुनर्वास केंद्रों को तेज करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने इस खतरे से निपटने के लिए सामुदायिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को शामिल करते हुए एक संयुक्त मोर्चा का आह्वान किया। उन्होंने आग्रह किया, “इस समस्या को वर्षों तक नजरअंदाज करने से इसकी जड़ें गहरी हो गई हैं। अब निर्णायक कार्रवाई का समय है। हमें अपने महिलाओं और बच्चों को इस व्यापक खतरे से बचाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करना होगा।” प्रशासन अवैध नशीले पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए सख्त सीमा नियंत्रण और बढ़ी हुई निगरानी पर भी विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यह बहु-आयामी दृष्टिकोण, नशीली दवाओं की लत और संबंधित आपराधिक गतिविधियों के चंगुल से समुदायों को छुड़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति का आधार बनेगा।

एका भारतीय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, अंमली पदार्थांचा वाढता प्रसार हा विशेषतः महिला आणि मुलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्हेगारीमध्ये वाढ होण्याचे प्रमुख कारण आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की ही समस्या अचानक उद्भवलेली नाही, तर ती अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे आणि दुर्लक्षामुळे गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. मे २०२६ मध्ये दिलेल्या या निवेदनाचा उद्देश समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांवर परिणाम करणाऱ्या या वाढत्या संकटाकडे राष्ट्रीय लक्ष वेधणे हा आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर समस्येवर प्रकाश टाकला

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अंमली पदार्थांच्या वाढत्या प्रभावामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तींना पोषक वातावरण मिळाले आहे, ज्यामुळे प्रभावित भागांतील सामाजिक व्यवस्था बिघडली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, अंमली पदार्थ विक्रेते आणि तस्करांविरुद्ध कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना ‘शून्य सहनशीलतेचे’ धोरण स्वीकारण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. ते म्हणाले, “आम्ही अमली पदार्थांची उपलब्धता आणि नोंदवले जात असलेले घृणास्पद गुन्हे यांच्यात थेट संबंध पाहिला आहे. जेव्हा व्यसनामुळे आमचे समुदाय कमकुवत होतात, तेव्हा महिला आणि मुले शोषणाचे सोपे लक्ष्य बनतात.”

याव्यतिरिक्त, सरकार व्यसनमुक्ती कार्यक्रम आणि पुनर्वसन केंद्रे अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची योजना आखत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या धोक्याचा सामना करण्यासाठी समुदाय नेते, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांना एकत्र आणून एकजूट होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी विनंती केली, “या समस्येकडे अनेक वर्षे दुर्लक्ष केल्यामुळे ती खोलवर रुजली आहे. आता निर्णायक कारवाईची वेळ आहे. आपल्या महिला आणि मुलांना या व्यापक धोक्यापासून वाचवून आपल्याला आपले भविष्य सुरक्षित करणे आवश्यक आहे.” प्रशासन बेकायदेशीर अंमली पदार्थांचा प्रवाह रोखण्यासाठी कठोर सीमा नियंत्रण आणि वाढीव पाळत ठेवण्यावर देखील विचार करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, या बहुआयामी दृष्टिकोन, अमली पदार्थांचे व्यसन आणि संबंधित गुन्हेगारी कारवायांच्या विळख्यातून समुदायांना सोडवण्यासाठी एका व्यापक धोरणाचा आधार बनेल.

ভারতের এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন যে, মাদকদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান বিস্তার নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে এই সমস্যা হঠাৎ করে উদ্ভূত হয়নি, বরং এটি বহু বছর ধরে বিদ্যমান এবং অবহেলার কারণে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ২০২৬ সালের মে মাসে দেওয়া এই বিবৃতির উদ্দেশ্য সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশকে প্রভাবিত করে এমন এই ক্রমবর্ধমান সংকট সম্পর্কে জাতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগজনক প্রবণতার উপর আলোকপাত করেছেন

মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মাদকদ্রব্যের প্রভাব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে সামাজিক শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে মাদক ব্যবসায়ী এবং পাচারকারীদের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, “আমরা মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং রিপোর্ট করা ঘৃণ্য অপরাধের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক দেখেছি। যখন আসক্তি আমাদের সম্প্রদায়কে দুর্বল করে তোলে, তখন নারী ও শিশুরা শোষণের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।”

উপরন্তু, সরকার মাদক নিরাময় কর্মসূচি এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিকে জোরদার করার পরিকল্পনা করছে। মুখ্যমন্ত্রী এই বিপদ মোকাবেলায় কমিউনিটি নেতা, এনজিও এবং নাগরিকদের একত্রিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি অনুরোধ করেছেন, “এই সমস্যাটিকে বহু বছর ধরে উপেক্ষা করার কারণে এটি গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে। এখন નિર્ણায়ক পদক্ষেপ নেওয়ার সময়। আমাদের নারী ও শিশুদের এই ব্যাপক বিপদ থেকে রক্ষা করে আমাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে হবে।” প্রশাসন অবৈধ মাদকদ্রব্যের প্রবাহ রোধ করতে কঠোর সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত নজরদারির উপরও विचार করছে। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে এই বহু-মাত্রিক পদ্ধতি, মাদকাসক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলক কার্যকলাপের জাল থেকে সম্প্রদায়গুলিকে মুক্ত করার জন্য একটি ব্যাপক কৌশলের ভিত্তি তৈরি করবে।

இந்திய மாநிலத்தின் முதல்வர் ஒருவர், போதைப்பொருள் பரவலின் அதிகரிப்பு பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான குற்றங்களின் அதிகரிப்புக்கு முக்கிய காரணம் என்று கவலை தெரிவித்துள்ளார். இந்தப் பிரச்சினை திடீரென ஏற்படவில்லை, மாறாக பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது என்றும், புறக்கணிப்பால் இது தீவிரமடைந்துள்ளதாகவும் அவர் வலியுறுத்தினார். மே 2026 இல் வெளியிடப்பட்ட இந்த அறிக்கை, சமூகத்தின் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினரை பாதிக்கும் இந்த வளர்ந்து வரும் நெருக்கடிக்கு தேசிய கவனத்தை ஈர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

முதல்வர் கவலைக்குரிய போக்கை எடுத்துரைக்கிறார்

போதைப்பொருட்களின் தாக்கம் குற்றவியல் கூறுகளுக்கு ஒரு சாதகமான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது, இதனால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சமூக ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளது என்று முதல்வர் விளக்கினார். போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள் மற்றும் வியாபாரிகளுக்கு எதிராக 'பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்மை' கொள்கையை பின்பற்ற சட்ட அமலாக்க முகமைகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். “போதைப்பொருட்கள் கிடைப்பதற்கும், பதிவாகும் கொடூரமான குற்றங்களுக்கும் இடையே நேரடி தொடர்பு இருப்பதை நாங்கள் கண்டோம். போதைப்பொருள் பயன்பாட்டினால் எங்கள் சமூகங்கள் பலவீனமடையும்போது, ​​பெண்களும் குழந்தைகளும் சுரண்டலுக்கு எளிதான இலக்காகிறார்கள்,” என்று அவர் கூறினார்.

மேலும், போதை மறுவாழ்வு திட்டங்கள் மற்றும் புனர்வாழ்வு மையங்களை தீவிரப்படுத்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த அச்சுறுத்தலை எதிர்த்துப் போராட சமூகத் தலைவர்கள், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் குடிமக்களை ஒன்றிணைத்து ஒருமித்த முன்னணியை உருவாக்க முதல்வர் அழைப்பு விடுத்தார். “பல ஆண்டுகளாக இந்தப் பிரச்சினையைப் புறக்கணித்ததால், அதன் வேர்கள் ஆழமாகச் சென்றுவிட்டன. இப்போது உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய நேரம். எங்கள் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் இந்த பரவலான ஆபத்திலிருந்து பாதுகாப்பதன் மூலம் எங்கள் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும்,” என்று அவர் வலியுறுத்தினார். சட்டவிரோத போதைப்பொருட்களின் வருகையைத் தடுக்க கடுமையான எல்லைக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் மேம்பட்ட கண்காணிப்பு குறித்தும் நிர்வாகம் பரிசீலித்து வருகிறது. முதல்வர் உறுதி அளித்தார், இந்த பலமுனை அணுகுமுறை, போதைப்பொருள் பழக்கம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய குற்றச் செயல்களின் பிடியிலிருந்து சமூகங்களை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு விரிவான உத்தியின் அடித்தளமாக அமையும்.

భారతీయ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, మాదకద్రవ్యాల వ్యాప్తి పెరగడం అనేది మహిళలు మరియు పిల్లలపై జరుగుతున్న నేరాల పెరుగుదలకు ఒక ప్రధాన కారణమని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమస్య అకస్మాత్తుగా తలెత్తలేదని, అది సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోందని మరియు నిర్లక్ష్యం కారణంగా తీవ్రమైందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. మే 2026లో చేసిన ఈ ప్రకటన, సమాజంలోని అత్యంత బలహీన వర్గాలను ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ పెరుగుతున్న సంక్షోభంపై జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ముఖ్యమంత్రి ఆందోళనకరమైన ధోరణిని ఎత్తి చూపారు

మాదకద్రవ్యాల ప్రభావం నేరస్థులకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించిందని, దీనివల్ల ప్రభావిత ప్రాంతాలలో సామాజిక క్రమం దెబ్బతిందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. డ్రగ్ పెడ్లర్లు మరియు స్మగ్లర్లపై 'జీరో టాలరెన్స్' విధానాన్ని అవలంబించాలని చట్ట అమలు సంస్థలకు ఆదేశాలు జారీ చేయబడ్డాయని ఆయన తెలిపారు. “మాదకద్రవ్యాల లభ్యతకు మరియు నివేదించబడుతున్న ఘోరమైన నేరాలకు మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని మేము గమనించాము. మాదకద్రవ్యాల వాడకం వల్ల మా సంఘాలు బలహీనపడినప్పుడు, మహిళలు మరియు పిల్లలు దోపిడీకి సులభమైన లక్ష్యాలుగా మారతారు” అని ఆయన అన్నారు.

అంతేకాకుండా, వ్యసన విముక్తి కార్యక్రమాలు మరియు పునరావాస కేంద్రాలను ముమ్మరం చేయడానికి ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఈ ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి సంఘ నాయకులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు మరియు పౌరులను ఏకం చేసి ఉమ్మడి కార్యాచరణకు ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. “ఈ సమస్యను సంవత్సరాలుగా విస్మరించడం వల్ల దాని వేర్లు లోతుగా పాతుకుపోయాయి. ఇప్పుడు నిర్ణయాత్మక చర్య తీసుకోవలసిన సమయం. మా మహిళలను మరియు పిల్లలను ఈ విస్తృతమైన ముప్పు నుండి రక్షించడం ద్వారా మా భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోవాలి,” అని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. చట్టవిరుద్ధమైన మాదకద్రవ్యాల ప్రవాహాన్ని అరికట్టడానికి కఠినమైన సరిహద్దు నియంత్రణలు మరియు మెరుగైన నిఘాపై కూడా పరిపాలన పరిశీలిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు, ఈ బహుముఖ విధానం, మాదకద్రవ్యాల వ్యసనం మరియు సంబంధిత నేర కార్యకలాపాల బారి నుండి సంఘాలను విముక్తి చేయడానికి ఒక సమగ్ర వ్యూహానికి పునాది వేస్తుంది.

ભારતીય રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે, નશીલા પદાર્થોના વધતા જતા ફેલાવાને કારણે મહિલાઓ અને બાળકો સામેના ગુનાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ સમસ્યા અચાનક ઉભરી નથી, પરંતુ તે વર્ષોથી અસ્તિત્વમાં છે અને ઉપેક્ષાને કારણે ગંભીર બની છે. મે 2026 માં આપવામાં આવેલું આ નિવેદન, સમાજના સૌથી નબળા વર્ગોને અસર કરતા આ વિકટ સમસ્યા પર રાષ્ટ્રીય ધ્યાન દોરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

મુખ્યમંત્રીએ ચિંતાજનક પ્રવાહ પર પ્રકાશ પાડ્યો

મુખ્યમંત્રીએ વિસ્તૃતપણે જણાવ્યું હતું કે, નશીલા પદાર્થોની પહોંચે ગુનાહિત તત્વો માટે અનુકૂળ વાતાવરણ બનાવ્યું છે, જેના કારણે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સામાજિક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ગઈ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓને ડ્રગ પેડલર્સ અને દાણચોરો સામે 'શૂન્ય સહિષ્ણુતા' નીતિ અપનાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું, “અમે નશીલા પદાર્થોની ઉપલબ્ધતા અને નોંધાયેલા ઘૃણાસ્પદ ગુનાઓ વચ્ચે સીધો સંબંધ જોયો છે. જ્યારે વ્યસનને કારણે અમારા સમુદાયો નબળા પડે છે, ત્યારે મહિલાઓ અને બાળકો શોષણનો સરળ શિકાર બને છે.”

વધુમાં, સરકાર વ્યસન મુક્તિ કાર્યક્રમો અને પુનર્વસન કેન્દ્રોને વેગ આપવાની યોજના ધરાવે છે. મુખ્યમંત્રીએ આ ખતરાનો સામનો કરવા માટે સામુદાયિક નેતાઓ, એનજીઓ અને નાગરિકોને એકસાથે લાવવા માટે સંયુક્ત મોરચાનું આહ્વાન કર્યું. તેમણે વિનંતી કરી, “આ સમસ્યાને વર્ષો સુધી અવગણવાથી તેના મૂળિયા ઊંડા ઉતર્યા છે. હવે નિર્ણાયક કાર્યવાહી કરવાનો સમય છે. આપણે આપણા મહિલાઓ અને બાળકોને આ વ્યાપક ખતરાથી બચાવીને આપણા ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવું જોઈએ.” વહીવટીતંત્ર ગેરકાયદેસર નશીલા પદાર્થોના પ્રવાહને રોકવા માટે કડક સરહદી નિયંત્રણો અને ઉન્નત દેખરેખ પર પણ વિચારણા કરી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રીએ ખાતરી આપી હતી કે, આ બહુ-પક્ષીય અભિગમ, નશીલા પદાર્થોના વ્યસન અને સંબંધિત ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓના ચુંગલમાંથી સમુદાયોને મુક્ત કરવા માટે એક વ્યાપક વ્યૂહરચનાનો આધાર બનશે.

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ' ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ, ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।